MPC NEWS VIGIL: लाकडांच्या विक्रीतून मिळणा-या पैशांमुळे वृक्षतोडीचे प्रमाण वाढले

एमपीसी न्यूज – महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने मागील पाच वर्षात 14 हजार 348 झाडे तोडण्यास परवानगी दिलेली आकडेवारी कागदवरील आहे. प्रत्यक्षात 14 हजार नव्हे तर अवैधरित्या दीड लाख वृक्षतोड झाली असेल. पालिकेची यंत्रणा वापरून झाडांची तोड केली आहे. पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीची वृक्ष संवर्धनाची मूळ जबाबदारी आहे. त्यांचा वृक्ष तोडीशी संबंध असता कामा नये. लाकडांच्या विक्रीतून मिळणा-या पैशांमुळे वृक्षतोडीचे प्रमाण वाढल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे. तसेच तोडलेल्या चौदा हजार झाडांच्या तिप्पट झाडांची लागवड पालिकेने करायला हवी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.

वृक्षतोड, छटाईसाठी नागरिकांचा प्रशासन, राजकारण्यांवर दबाव,  माणसिकता बदलण्याची गरज – शेडबाळे

स्वातंत्र्यवीर सावरकर मंडळाच्या निसर्ग मित्र विभागाचे अध्यक्ष आणि देवराई फाऊंडेशनचे विश्वस्त धनंजय शेडबाळे म्हणाले,  बेकायदेशीर वृक्षतोडीबाबत वृक्ष प्राधिकरण समितीशी आमची चर्चा झाली आहे. पालिकेचे आठ प्रभाग आहेत. प्रत्येक प्रभागात पर्यावरण प्रेमी, पर्यावरण मित्रांची समिती बनविण्याचे आम्ही सूचविले. त्यासाठी प्रभागनिहाय स्वयंसेवकांची नावे आम्ही देणार आहोत. कुठेही वृक्षतोडीला, छाटणीला परवानगी देताना पालिकेचे अधिकारी आणि समिती निर्णय घेईल. पर्यावरणप्रेमींना बरोबर घेवून छाटणी व्यवस्थित होते की नाही याची पाहणी केली जाईल. परवानगी दिलेल्या वृक्षाचीच तोड  होत आहे काय यावर समिती काम करेल. हा योग्य निर्णय आहे. वृक्षतोडीवेळी विनाकारण संघर्ष होतो. मानसिक त्रास होतो. हे सगळे टळले जाईल. कचरा होतो, विजेचा प्रकाश पडत नाही. भिंत तुटली जाते अशा सबबी नागरिकांकडून दिल्या जातात. नागरिकांनी माणसिकता बदलण्याची गरज आहे. वृक्ष आहे, त्यामुळेच ऑक्सीजन मिळतोय. वृक्ष जपले तर आपण जगू शकणार आहोत हे नागरिकांना समजले पाहिजे. परवानगीसाठी प्रशासन, राजकारणा-यांवर नागरिकांचा दबाव असतो. त्यामुळे नागरिकांनी सजगता, संवेदनशिलता दाखविली पाहिजे.

14 हजार नव्हे तर अवैधरित्या दीड लाख वृक्षतोड झाली असेल – राऊल

वृक्षमित्र प्रशांत राऊल म्हणाले, पालिकेने दिलेला 14 हजार वृक्षतोडीचा आकडा कागदावरील आहे. प्रत्यक्षात पालिकेच्या माध्यमातून अवैधरित्या दीड लाख वृक्षतोड झाली असेल. पालिकेची यंत्रणा वापरून झाडांची तोड केली जाते. पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीची वृक्ष संवर्धनाची मूळ जबाबदारी आहे. त्यांचा वृक्ष तोडीशी संबंध असता कामा नये. लाकडांच्या विक्रीतून मिळणा-या पैशांमुळे वृक्षतोडीचे प्रमाण वाढले आहे. वृक्षतोडीची कारणे जाणून घेण्यासाठी तसेच परवानगी देण्यासाठी तज्ज्ञ लोक पालिकेकडे नाहीत. लोकांनी मागणी केली की पालिकेकडून वृक्षतोडीस परवानगी दिली जाते. त्यामुळे वृक्षतोड वाढली आहे. ट्री ऍक्ट 1975 च्या नियमांची अंमलबजावणी कुठेही होत नाही. परवानगी घेतलेल्या झाडाच्या आसपासची देखील झाडे तोडली जातात. पुनर्रोपणासाठी स्मार्टसिटी असलेल्या पिंपरी-चिंचवड पालिकेकडे कुठलीही सुविधा नाही. पुनर्रोपण केलेल्या झाडांपैकी 10  टक्के देखील झाडे जगली की नाही, हा संशोधनाचा विषय आहे. वृक्षतोडीचा कागदावरील आकड्यांपेक्षा प्रत्यक्षातील आकडे खूप मोठे असतील. झाडांची निगा राखली जात नाही. त्यामुळे पाण्याशिवाय अनेक झाडे मरत आहेत.

तोडलेल्या चौदा हजाराच्या तिप्पट झाडांची लागवड पालिकेने करायला हवी – सिन्हा

भूजल अभियानाचे रवी सिन्हा म्हणाले, कायद्यातील तरतुदीनुसार एक झाड तोंडल्यानंतर पालिकेने तीन झाडे लावली पाहिजेत. तसेच, सार्वजनिक ठिकाणी अथवा रस्त्याच्या बाजूला किती झाडे असायला हवीत हे सगळे कायद्यात आहे. पण, पालिका या कायद्यांचे पालन करत असल्याचे दिसत नाही. पालिकेने पाच वर्षात चौदा हजार झाडे तोडली  असतील. तर, त्याच्या तिप्पट झाडांची लागवड शहरात व्हायला हवी होती. पुनर्रोपण करण्यापेक्षा झाडे तोडण्यात पालिका आघाडीवर आहे. केवळ सहा हजार झाडांचे पालिकेने पुनर्रोपण केले आहे. पालिकेच्या उद्यान विभागाच्या नियोजनात अभाव असल्याचे दिसून येते.