Pimpri : सप्टेंबर 2018 पासून लागू वीज दरवाढ रद्द करा -संदीप बेलसरे

एमपीसी न्यूज – सप्टेंबर 2018 पासून लागू केलेली वीज दरवाढ पूर्णपणे रद्द करावी. तसेच मराठवाडा, विदर्भ आणि कापड उद्योगाप्रमाणे संपूर्ण महाराष्ट्रात वीज, शुल्क माफ करावे, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी मुख्यमंत्र्याकडे लेखी निवेदनांद्वारे केली आहे.

त्यांनी दिलेल्य निवेदनांत त्यांनी म्हटले आहे की, सध्या एमईएसडीसीएलचा इंडस्ट्रियल पावर टेरिफ सध्या इतर सर्व राज्यांच्या तुलनेत एमईआरसीने मंजूर केला आहे, त्या तुलनेत 20% ते 35% जास्त आहे. देशांतर्गत, व्यापारी आणि कृषी श्रेणीचे विजेचे दर देशातील सर्वोच्च स्तरावर पोहोचले आहेत. सप्टेंबर 2018 मध्ये एमईआरसीने 20651 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्पीय दर 15% वाढवला आहे. 6% म्हणजे मार्च 2020 पर्यंत दर वाढवून 8268 कोटी रुपये वसूल केले जात आहेत. अतिरिक्त ओझे रेग्युलेटरी अॅसेट्स आहे. एप्रिल 2020 नंतर सर्व ग्राहकांकडून व्याज देऊन 12382 कोटी रुपयांची ही रक्कम वसूल केली जाईल.

• हे सर्व औद्योगिक ग्राहकांवर विशेषतः उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण क्षेत्रांवर एक अनावश्यक भार आहे. मराठवाडा, विदर्भ आणि ऑल टेक्सटाइल सेक्टरला सबसिडी दिली आणि त्यांना स्पर्धात्मक केले. परंतु इतर क्षेत्रांमध्ये उद्योग स्पर्धात्मक नाहीत. सध्याच्या सर्वात उच्च दराने उद्योगांना प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यांचा बाजार आणि उत्पादन प्रचंड प्रमाणात कमी झाला आहे. हे उद्योग कमकुवत, आजारी आणि बंद होण्याच्या मार्गावर जात आहेत. काही उद्योग आसपासच्या राज्यांत जात आहेत. तसेच महाराष्ट्र सरकारच्या महसूलवर प्रचंड परिणाम होत आहे.

सध्या जीएसटीकडून महाराष्ट्र सरकारची महसूल सुमारे 1.4 लाख कोटी रुपये आहे. जर जीओएम 5000 कोटी रुपयांच्या दरात घट करून उद्योगांना मदत करेल, तर आम्हाला खात्री आहे की औद्योगिक वाढीस प्रोत्साहन देण्यात येईल. हे उद्योग राज्य महसूल 20000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वाढतील म्हणून आम्ही आपल्या मागण्या स्वीकारण्यासाठी आणि मंजूर करण्यास विनंती करत आहे.

पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेच्या मागण्या :
1. प्रतिस्पर्धी पातळीवर वीजदर कायम ठेवण्यासाठी, गोमांना या उद्योगासाठी दरवर्षी 5000 कोटी रुपये द्यावे. यामुळे दर युनिट प्रति युनिट @ 2.00 पर्यंत कमी होईल आणि क्षेत्र स्पर्धात्मक होईल .

2. राज्यातील उद्योग आणि राज्य व सरकारच्या हितसंबंधांकरिता या सब्सिडीची मंजुरी देण्यास आम्ही सरकारला विनंती करतो. तसेच आम्ही अशी विनंती करतो की, संबंधित राज्यांशी बरोबरीने येईपर्यंत ही दर वाढवावी.

3. उच्च उत्पादन खर्चामुळे, एमएसईडीसीएल महाजनको आणि रतन इंडिया इत्यादींना वीज खरेदीसाठी प्रति युनिट @ 1 रुपये अतिरिक्त देय देत आहे. याचा दर टेरिफवर प्रति युनिट 0.50 रु. आहे. महाजनकोची कार्यक्षमता वाढवा आणि पीएलएफमध्ये 80% वाढ या अतिरिक्त ओझे टाळता येउ शकेल.

4. एमएसईडीसीएलचे वास्तविक वितरण नुकसान 30% किंवा त्याहून अधिक आहे. ग्राहक दरामध्ये अतिरिक्त वितरण नुकसानाचा भार @ रु. प्रति युनिट 1.00 एमएसईडीसीएलवर दरवर्षी @ 10,000 कोटी रुपये भरावे लागते. वास्तविक वास्तविक वितरण नुकसान 12% मर्यादेपर्यंत नियंत्रित केले पाहिजे.

5. एमएसईडीसीएलमध्ये 24 x 7 शक्तीची उपलब्धता आहे. परंतु लोकल व्यत्यय अशा ट्रान्सफॉर्मर्स अपयश, ब्रेकडाउन, ओव्हरहेड वायरस ब्रेकडाउन, पोल कोसळणे, व्होल्टेज समस्येमुळे इत्यादी सर्व राज्यांत @ सरासरी 2 तासांच्या पॉवर अपयशी आहेत. म्हणूनच एमएसईडीसीएल रुपये वार्षिक महसूल गमावत आहे. 6000 कोटी अनावश्यकपणे. ग्राहकांचे नुकसान चार किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे. यामुळे राज्य सरकारला महसूल तोटा येतो. या नुकसानास टाळण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांनी सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

६..सप्टे.२०१८ पासून लागू केलेली वीजदर वाढ पूर्णपणे रद्द करावी. तसेच कापड उद्योग, विदर्भ व मराठवाडा यांच्याप्रमाणे संपूर्ण महाराष्ट्रात वीज शुल्क माफ करावे. विद्युत कायदा 2003 च्या “प्रीम्बल”, “स्पर्धा, कार्यक्षमता, 24X7 गुणवत्ता पॉवर सर्व वाजवी दरांवर आणि ग्राहकाच्या हिताचे संरक्षण” ही एमएसईडीसीएल आणि जीओएमवर देखील मूलभूत बंधन आहे. त्यानुसार कार्य करण्यासाठी एमओएसडीसीएलकडे निर्देश जारी करणे आवश्यक आहे.

• या सर्व मागण्या ताबडतोब मंजूर केल्या जातील आणि अंमलबजावणी केली जाईल, अशी आशा संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी व्यक्त केली. हे निवेदन मुख्यमंत्री, उर्जामंत्री, उद्योगमंत्री, अर्थमंत्री, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव अर्थ मंत्रालय, मुख्य सचिव उर्जा मंत्रालय यांना पाठवण्यात आले आहे.