Pimpri : निवासी अवैध बांधकामांचा शास्तीकर रद्द करा, राहुल कलाटे यांची ‘सीएम’, ‘डेप्युटी सीएम’कडे मागणी
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड ही कष्टक-यांचीनगरी आहे. शहरात उपजिवेकासाटी आलेल्या नागरिकांनी पै-पै करुन घरे बांधली आहेत. त्या घरांना भरमसाठ शास्तीकराची आकारणी केली जाते. नागरिकांना हा दंड परवडणारा नसून थकबाकीचे प्रमाण वाढले आहे. भाजप सरकारने सरसकट शास्तीकर माफीचे आश्वासन पाळले नाही. परंतु, आता महाविकास आघाडी सरकारकडून जनतेच्या अपेक्षा आहेत. त्यामुळे शहरातील निवासी अवैध बांधकामांचा शास्तीकर मार्च महिन्यापूर्वी रद्द करावा अशी मागणी शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांना निवेदन देण्यात आले आहे. शहरात सध्या पाच लाख 24 हजार मिळकती आहेत. त्यापैकी चार लाख 45 हजार निवासी मिळकती आहेत. तर, 45 हजार 800 मिळकती बिगरनिवासी, 3700 औद्योगिक मिळकती आहेत. याशिवाय आठ हजार 700 मोकळ्या जागा असून चार हजार 900 इतर मिळकती आहेत. महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात 86 हजार मिळकती या अनधिकृत असल्याची नोंद महापालिकेकडे आहे. प्रत्यक्षात मात्र दोन लाखांच्यावर अनधिकृत बांधकामे आहेत.
तत्कालीन भाजप सरकारने शास्तीकरमाफीचा अर्धवट आणि फसवा निर्णय घेतला. शंभर टक्के शास्ती माफीचे आश्वासन पाळले नाही. केवळ एक हजार स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या बांधकामांचा शास्तीकर माफ केला. याचा केवळ 54 हजार 531 मिळकतींना फायदा झाला. त्यामुळे 195 कोटींचा कर माफ झाला आहे. एक हजार स्क्वेअर फुटाच्यापुढे सुमारे 15 हजार मिळकती असून त्यांची थकबाकी 209 कोटी रुपये आहे. शास्तीचा जिझिया कर सामान्य नागरिकांना परवडत नाही. त्यामुळे थकबाकीचे प्रमाण वाढले आहे. यावर 24 टक्के व्याजाने महापालिका दंड आकारत आहे. सावकारापेक्षाही हे व्याज अधिक आहे.
शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसच्या महाविकासआघाडी सरकारकडून शहरवासीयांना अपेक्षा आहेत. त्यामुळे मार्च महिन्यापुर्वी अवैध निवासी बांधकामांचा शास्तीकर माफ करण्यात यावा. यामुळे कामगार, कष्टक-यांना मोठा फायदा होईल. नागरिकांची या जाचक करातून सुटका करावी अशी मागणी नगरसेवक कलाटे यांनी केली आहे.
