Pimpri : भाजपला धक्का; नगरसेवक कुंदन गायकवाड यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र अवैध
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीत चिखली प्रभाग क्रमांक एक अनुसूचित जातीसाठी (एससी) राखीव असलेल्या जागेवर विजयी झालेले भाजपचे नगरसेवक कुंदन अंबादास गायकवाड यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द झाले आहे. बुलढाणा जिल्हा जात पडताळणी समितीने 29 सप्टेंबर 2018 रोजी हा निकाल दिला आहे. गायकवाड यांचा अनुसूचित जातीत समावेश होणा-या कैकाडी जातीचा दावा समितीने अमान्य केला आहे. तसेच खोटे आणि बनावट कागदपत्रे सादर करून फसवणूक केल्याप्रकरणी समितीने गायकवाड यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले आहेत. त्यामुळे चिखलीत लवकरच पोटनिवडणूक लागण्याची शक्यता आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक फेब्रुवारी 2017 मध्ये झाली. या निवडणुकीत कुंदन अंबादास गायकवाड हे चिखली प्रभाग क्रमांक एकमधून भाजपच्या तिकीटावर विजयी झाले. त्यांनी कैकाडी जातीचा दाखला सादर करत अनुसूचित जाती प्रवर्गातून निवडणूक लढविली होती. त्यांचे प्रतिस्पर्धी शिवसेना उमेदवार नितीन दगडू रोकडे यांनी कुंदन गायकवाड यांच्या जात दाखला आणि जात प्रमाणपत्र पडताळणीवर हरकत घेतली. गायकवाड यांचा जात दाखला अवैध असल्याचा निर्णय बुलढाणा जिल्हा विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने मंगळवारी (दि.29) दिला आहे.
कुंदन गायकवाड हे कैकाडी जातीचे असून, ते सोलापूर जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी आहेत. सोलापूर जिल्ह्यात कैकाडी ही जात विमुक्त जात या प्रवर्गात मोडते. कुंदन गायकवाड यांनी विमुक्त जात या प्रवर्गातून पुण्यात जमीन मिळविली आहे. त्याबाबतचे पुरावे जात पडताळणी समितीसमोर सादर करण्यात आले. त्या आधारे कुंदन गायकवाड यांचे अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र बुलढाणा जात प्रमाणपत्र समितीने अवैध ठरविले होते. तसेच त्यांना अनुसूचित जातीचे दिलेले फायदे तत्काळ काढून घेण्याचे आदेशही दिले होते. त्याच प्रमाणे गायकवाड यांनी बनावट कागदपत्रे सादर करून जात पडताळणी समितीची फसवणूक केल्याप्रकरणी त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचे आदेशही दक्षता पथकाच्या पोलिस निरीक्षकांना दिले होते.
बुलढाणा जिल्हा जात पडताळणी समितीच्या या निर्णयाविरोधात कुंदन गायकवाड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. नागपूर खंडपीठाने गायकवाड यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्याच्या निर्णयाला 1 सप्टेंबर 2018 पर्यंत स्थगिती आदेश दिले होते. त्यामुळे नगरसेवक गायकवाड यांना दिलासा मिळाला होता. परंतु, ही मुदत संपताच बुलडाणा जिल्हा जात पडताळणी समितीने 29 सप्टेंबर 2018 रोजी नगरसेवक कुंदन गायकवाड यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द केल्याचा अंतिम निकाल दिला आहे. गायकवाड यांचा कैकाडी अनुसूचित जातीचा दावा समितीने अमान्य केला आहे. त्यांना अनुसूचित जातीचे म्हणून दिलेले फायदे तत्काळ काढून घेण्याचे तसेच खोटी व बनावट कागदपत्रे सादर करून समितीची फसवणूक केल्याप्रकरणी त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचे आदेशही दक्षता पथकाच्या पोलीस निरीक्षकांना दिले आहेत.
