Pimpri News: ‘प्राधिकरणाचे विकसित क्षेत्र पालिकेकडे वर्ग, प्राधिकरणाच्या सर्व मालमत्ता ‘फ्री होल्ड’ करा – श्रीरंग बारणे

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील विकसित भाग (सेक्टर), पालिकेने सुविधा दिलेल्या सेक्टरवर झालेले अनाधिकृत बांधकाम क्षेत्र, मिळकती, विकसित आरक्षणे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेडे वर्ग करावीत. प्राधिकरणाच्या सर्व मालमत्ता ‘फ्री होल्ड’ कराव्यात. शेतकऱ्यांच्या साडेबारा टक्क्यांचा प्रश्न मार्गी लावा, अशी मागणी शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

दरम्यान, याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे दोघेही सकारात्मक असून प्राधिकरण विलीनीकरणाचा अध्यादेश काढताना निर्णयात सुधारणा करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली असल्याचे खासदार बारणे यांनी सांगितले.

नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची मुंबईत खासदार बारणे यांनी भेट घेतली. प्राधिकरण आणि त्यासंदर्भातील प्रश्नांची सविस्तर माहिती दिली, चर्चा केली. अध्यादेश काढताना त्यामध्ये सुधारणा करण्याची विनंती केली. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत सुधारणा करण्याची ग्वाही मंत्री शिंदे यांनी दिली. शिवसेनेचे सहसंपर्कप्रमुख योगेश बाबर यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना खासदार बारणे यांनी सविस्तर पत्र दिले आहे.

याबाबतची पत्रकार परिषदेत माहिती देताना खासदार बारणे म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी (पीएमआरडीए)मध्ये विलीन करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला आहे. या भागातील अनधिकृत बांधकामाबाबत मी अनेक वर्ष संघर्ष करत आहे. या निर्णयाने सरकारचा मोठा फायदा होणार आहे. परंतु, हा निर्णय घेत असताना भविष्यामध्ये या क्षेत्रातील नागरिकांच्या तक्रारी येऊ नयेत. यासाठी निर्णयात काही सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

प्राधिकरण क्षेत्रातील विकसित भाग (सेक्टर) संपूर्णपणे महापालिका क्षेत्रात वर्ग करावा. प्राधिकरणाने विकसित केलेले व महापालिकेने सुविधा दिलेल्या सेक्टरवर झालेले अनधिकृत बांधकामाचे क्षेत्र, मिळकती महापालिकेत समाविष्ट कराव्यात. प्राधिकरण हद्दीतील महापालिकेने विकसित केलेली सर्व आरक्षणे महापालिका क्षेत्रामध्ये वर्ग करावीत.

प्राधिकरणाच्या सर्व मालमत्ता फ्री होल्ड करण्यात याव्यात. प्राधिकरण क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे, मिळकत कर नोंदणीनुसार नाममात्र शुल्क आकारुन मिळकत धारकांच्या नावे करण्यात यावे. प्राधिकरणाच्या ताब्यातील मोकळ्या जागा पीएमआरडीएकडे हस्तांतरीत करत असताना शेतक-यांच्या 12.5 टक्क्यांचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री ठाकरे, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री दोघांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. प्राधिकरण विलीनीकरणाचा अध्यादेश काढताना निर्णयात सुधारणा करण्याची ग्वाही दिली असून योग्य निर्णय घेतील, असा विश्वास खासदार बारणे यांनी व्यक्त केला.

राज्य सरकारकडून प्राधिकरणवासीयांना न्याय मिळेल – बारणे

प्राधिकरणातील रहिवासी विकसित सेक्टर, अनधिकृत मिळकती, सर्व आरक्षणे महापालिकेकडे वर्ग करावीत. मोकळ्या जागा, इडब्लूएस स्कीम पीएमआरडीकडे द्यावी. उर्वरित प्राधिकरणाचा सगळा भाग महापालिकेकडे द्यावा. प्राधिकरणातील नागरिकांना आजपर्यंत महापालिकेने नागरी सुविधा पुरविल्या आहेत. सुविधा पूरवायला महापालिका सक्षम आहे. त्याचबरोबर प्राधिकरणाच्या सर्व मालमत्ता ‘फ्री’ होल्ड कराव्यात.

शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के परतावा कसा मिळेल याचा विचार करावा. प्राधिकरणाचा विकसित, अविकसित भाग महापालिकेकडे वर्ग करावा. त्याचा कोणाला त्रास होणार आहे. राज्य सरकारकडून प्राधिकरणवासीयांना न्याय मिळेल. सुधारणा करून अध्यादेश निघेल असा विश्वास खासदार बारणे यांनी व्यक्त केला. माजी आमदार गौतम चाबुकस्वार, सहसंपर्कप्रमुख योगेश बाबर, जिल्हाप्रमुख गजानन चिंचवडे, बशीर सुतार यावेळी उपस्थित होते.