Pimpri: स्थानिक अधिका-यांना ‘धतुरा’ प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांना ‘मलिदा’

स्थानिक अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिका अधिका-यांकरिता असलेल्या दुस-या अतिरिक्त आयुक्तपदी राज्य सरकारकडील अजित पवार यांची प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती झाली आहे. त्यामुळे स्थानिक अधिका-यांच्या पदावर अतिक्रमण झाले असून स्थानिक अधिका-यांची कुचेष्टा झाली आहे, असा नाराजीचा सूर स्थानिक अधिकाऱ्यांमध्ये उमटला आहे. स्थानिक अधिकारी सक्षम असताना प्रतिनियुक्तीवरील अधिका-यांना ‘मलईदार’ विभाग दिले जातात. या अधिका-यांना ‘क्रिम’ पोस्ट दिल्या जात असून सत्ताधा-यांचे याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष दिसून येत असल्याची स्थानिक अधिका-यांची तक्रार आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा ‘ब’ वर्गात समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम 39 -ए मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्तांची पदे निर्माण करणे व ही पदे भरण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आलेली आहे. या निर्णयानुसार पिंपरी महापालिकेत आस्थापनेवर अतिरिक्त आयुक्तांची शासन प्रतिनियुक्तीवरील एक आणि महापालिका अधिका-यांमधील एकाची या पदावर पदोन्नतीने नियुक्ती करण्याची मुभा आहे. राज्य सरकारने यापूर्वीच प्रतिनियुक्तीवरील संतोष पाटील यांची अतिरिक्त आयुक्त (एक)या पदावर नेमणूक केली आहे.

तत्कालीन स्थानिक अतिरिक्त आयुक्त (दोन) दिलीप गावडे 31 मे रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत. या पदावर महापालिकेतील स्थानिक अधिका-यांची दावेदारी होती. स्थानिक अधिका-यांसाठी निर्माण केलेले पद त्यांच्याकडेच देणे अपेक्षित होते. अतिरिक्त आयुक्त दोन या पदासाठी सहाय्यक आयुक्तपदी दहा वर्ष सेवा झाली असण्याची अट आहे. महापालिकेतील एकही अधिकारी पात्र ठरत नसल्याचे सांगितले जाते. मात्र, पात्र नसले तरी महापालिकेतील अधिका-याकडे पदभार देता येतो.

परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष करत पद रिक्त ठेवणे पसंत केले. स्थानिक अधिका-यांसाठी असलेले दुसरे अतिरिक्त आयुक्तपद रिक्त असल्याने राज्य सरकारने रोजगार हमी योजनेचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अजित पवार यांची शुक्रवारी (दि. 26)अतिरिक्त आयुक्तपदी (दोन)नियुक्ती केली. त्यामुळे स्थानिकांच्या पदावर अतिक्रमण झाले असून अधिका-यांची कुचेष्टा केली असल्याचे बोलले जात आहे. तसेच उपजिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिका-यांची महापालिकेत सहाय्यक आयुक्तपदी नेमणूक करण्याची प्रथा असताना राज्य सरकारने आता सोलापूरचे सहाय्यक राज्यकर आयुक्त सुनील वाघमारे यांची सहाय्यक आयुक्तपदी नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे.

महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी प्रतिनियुक्तीवरील सहायक आयुक्तांना पालिकेतील ‘क्रिम’ पोस्ट दिल्या आहेत. विविध कारणांनी वादग्रस्त ठरलेले सहाय्यक आयुक्त प्रवीण अष्टीकर यांच्याकडे कर संकलन विभाग दिला आहे. महापालिकेतील त्यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण झाला आहे. तरीही, त्यांची बदली होत नसल्याने अष्टीकर नगरविकास विभागाला भारी ठरत असल्याची चर्चा आहे.

निष्क्रिय अशी ओळख असलेल्या स्मिता झगडे यांच्याकडे नागरवस्ती आणि आकाशचिन्ह व परवाना विभागाचा कार्यभार सोपविला आहे. झगडे यांच्या कार्यपद्धतीवर सत्ताधारी नगरसेवकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. त्यांचे कामावर लक्ष नसल्याच्या तक्रारी भाजप नगरसेवक सातत्याने करत असताना आयुक्त त्यांच्यावर मेहरबानी दाखवत आहेत. वादग्रस्त ठरलेल्या अधिका-याला आयुक्त पाठबळ देत असल्याने इतर अधिका-यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

मंगेश चितळे यांच्याकडे महत्वाचा भांडार आणि भूमी जिंदगी विभाग दिला आहे. स्थानिक अधिका-यांमध्ये मनोज लोणकर यांच्याकडे प्रशासन, चंद्रकांत इंदलकर यांच्याकडे झोपडपट्टी पुर्नवसन तर आशादेवी दुरगुडे यांच्याकडे सुरक्षा आणि प्रभाग, संदीप खोत यांच्याकडे एलबीटी आणि प्रभाग, अण्णा बोदडे यांच्याकडे जनता संपर्क आणि प्रभागाचा कार्यभार दिला आहे. दुय्यम विभाग दिल्याने आयुक्तांविषयी स्थानिक अधिका-यांमध्ये नाराजीची लाट पसरली आहे.

पिंपरी-चिंचवड कर्मचारी महासंघाचे बबन झिजुर्डे म्हणाले, ”अतिरिक्त आयुक्त (दोन)हे पद महापालिकेतील अधिका-यांकडेच असले पाहिजे. त्यासाठीची दहा वर्ष सहाय्यक आयुक्तपदावर काम केलेली अट शिथिल करण्यात यावी. तसेच अट असली तरी पदभार देता येत होता. याबाबतची मागणी आम्ही केली होती. परंतु, पदभार दिला नाही. सरकारकडून अधिकारी लादले जात आहेत. हा स्थानिक अधिका-यांवर अन्याय आहे. स्थानिक अधिका-यांकडे पदभार देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देणार आहोत. तसेच स्थानिक सहाय्यक आयुक्त सक्षम आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडे महत्वाचे विभाग देणे आवश्यक आहे. यासाठी पदाधिका-यांनी देखील पुढाकार घेणे गरजेचे आहे”.