Pune : यंदाच्या अर्थ संकल्पाबाबत नागरिकांच्या समाधानी प्रतिक्रिया, भविष्यात वाढीव घरांसाठी दिलेल्या योजनांचे केले स्वागत

एमपीसी न्यूज – अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी (Pune)आज (गुरुवारी) 2024-25 अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला. या संकल्पात सरकारने गेल्या दहा वर्षात केलेल्या विकास कामांचा आढावा देखील मांडला.

यावेळी कोरोना नंतर घरांच्या वाढलेल्या मागणी पहाता सरकारने आगामी योजना मांडल्या आहेत त्यांचे नागरिकांनी स्वागत केले आहे. तर काहिंनी येणाऱ्या निवडणूका डोळ्या समोर ठेवून सरकारने अर्थसंकल्प मांडल्याचे बोलले आहे.

याबाबत उद्योग, राजकीय क्षेत्रातून काहींनी प्रतिक्रिया मांडल्या आहेत त्या पुढील प्रमाणे-

शंकर पांडुरंग जगताप ( भाजपा शहराध्यक्ष पिंपरी चिंचवड शहर (जिल्हा))

देशातील गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी अशा (Pune)चार घटकांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून त्यांच्या प्रगतीसाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा अंतरीम अर्थसंकल्प सादर केला आहे. देशाचा विकास या चार घटकांच्या विकासात दडलेला आहे. देशातील गोरगरीबांच्या अन्ना संबंधीची समस्या मोदी सरकारने दूर केली आहे. 80 कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य वाटप करण्यात येत आहे. भारत 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र करण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संकल्प आहे. त्यासाठी ते देशातील प्रत्येकाला सक्षम करण्यासाठी काम करत आहेत.

आताच्या अर्थसंकल्पात देशात पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत आणखी दोन कोटी घरे बांधण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. 1 कोटी कुटुंबांना सोलर यंत्रणा देऊन 300 युनिटपर्यंत वीज मोफत दिली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे 1 लाख कोटींचा निधी राखीव ठेवून तरुणांना व्याजमुक्त देण्याचाही क्रांतीकारी निर्णय या अर्थसंकल्पात आहे. रस्ते, रेल्वे व पायाभूत सुविधांसाठी 11 लाख कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे. भारताला विकासाच्या दिशेने आणखी पुढे नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

अजित गव्हाणे (राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड)

केंद्रीय अर्थसंकल्पातून राज्यातील शेतकरी, कष्टकऱ्यांसह मध्यमवर्गीय नोकरदारांचे हित साधणारा आहे. त्यामुळे देशासह महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणारा आणि 2047 पर्यंतच्या विकसित भारताची पायाभरणी करणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे स्वागत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी केले आहे.

डॉ. प्रमोद चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष, प्राज इंडस्ट्रीज

अमृत काळाला कर्तव्य काळ असे संबोधित केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन 2024 चा अंतरिम अर्थ संकल्प सादर करताना 2047 साली विकसित भारताचे स्वप्न डोळ्यासमोर ठेवले आहे. देशाची प्रगती साधत असताना ती अधिकाधिक हरित असावी आणि 2070 पर्यंत आपले ‘नेट झीरो’चे उद्दिष्ट साध्य व्हावे याकडे देखील लक्ष देण्यात आले आहे. जैव उत्पादन अर्थात बायो मॅन्युफॅक्चरींग या संकल्पनेला चालना देण्यासाठी एक नवीन योजना आणण्यात येत आहे. यामुळे सध्या प्रचलित असलेल्या विविध वस्तूंना पर्यावरणपूरक उत्पादनाचे पर्याय उपलब्ध करून देण्यावर भर असेल. यामुळे शेतीवर आधारित जैव अर्थव्यवस्थेला नक्कीच बळकटी मिळेल आणि आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनातला त्याचा वाटा वाढीस लागेल.

—

रणजीत नाईकनवरे, अध्यक्ष, क्रेडाई पुणे मेट्रो

पीएम आवास – ग्रामीण योजनेअंतर्गत आजवर 3 कोटी घरांचे बांधकाम पूर्ण करून हस्तांतरण करण्यात आले असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यानी दिली शिवाय पुढील 5 वर्षांची घरांची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी 2 कोटी अतिरिक्त घरे बांधण्याची घोषणाही केली. यासोबतच मध्यमवर्गातील पात्र घटकांना स्वतःची घरे विकत घेण्यासाठी किंवा बांधण्यासाठी मदत करण्यासाठी गृहनिर्माण योजनेची आज झालेली घोषणा या सर्व बाबी बांधकाम विकास क्षेत्रासाठी उत्साहवर्धक आहेत. या योजनांमुळे भाडेतत्त्वावर राहण्याऐवजी स्वत:चे घर खरेदी करण्याकडे नागरिकांचा कल वाढेल, ही महत्त्वपूर्ण बाब असल्याचे मला वाटते.

नवसंकल्पांवरील संशोधनासाठी जाहीर झालेली 1 लाख कोटी रुपयांची तरतूद ही भारतातील खाजगी क्षेत्रातील नवकल्पनांना चालना देणारी ठरेल यात शंका नाही. यासोबतच पीएम गतिशक्ती मिशन अंतर्गत पायाभूत विकासावर सातत्यपूर्ण लक्ष केंद्रित होणार असल्याने टीअर 2 व टीअर 3 शहरांतील विकासाला आणखी चालना मिळून त्याचा फायदा हा गृहनिर्माण क्षेत्रालाही होईल. नजीकच्या भविष्यात शासकीय पातळीवर ‘व्हाईट पेपर गव्हर्नन्स’ हे सरकारचे पाऊल आश्वासक बदल घडवून आणण्यात महत्त्वाचे ठरेल.

कर आणि महसूल संकलनात लक्षणीय वाढ झाली असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी आज दिली तर फिस्कल डेफिसिट हे 5.1 % पर्यंत नियंत्रित केले गेले आहे. कर आणि महसुलात झालेली ही वाढ प्रगती दर्शविते दर्शविते.

कोविड नंतरचा काळ हा बांधकाम विकास क्षेत्राच्या दृष्टीने वाढीचा काळ ठरला असून आणखी पुढील काही वर्षे ही परिस्थिती कायम राहील असे वाटते. यामध्ये सरकारने दिलेले अमृत काळाचे आश्वासन महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

विशाल गोखले, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, गोखले कन्स्ट्रक्शन्स

हा अंतरिम अर्थसंकल्प असल्याने फार मोठ्या घोषणांची अपेक्षा नव्हती. प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत पुढील 5 वर्षात 2 कोटी घरांची निर्मिती, त्यातील 1 कोटी घरांच्या छतावर सौर उर्जेचा वापर करण्याची योजना आदी स्वागतार्ह आहेत. तसेच देशातील तंत्रकुशल तरुणांसाठी पुढील 50 वर्षांसाठी व्याज मुक्त किंवा कमी व्याजाने रुपये 1 लाख कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणा ही उद्योजक होऊ पाहणाऱ्या तरुणांसाठी आशादायी आहे.

एच पी श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष, डेक्कन चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर, पुणे

अपेक्षेप्रमाणे, हा अंतरिम अर्थसंकल्प असल्याने कर आकारणी संबंधित कोणत्याही मोठ्या घोषणा झाल्या नाहीत. तरीही 2024-25 मध्ये कॅपेक्स- नेतृत्वाखालील विकास धोरणाचा पाठपुरावा करण्याच्या सरकारच्या वचन बद्धतेबद्दल अर्थमंत्र्यांनी केलेला पुनरुच्चार निश्चितच उत्साह वाढवणारा होता. वित्तीय तूट 5.1 टक्क्यांवर रोखण्यात सरकारला मिळालेले यश हे अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक आहे असे मला वाटते. आर्थिक वर्ष 2009-10 पर्यंतच्या कालावधीसाठी 25 हजार रुपयांपर्यंतच्या थकबाकी थेट कर मागण्या मागे घेतल्याने मध्यम उत्पन्न गटातील करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, असे वाटते.

Pune : व्यापार्यांच्या दृष्टीने समाधानकारक अर्थसंकल्प- रायकुमार नहार

डॉ. धनंजय दातार (संयुक्त अरब अमिरातीतील आदिल ग्रुप ऑफ सुपर स्टोअर्सचे सीएमडी )

निवडणुका तोंडावर आल्याने सरकारने अतिशय सावध पवित्रा घेतला असून राजकीय वातावरण पाहता कमीत कमी गोष्टी करण्याच्या पारंपरिक दृष्टिकोनाकडे ते वळले आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पा कडून (लेखानुदान) हीच अपेक्षा असते. एफडीआय आणि निर्गुंतवणुकीसारख्या मुद्द्यांवर मला काही पावलांच्या अपेक्षा होत्या, पण सरकारने निवडणुकीच्या काळात कोणताही धोका पत्करण्यापेक्षा सातत्य राखणे पसंत केले आहे. या अर्थसंकल्पात एकप्रकारे मतदारांना सामोरे जाऊन पुन्हा निवडून येण्याचा आणि त्यानंतर जुलै 2024 च्या पुढील अर्थसंकल्पात मोठ्या सुधारणा करण्याचा विद्यमान सरकारचा विश्वास दिसून येतो.”