Pimpri : ‘ईडी’ सरकारने वर्षभरात पिंपरी-चिंचवडला काय दिले?

एमपीसी न्यूज – शिवसेना आणि भाजपच्या डबल इंजिन सरकारची (Pimpri ) आज (शुक्रवारी) वर्षपूर्ती आहे. सरकारने पिंपरी-चिंचवडमधील शास्तीकराचा प्रश्न मार्गी लावत शास्तीचे भूत उतरविले. नदी सुधारच्या प्रकल्पाला गती दिली. तीर्थक्षेत्र विकासासाठी मोठा निधी दिला. साडेबारा टक्के परतावा देण्याचा विषय मंजूर केला. पाणी पुरवठ्याच्या प्रकल्पाला गती देण्याचे काम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या (ईडी) सरकारने वर्षभरात केले.

महापालिकेतील राष्ट्रवादीचा गड उध्वस्त करुन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप, भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांच्या मदतीने 2017 मध्ये पालिकेवर कमळ फुलविले. त्यानंतर शहरातील प्रश्न सोडविण्याचे आणि शहराचा स्मार्ट सिटीत समावेश करण्यापासून विविध प्रश्न मार्गी लावले. 2022 मध्ये राज्यात पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर शहरातील प्रश्नांना गती दिली.

शास्तीकराचे भूत पिंपरी-चिंचवडकरांच्या डोक्यावरुन उतरविले. 3 मार्च 2023 पर्यंतच्या अवैध बांधकामांचा सरसकट शास्तीकर माफ केला.  या निर्णयाचा 31 हजार 616 मालमत्तांना लाभ मिळाला. त्यांचा अवैध बांधकाम शास्तीकरापोटी 460 कोटी 55 लाख रुपयांचा कर माफ झाला.

Khed : दारु पिऊन मारणाऱ्या नवऱ्या विरोधात पत्नीची पोलीसात तक्रार

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील भूसंपादनामुळे बांधित झालेल्या भूमिपुत्रांचा प्रश्न रखडला आहे. 1972 ते 1983 दरम्यान जमिनी संपादित झालेल्या उर्वरित 106 शेतक-यांना सव्वासहा टक्के जमीन आणि 2 चटई क्षेत्र एवढा निर्देशांक (एफएसआय) देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. पवना, इंद्रायणी नदी सुधारच्या प्रकल्पाला तत्वता मंजुरी दिली.

मावळचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे म्हणाले, आघाडी सरकारने लावलेला शास्तीकराचा प्रश्न निकाली लागला. उगमस्थानापासून पवना, इंद्रायणी नदी सुधारचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. पर्यटन, धार्मिक स्थळांना निधी दिला. आई एकविरा देवी गडाच्या विकासासाठी 70 कोटी रुपये दिले. चिंचवडमधील मोरया गोसावी, वडगावचे ग्रामदैवत पोटोबा महाराज मंदिर परिसराला ‘क’ तीर्थस्थळाचा दर्जा दिला.

भोसरीचे भाजप आमदार महेश लांडगे म्हणाले, शास्तीकर माफ केला. पाणी प्रकल्पाच्या पाईपलाईनसाठी जागा हस्तांतरित करुन दिली. मोशी येथे धर्मवीर संभाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी पीएमआरडीएकडून जागा उपलब्ध करुन दिली.  50 हजार कुटुबियांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची प्रक्रिया सुरु केली (Pimpri ) आहे.