Pune : जिल्हाधिकाऱ्यांनी ओला-उबर कंपन्याचा अर्ज केला नामंजूर
एमपीसी न्यूज – केंद्र सरकारच्या मोटार वाहन समुच्चय धोरणांतर्गत ॲनी टेक्नॉलॉजीज (ओला) आणि उबर इंडिया ( Pune) सिस्टीम्स या कंपन्यांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे (आरटीओ) अर्ज केले होते. हे अर्ज आरटीओकडे प्रलंबित होते. हे अर्ज पुनर्विलोकनासाठी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणासमोर 11 मार्चला ठेवण्यात आले. जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ओला आणि उबरचे परवान्याचे अर्ज नामंजूर करण्यात आले.
ऑनलाइन प्रवासी वाहतूक क्षेत्रातील ओला आणि उबर या कंपन्यांना प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने परवानगी नाकारली आहे. राज्य सरकारचे मोटार वाहन समुच्चय (ॲग्रीगेटर) धोरण नसल्याने या कंपन्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांतर्गत हे अर्ज केले होते. जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांच्या अध्यक्षतेखालील प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने हे अर्ज नामंजूर केले आहेत.
Pune : मजुराच्या डोक्यात वीट मारुन खून
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने वातानुकूलित टॅक्सीच्या भाडेदरात वाढ करूनही ओला आणि उबर या कंपन्यांनी त्याची अंमलबजावणी केलेली नव्हती. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतही तोडगा निघाला नव्हता. गेल्या आठ दिवसांत दोन्ही बैठका निष्फळ ठरल्या होत्या. अखेर या कंपन्यांचे परवान्याचे अर्ज नामंजूर करण्याचे पाऊल जिल्हाधिकाऱ्यांनी उचलले.
वातानुकूलित टॅक्सीचे दर वाढविण्यासाठी टॅक्सी संघटनांनी वारंवार आंदोलन केले होते. यानंतर पहिल्या दीड किलोमीटरसाठी 37 रुपये आणि पुढील प्रत्येक किलोमीटरसाठी 25 रुपये दराचा प्रस्ताव प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने तयार केला होता. या प्रस्तावाला तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती. त्यामुळे हे नवीन दर जानेवारी महिन्यात लागू झाले असूनही ओला, उबर कंपन्यांनी अंमलबजावणी केलेली नाही. याबाबत कंपन्यांना ‘कारणे दाखवा नोटीस’ देखील बजावण्यात आली. त्याला कंपन्यांनी अद्याप प्रतिसाद दिलेला ( Pune) नाही.
