Pune : अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या ‘युजीसी’च्या निर्णयाला विद्यार्थ्यांचा विरोध; सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल

एमपीसीन्यूज : ‘युजीसी’ने सप्टेंबर अखेरपर्यंत सर्व राज्यांतील पदवी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाला सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याबाबत विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

‘युजीसी’ने सप्टेंबर अखेरपर्यंत सर्व राज्यांतील पदवी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासंदर्भात परिपत्रक 6 जुलै रोजी प्रकाशीत केले.

कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन सध्यपरिस्थितीमध्ये परीक्षा न घेण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने 19 जून रोजी घेतला.

या निर्णयामध्ये सुसूत्रता नसल्याने व अभ्यासक्रम पूर्ण न झाल्याने विध्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड गोंधळाची स्थिती निर्माण होऊन मानसिक स्वास्थ्य खराब झाले आहे.

सध्य परिस्थितीमध्ये परीक्षा घेणे हे विद्यार्थ्यांसह, शिक्षक, परीक्षक व सामान्य जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने संयुक्तिक ठरणार नाही.

आपत्ती व्यवस्थान कायद्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला निर्णय योग्य असून युजीसीने घेतलेल्या निर्णयामुळे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे.

जास्त वेळ मास्क वापरल्यामुळे विध्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर होणारे विपरीत परिणाम व त्यातून निर्माण होणाऱ्या आरोग्यविषयक समस्या व कोरोना संसर्गाचा धोका आदी उद्भवणाऱ्या समस्यांमुळे पुण्यातील विधी शाखेचे विद्यार्थी कृष्णा वाघमारे, किरण साळुंके, प्रियेश सोनवणे, मंगेश नढे, ज्ञानेश्वर लामखेडे, अजित घाडगे, पीटर स्मिथ यांनी ॲड. किशोर लांबट यांच्या मार्फत 22 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेमध्ये यूजीसी व केंद्र सरकारला पक्षकार करतानाच महाराष्ट्र सरकार, पुणे विद्यापीठ तसेच कायदा विषयाशी संबंधित बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा व बार कौन्सिल ऑफ इंडिया यांनाही पक्षकार करण्यात आले आहे.

तसेच ही याचिका त्वरीत सुनावणीसाठी घेण्याकरता विनंती केली असून त्यावर लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होईल, अशी याचिकाकर्त्यांना अपेक्षा आहे.

या कामी लांबट अँड असोसिएट्सचे ॲड. किशोर लांबट हे सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडत असून त्यांना पुण्यातील अँड नितीन कासलीवाल आणि अँड पल्लवी भट हे सहकार्य करत आहेत.