Pimpri : निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सादर केला ‘अर्थसंकल्प’

एमपीसी न्यूज – निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून केलेला अर्थसंकल्पाचे विविध स्तरांतून स्वागत करण्यात आले. काहींच्या मते हा अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे तर, काहींच्या मते कामगांना दिलासा मिळविणारा अर्थसंकल्प आहे. आतापर्यंतच्या सरकाने असा अर्थसंकल्प केला नाही तो या भाजप सरकारने सादर केला.

चांगला अर्थसंकल्प – कृष्णकुमार गोयल (उद्योजक) 

निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प केला असे म्हणता येणार नाही. जीएसटी फक्त पाच टक्क्यांपर्यंत कधी होईल याच्या प्रतिक्षेत आहोत. गेल्या पाच वर्षात देशाला प्रगतीपथावर आणअले. सध्या अडीच लाख रुपयांचे उत्पन्न करमुक्त होते. त्यामध्ये दुपटीने वाढ करीत ते पाच लाख रुपये करण्याच्या घोषणेचे स्वागत केले.

कामगारांचे विषय हाताळल्यामुळे अर्थसंकल्पाचे स्वागत- संदीप बेलसरे

अर्थमंत्री पियुष गोयल यांच्याकडून २०१९चा अर्थसंकल्प आज सादर करण्यात आला. सर्वच स्तरांतून याचे स्वागत होत आहे. एखाद्या घटनेत काम करीत असताना कामगाराचा मृत्यू झाल्यास २ ते २.५ लाख रुपयांची भरपाईची तरतुद करण्यात आली होती. ती या अर्थसंकल्पात ६ लाखांपर्यंत भरपाई मिळणार अशी घोषणा केली. तसेच ६० वर्षांनंतर मजुरांना तीन हजार रुपये पेन्शन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे कामगार डोळ्यासमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प सादर केला. असंघटित कामगारांसाठी पंतप्रधान आवास योजनेची घोषणा करायला हवी होती. असंघटित कामगारांना १५ हजारांपेक्षा कमी वेतन असलेल्या मजुरांना पेन्शन, १०० रुपये महिना भरुन ६० वर्षांनंतर महिना तीन हजार रुपयांची पेन्शन मिळणार. त्यामुळे कामगार वर्गांतून अर्थसंकल्पाचे स्वागत करण्यात आले.

अर्थसंकल्पाबाबत नाखूश- जयंत शिंदे ( बांधकाम कामगार सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष) 

६० वर्षानंतर मजुरांना तीन हजार रुपये पेन्शन देण्यात येणार आहे, असे आज अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले. पण, तीन हजार एेवजी पाच हजार रुपये पेन्शन सरकारने करायला हवी होती. त्यामुळे या सरकारवर नाराज भूमिका असल्याचे सांगितले. तसेच ७ हजार बोनस एेवजी किमान एका पगाराइतका बोनस हवा होता.

अर्थसंकल्प चांगला- शिवाजी साखरे 

श्रमयोगी मानधन योजनेच्या माध्यमातून देशातील १० कोटी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना वयाच्या ६० वर्षांनंतर महिन्याला ३००० रुपयांची पेन्शन मिळणार आहे. याचा त्यांना निश्चित उपयोग होईल. इंडस्ट्रीजसाठी खास असा हा अर्थसंकल्प नाही. ऑटोमोबाईलसाठी काहीच घोषणा केल्या नाहीत.

अर्थसंकल्प निराशाजनक – प्रदीप गायकवाड (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे व्यापारी सेलचे अध्यक्ष)
सरकारने सादर केलला अर्थसंकल्प व्यापारी उद्योजकांच्या हिताचा नसून उद्योगाच्या व्यवसायाच्यादृष्टीने निराशाजनक अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात जीएसटीचे वर्गीकरण तीन टप्प्यात ठेवण्याएवजी एक टप्प्यात ठेवणे उद्योगाच्या हिताचे होते. पण, तसे न करता जीएसटीचे तीन टप्पे नुकसानकारक आहेत. कॅश क्रेडिटचा व्याजदर सध्यापेक्षा कमी करणे अपेक्षित होते. तसे न करता व्याज दर अधिक ठेवले आहे. जीएसटीच्या अटी शिथिल करणे अपेक्षित होते पण या संकल्पात तसे केले नाही. अशा प्रकारे उदयोजकांचा अर्थसंकल्पांतून भ्रमनिरास जाला असून हा अर्थ संकल्प निराशाजनक आहे.

केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प-खोदा पहाड निकला चूहा! – मानव कांबळे (अध्यक्ष नागरी हक्क सुरक्षा समिती)
अंतरिम अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी आज संसदेत सादर केलेला अर्थसंकल्प हा सन 2019 च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सादर केलेला असून, प्रत्यक्ष वाढविलेली आयकर मर्यादा सोडता सर्वसामान्य नागरिकांना काहीही दिलासा मिळाला आहे असे वाटत नाही. देशातील शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळेल असे वाटत असतानाच, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वर्षाला केवळ सहा हजार रुपये अनुदान देण्यात येण्याची घोषणा करून सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. बेरोजगारी कधी नव्हे एवढी वाढलेली असताना, रोजगार निर्मितीच्या दृष्टिकोनातून कुठलीही योजना सादर केली गेली नाही, दलित आदिवासी महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी कुठलीही विशेष तरतूद केली गेली नाही. आयकर मर्यादा वाढवून सुमारे साडेतीन कोटी करदात्यांना लाभ देण्यात येण्याची घोषणा केली आहे, परंतु त्यामुळे येणारी साधारण 23 हजार कोटी रुपयांची तूट कशी भरून काढणार, याबद्दल कुठलेही स्पष्टीकरण या अर्थसंकल्पामध्ये दिसून येत नाही. शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये अनुदान देण्याच्या योजनेला सुमारे 12 हजार कोटी रुपये लागणार आहेत परंतु सध्याची तरतूद केवळ 500 कोटी रुपये एवढीच केलेली आहे, हे विसंगती या अर्थसंकल्पाबाबत शंका निर्माण करण्यास पुरेशी आहे. पंतप्रधानांनी गेल्या महिन्याभरात जाहीर सभांमधून आणि जाहीर कार्यक्रमांमधून या बजेटमध्ये सर्वसामान्य गरीब नागरिकांना व शेतकऱ्यांना उपयोगी पडतील अशा अनेक योजना जाहीर करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले होते, परंतु प्रत्यक्षात मात्र या अर्थसंकल्पाची आवस्था ‘खोदा पहाड निकला चूहा’ अशी झालेली दिसून येते. केवळ लोक लुभावण्या घोषणा करून त्याद्वारे आगामी निवडणुकीत लोकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्प मधून झालेला दिसून येतो. देशाच्या दीर्घकालिन विकासासंदर्भात विचार न करता केवळ दोन महिन्यावर आलेल्या निवडणुकांमध्ये यश कसे मिळेल या दृष्टीनेच हा अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला आहे, असे आमचे मत आहे.

हा अर्थ संकल्प म्हणजे निवडणूक अर्थसंकल्प होय -अण्णा जोगदंड (शहराध्यक्ष, मानवी हक्क संरक्षण आणि जागृती)
गेल्या चार वर्षांपासून हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या त्यासाठी काहीही केलेलं नाही. संपूर्ण शेतकऱ्यांची कर्ज अनेक वेळा घोषणा करून झाली नाही. अनेक योजनांची घोषणा केली हे खरे जरी आसले तरी निवडणूक झाल्यावर कळेल. कामगारांना पाच लाख रुपये करमूत्त केले चांगले झाले. असंघटीत कामगार व शेतकरी यांच्या साठीची पेन्शन योजना सुरू केली योग्य आहे. पण निवडणूक झाल्यावरच कळेल. एसीत बसणाऱ्यांना अन्नदाता कळलाच नाही. गँसच्या किंमत आता जरी कमी केली तरी नंतर ते वाढणारच यात शंका नाही. सध्या सादर केलाला अर्थ चांगला आहे पण खरं कळेल निवडणुकीनंतर.

अर्थसंकल्पाच्या घोषणांचे स्वागत – प्रा. संजीवनी पांडये
ग्रॅज्युईटी लिमिट २० लाखांपर्यंत करण्य़ाच्या सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. शिक्षक व सर्वच नोकरीपेशा वर्गांतील सर्वसामान्यांतर्फे स्वागत केले. नोकरीपेक्षा महिलांसाठी प्रसुतीरजा २६ आठवड्यांपर्यंत वाढविल्याबद्दल अर्थसंकल्पाचे स्वागत. आयटीयन्स फाईल करण्याची किचकट प्रक्रिया फक्त २४ तासांच्या मर्यादेपर्यंत आणल्याबद्दल सरकारच्या अर्थसंकल्पाचे स्वागत.

अर्थसंकल्प निराशाजनक – सचिन चिखले (मनसे शहराध्यक्ष)
केंद्र सरकारचा निवडणुकीचा जाहीरनामा होता. अत्यंत अव्यवहार्य कारण जो पैसा खर्च करून म्हटले आहे तो येणार कुठून माहित नाही. उत्पादन आणि व्यापक धननिमिती क्षमता वाढले हे न पाहता फुकटपणाची खैरात केली आहे. यामुळे देशाचे अर्थचक्र आतुन मोडेल.

अर्थसंकल्प काहीसा चांगला-अॅड. आप्पासाहेब शिंदे (पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स, सर्व्हिसेस अॅण्ड अॅग्रीकल्चरलचे अध्यक्ष)
एमएसएमईच्या उद्योजकांना उत्तेजनार्थ, कामगार व ज्येष्ठांना फायदेशीर आणि शेतक-यांना लाभकारी असा हा अर्थसंकल्प आहे. केंद्रीय वित्तमंत्री पियुष गोयल यांनी सादर केलेले अंदाजपत्रक होय. औद्योगिक क्षेत्रातील वर्गाला उत्तेजनार्थ महत्वाचे निर्णय वाटतात. एकूणच अर्थसंकल्प काहीसा चांगला आहे.