Pimpri News: ‘बोगस एफडीआर’ प्रकरणी स्थायी समिती सभापती यांच्यासह 16 सदस्यांवर गुन्हे दाखल करा’

एमपीसी न्यूज – बोगस एफडीआर (फिक्स्ड डिपॉझिट रिसीट) आणि बँक हमी देवून महापालिकेची फसवणूक करणा-या ठेकेदांराकडूनच नवीन बँक हमी घ्यावी. त्यांच्याकडूनच कामे पूर्ण करुन घ्यावीत, असा ठराव करुन स्थायी समितीने दोषी ठेकेदारांना वाचविण्याचा प्रयत्न केला आहे. सभापती आणि सर्वपक्षीय 16 सदस्यांनी एकप्रकारे ठेकेदारांना अभय देण्याचा गुन्हा केला आहे. त्यामुळे 18 ठेकेदारांप्रमाणे सभापतींसह 16 सदस्यांवर सह आरोपी म्हणून फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली आहे.

याबाबत महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यात भापकर यांनी म्हटले आहे की, विकास कामांचे कंत्राट मिळविताना फिक्स्ड डिपॉझिट रिसीट (एफडीआर) आणि बँक हमी देणे बंधनकारक असताना 18 ठेकेदारांनी 107 कंत्राटांमध्ये बोगस एफडीआर आणि बँक हमी दिल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांची नावे जाहीर झाली आहेत.

या ठेकेदारांना तीन वर्षासाठी काळ्या यादीत टाकले आहे. मात्र, पाणीपुरवठा, पर्यावरण, जलनि:सारण, भांडार आदी विभागातील ठेकेदारांची यादी गायब झाली आहे.

काही ठेकेदारांचे एफडीआर आणि बँक हमीच्या पावत्या तपासणीसाठी बँकांकडे पाठविल्या नाहीत. या ठेकेदारांना वाचविण्यासाठी काही अधिकारी, पदाधिकारी, आमदार प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे कोणत्याही दबावाला बळी न पडता संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी.

दोषींवर फौजदारी कारवाई करावी. दोषी ठेकेदारांना त्यांच्या नातेवाईकांना दुस-या नावाने काम करण्यासही प्रतिबंध घालावा, अशी मागणी भापकर यांनी केली आहे.

अधिकारी आणि ठेकेदारांनी संगनमताने महापालिकेची फसवणूक करीत गैरकृत्य केले आहे. याच प्रकरणी 30 डिसेंबर 2020 रोजी झालेल्या स्थायी समिती सभेत याच दोषी ठेकेदारांबद्दल सहानभूती दाखविली आहे. जी कामे अर्धवट आहेत. त्या कामांबाबत त्या ठेकेदारांकडून नवीन एफडीआर आणि बँक हमी घ्यावी. त्यांच्याकडूनच कामे पूर्ण करुन घ्यावीत, असा ठराव केला आहे.

यातून स्थायी समिती सभापती आणि सदस्यांनी दोषी ठेकेदारांना अभय देण्याचा गुन्हा केला आहे. त्यामुळे 18 दोषी ठेकेदारांप्रमाणे स्थायी समितीने ही उघड गुन्हा केला आहे.

त्यामुळे दोषी 18 ठेकेदारांसह पाणीपुरवठा, पर्यावरण, जलनि:सारण, भांडार आदी विभागातील दोषी ठेकेदार, संबंधित अधिकारी, तसेच स्थायी समिती सभापती, सर्वपक्षीय सदस्य यांच्यावरही सह आरोपी म्हणून फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी भापकर यांनी केली आहे.