Pune : गावे वगळण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला भाजप नेत्यांचाच विरोध
एमपीसी न्यूज : बालभारती-पौड रोड लिंकच्या अंमलबजावणीवर (Pune) भाजप पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्याच्या विरोधानंतर आता पुन्हा एकदा आणखी एका नेत्याने उरुळी देवाची वगळण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. भाजपच्या पुणे युनिटमध्ये दोन आठवड्यांतील ही दुसरी वेळ आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयावर भाजपमधीलच नेते आपली नाराजी व्यक्त करत आहेत.
गेल्या आठवड्यात भाजपच्या माजी आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी वेताळ टेकडी प्रकल्पाबाबत पक्षापेक्षा वेगळी भूमिका घेतली. टेकडीवरून जाणार्‍या लिंक रोडला विरोध करणाऱ्यांना त्यांनी पाठिंबा दिला.
तर, दोन गावांच्या बाबतीत राज्य सरकारने अलीकडेच एक अधिसूचना जारी करून त्यांना पीएमसी हद्दीतून वगळण्याचा आणि त्या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्याचा आपला हेतू जाहीर केला होता. सेनेचे माजी आमदार विजय शिवतारे यांच्या मागणीवरून ही कारवाई करण्यात आली. मात्र, भाजपच्या या विचारावर पीएमसी प्रशासनाने आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.
Pune : सिंहगड रोड परिसरात 18 एप्रिल रोजी पाणी पुरवठा राहणार बंद
गेल्या वर्षी पीएमसी हद्दीतील 23 गावे राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार विलीन करण्यात आली होती. या गावांमध्ये झपाट्याने नागरीकरण आणि नियोजनशून्य विकास होत असल्याचे लक्षात आले. यावर शिवतारे म्हणाले की, मालमत्ता कर आणि इतर समस्यांमुळे दोन्ही गावे पीएमसीचा भाग होऊ इच्छित नाहीत.
सात दशके शहराचा कचरा त्यांच्या कार्यक्षेत्रात उघड्यावर टाकण्यात आल्याने या दोन्ही गावांना खूप त्रास सहन करावा लागला आहे. या गावांतील रहिवाशांना वाटते, की पुणे शहराचा भाग होण्यासाठी अनेक गावांपैकी एक राहिल्यास त्यांच्या भागातील विकास कामे थांबतील किंवा मंदावतील असे शिवतारे म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय असलेल्या शिवतारे यांच्या सांगण्यावरून हा निर्णय घेण्यात आल्याने भाजपने या विषयावर भाष्य करण्याचे आतापर्यंत टाळले आहे. तथापि, ‘आपलं पुणे’ या स्वयंसेवी संस्थेने आणि भाजप नेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि शिवसेनेचे प्रशांत बधे यांच्यासह माजी नगरसेवकांच्या गटाने या निर्णयाला विरोध केला आहे.
पीएमसीमधून दोन गावे वगळणे हा राजकीय निर्णय आहे. त्याऐवजी सरकार स्वतंत्र महापालिका स्थापन करू शकते असे केसकर म्हणाले. माजी आमदाराच्या आग्रहावरूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या परिसराची नगररचना योजना आता रद्द करावी लागेल, असेही ते म्हणाले.
राज्य सरकारने या दोन्ही गावांचे महसूल स्रोत जाहीर करायचे (Pune) होते, मात्र ते अद्याप झालेले नाही. आम्ही आक्षेप नोंदवू आणि जर राज्य सरकार हा निर्णय रद्द करू शकत नसेल, तर आम्ही न्यायालयात जाऊ. तसेच या निर्णयाचा गावांमध्ये दीर्घकाळ परिणाम होणार आहे. आम्ही नवीन महापालिका स्थापन करण्याची शिफारस करू, असा इशारा देखील उज्ज्वल केसरकर यांनी दिला.
