PMAY : पिंपरी, आकुर्डीमधील प्रधानमंत्री आवास योजना ‘लॉटरी’ला अखेर ‘मुहूर्त’
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिका (PMAY) प्रशासनाच्या पुढाकाराने ‘प्रधानमंत्री आवास’ योजनेंतर्गत पिंपरी आणि आकुर्डी येथे उभारलेल्या प्रकल्पांतील लाभार्थी निश्चित करण्यासाठी उद्या शनिवार रोजी सोडत (लॉटरी) काढण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी यशस्वी पाठपुरावा केला आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंर्गत पिंपरी आणि आकुर्डी येथे उभारलेल्या प्रकल्पातील एकूण 938 घरांसाठी अर्ज केलेल्या लाभार्थींना राज्य सरकारकडून गिफ्ट’ मिळाले आहे. आरक्षण प्रयोजनामध्ये बदल करण्याच्या प्रस्तावाला राज्याच्या नगरविकास विभागाने मान्यता दिली असून, आता सोडतीचा (लकी ड्रॉ) मार्ग मोकळा झाला आहे. भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी यासाठी यशस्वी पाठपुरावा केला आहे.
Pimpri : निगडी ते दापाेडी मार्ग दोन्ही बाजूने स्वच्छ, स्वच्छतेची विशेष मोहिम
पिंपरी आणि आकुर्डी येथे पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत सदनिका बांधून पूर्ण झाल्या आहेत. सुमारे 11 हजार नागरिकांनी अर्ज केले आहेत. त्यांचे लक्ष या सोडतीकडे लागले होते. विशेष म्हणजे, संबंधित जागांचे आरक्षण ‘बेघरांसाठी घरे’ असल्यामुळे तांत्रिक अडचण निर्माण झाली होती. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने बेघरांसाठी घरे (HDH) ऐवजी आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी घरे (EWS) अशा प्रमाणे योजना राबवावी आणि लकी ड्रॉ काढून लाभार्थ्यांना हक्काचे घर लवकर उपलब्ध करुन द्यावे, यासाठी आमदार महेश लांडगे यांनी महापालिका प्रशासन (PMAY) आणि राज्य सरकारच्या नगररचना विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला आहे.
दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने अखेर प्रधानमंत्री आवास योजना प्रकल्पांतर्गत पिंपरी व आकुर्डी येथे उभालेल्या प्रकल्पासाठी लाभार्थीं निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी दि. 20 जानेवारी 2024 रोजी चिंचवड येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह येथे सकाळी 9 वाजता सोडत ‘लकी ड्रॉ’ काढण्यात येणार आहे.
वास्तविक, पिंपरी आणि आकुर्डी येथील प्रकल्प प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी उभारण्यात आले. त्यानंतर सदर भूखंड बेघरांसाठी घरे या प्रयोजनार्थ असल्याने सोडत प्रक्रिया राबवण्यात तांत्रिक अडचणी येत होत्या. महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात या विषयाकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण झाले असतानाही सोडत काढून लाभार्थी निश्चित करता आले नाही. महायुती सरकारच्या काळात आमदार लांडगे यांनी राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे सदर भूखंडाचे प्रयोजन ‘आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी घरे’ असे करण्याबाबत पाठपुरावा केला. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर लाभार्थी निश्चित करण्याबाबत ‘लॉटरी’ प्रक्रिया करावी, यासाठी प्रशासनाला सूचना केली होती. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने कार्यवाही केली आहे.
