Pimpri News: आता संघटित-असंघटित कामगांराच्या प्रश्नांबाबत दिल्लीत आवाज उठविणार – यशवंत भोसले
एमपीसी न्यूज – भारत सरकारच्या मान्यताप्राप्त ‘एनएफआयटीयू’ संघटनेच्या राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्षपदी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्राचे कामगार नेते यशवंत भोसले यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
एनएफआयटीयू प्रतिनिधी म्हणून केंद्रीय श्रम मंत्रालयातील विविध समित्यांवर त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. गेली 29 वर्षे रस्त्यांवर उतरुन श्रमिकांच्या हक्कासाठी लढे दिले. आता देशातील श्रम मंत्रालयाच्या समितीत संघटित-असंघटित कामगारांचा आवाज उठवेल, अशी प्रतिक्रिया भोसले यांनी निवडीनंतर दिली. शहरातील कामगार नेत्याला श्रम मंत्रालयात काम करण्याची संधी मिळाली, ही पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी आनंदाची गोष्ट आहे.
एनएफआयटीयुचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. दीपक जयस्वाल यांनी यशवंत भोसले यांच्या निवडीबाबतची घोषणा दिल्लीत केली. केंद्र शासनाने देशभरातील केवळ 14 कामगार संघटनांना मान्यता दिली असून एनएफआयटीयू ही त्यापैकी एक आहे. भोसले यांना देशातील असंघटित, संघटीत अशा 50 कोटींहून अधिक असलेल्या कामगारांच्या प्रश्नांकरिता श्रम मंत्रालयनिगडीत कामगार कायदे पुनर्गठन समिती, 38 कोटी असंघटीत कामगारांसाठी काम करणारी वेतन समिती, कामगारासांठी आर्थिक तरतूद करणारी, कामगार हितासाठी विविध उपक्रम राबविणारी संसदीय स्थायी समिती (कामगार), कामगारांसाठी काम करणारे कल्याणकारी बोर्ड या सर्व ठिकाणी एनएफआयटीयू या संघटनेच्या वतीने प्रतिनिधी नात्याने भोसले यांना काम करण्याची संधी मिळाली आहे.
त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करणा-या कामगार संघटनेतही भारतीय श्रमिकांच्या भूमिका मांडता येणार आहेत. या समितीची नुकतीच दिल्लीत बैठक झाली. त्याबाबतची माहिती भोसले यांनी आज (शनिवारी) पत्रकार परिषदेत दिली.
भोसले म्हणाले, ‘एनएफआयटीयू माध्यमातून केंद्रीय श्रम मंत्रालयाच्या समितीवर काम करण्याची संधी मिळाली. देशाच्या श्रम मंत्रालयाच्या समितीत कामगारांच्या हक्कांबाबत आवाज उठविता येणार आहे. देशपातळीवर श्रमिकांचे प्रश्न मांडणार आहे. 24 ऑगस्टच्या बैठकीत काही निर्णय घेण्यात आले. त्यात देशभरातील 38 कोटी असंघटित कामगारांना ‘ई-श्रम’ कार्ड देण्याचा निर्णय घेतला. शेतमजूर, घरेलू कामगार, पथारी, कुरिअर, डबेवाले, साफसफाई कर्मचारी, ग्रामीण भागातील वार्ताहर यांना हे कार्ड मिळणार आहे. 2 लाखांपर्यंतची मेडिकल सुविधा, राज्य, केंद्र शासनाच्या सामाजिक सुरक्षितता अंतर्गत येणा-या सर्व सवलती ‘ई-श्रम’ कार्ड धारकांना मिळणार आहेत. महा-ई-सेवा केंद्रांवर कार्ड मिळणार आहे. भविष्यात नागरिकांना याचा मोठा फायदा होईल’’.
‘भारताच्या इतिहासात प्रथमच 38 कोटी असंघटित कामगारांचा डाटा तयार होत आहे. कोरोना काळात असंघटित कामगारांची नोंद नव्हती. कामगारांना मदत करताना अडचण आली. आता कामगारांची नोंद होणार असून कोणतीही अडचण येणार नाही. सरकारने सर्व कामगार कायदे एकत्र करुन चार कोडची निर्मिती केली होती. वेतन संघटित, औद्योगिक वेतन संघटित, व्यावसायिक, सुरक्षा आणि कार्यालयीन परिस्थिती असे 29 कायद्यांना एकत्र करुन 4 कोड सरकारने स्थापन केले. काही संघटनांचा त्याला विरोध आहे. तुर्तास, या चारही कोडला सरकारने स्थगिती दिली. याबाबत बैठका होतील. त्यानंतर चार महिन्यांनी सरकार त्यावर निर्णय घेईल’’, असेही भोसले यांनी सांगितले.
