Pimpri news: भांडवली स्वरुपाची कामे हाती घेऊ नका; महापालिका आयुक्तांचे विभागप्रमुखांना आदेश
एमपीसी न्यूज – लॉकडाऊनद्वारे अनेक निर्बंध लावल्याने राज्य शासनाकडून महापालिकेला अपेक्षित असलेले वस्तु व सेवा कर अनुदान, महापालिकेच्या नगररचना विकास शुल्क, मालमत्ता कर व इतर उत्पन्नावर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भांडवली स्वरुपाची कोणतीही कामे हाती घेऊ नयेत. प्राधान्यक्रम असलेले विभाग सोडून इतर कोणत्याही विभागाने कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजूरी देऊ नये, असे आदेश महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी विभागप्रमुखांना दिले आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाचा 7 हजार 112 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आहे. परंतु, फेब्रुवारीपासून शहरातील कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत पुन्हा वाढ सुरू झाली. त्याचा मोठा फटका महापालिका उत्पन्नाला बसला. मागील दीड महिन्यापासून ‘ब्रेक द चेन’ अंतर्गत विविध कडक निर्बंध लादले आहेत. त्याचा महापालिकेच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यापार्श्वभूमीवर महापालिकेला आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी आयुक्तांनी धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.
राज्य शासनाकडून महापालिकेला अपेक्षित असलेले वस्तु व सेवा कर अनुदान, महापालिकेच्या नगररचना विकास शुल्क सारखे उत्पन्न, मालमत्ता कर व इतर उत्पन्नावर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
वेतन व भत्ते, इतर बांधिल खर्च असे महापालिकेचे टाळता न येणारे खर्च तसेच कोविड-19 संदर्भात प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांकरिता निधी उपलब्ध ठेवणे आवश्यक आहे. त्याकरिता योग्य वित्तीय नियोजन करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सर्व विभागांनी कोणतीही भांडवली स्वरुपाची कामे हाती घेऊ नयेत.
तथापि, भांडवली कामासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकीय तरतूदीच्या 50 टक्के मर्यादेपर्यंत निधी खर्च करता येईल. तसेच किरकोळ दुरुस्तीसाठी विभागांना उपलब्ध करुन दिलेल्या अंदाजपत्रकीय तरतूदीच्या 75 टक्के मर्यादेपर्यंत निधी खर्च करता येईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
स्थायी, अस्थायी, बाह्य यंत्रणेद्वारे केलेल्या मनुष्यबळ वापराची देयके, पाणी देयके, विद्युत देयके, शासकीय दर, कोविड-19 संदर्भातील देयके, इत्यादी तसेच काही विभागांना राखीव निधी जसे मागासवर्गीय, दिव्यांग, महिलांसाठी कल्याणकारी योजना संदर्भात देण्यात आलेल्या तरतूदीच्या खर्चास बंधन राहणार नाही. तथापि, विभागांना या व्यतिरिक्त उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदींपैकी फक्त 75 टक्के तरतूदीच्या अधीन खर्च करता येईल.
कोविड-19 मुळे उद्भवलेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी वैद्यकीय विभाग, यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय, आरोग्य विभाग, रुग्णवाहिका विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, अग्निशामक विभाग यांचे प्रथम प्राधान्य निश्चित करण्यात आले आहे. प्राधान्यक्रम असलेले विभाग सोडून इतर कोणत्याही विभागाने, कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजूरी देऊ नये. तसेच सर्व विभागांनी या उपाययोजनांचे पुढील आदेश होईपर्यंत पालन करावे, असे आयुक्त राजेश पाटील यांनी परिपत्रकात नमूद केले आहे.
