Waste Managment : पिंपरी महापालिकेने सोसायट्यांमध्ये ओला कचरा विल्हेवाटीची यंत्रणा उभारावी – लक्ष्मण जगताप

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला सर्व प्रकारचा कर देणाऱ्या शहरातील गृहनिर्माण सोसायट्यांना त्यांच्याच आवारात ओला कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची सक्ती करणे योग्य नाही. जागा उपलब्ध असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये महापालिकेने निधी देऊन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया (Waste Managment) करणारी यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी केली आहे.

याबाबत महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांना निवेदन दिले आहे. 2016 नंतरच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये ओला कचरा विल्हेवाटीची यंत्रणा न उभारलेल्या बिल्डरांवर कारवाई करावी. गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये महापालिकेमार्फत ओला कचरा विल्हेवाटीची यंत्रणा उभारली जात नाही, तोपर्यंत प्रतिदिन 100 किलोहून अधिक ओला कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांचा ओला कचरा न उचलण्याच्या आदेशाला बेमुदत स्थगिती द्यावी, अशी मागणीही आमदार जगताप यांनी केली आहे.

Swachh Bharat Mission : ‘सिटीझन फीडबॅक’मध्ये पिंपरी-चिंचवड देशात अव्वल; सर्वेक्षणात 19 वा क्रमांक

आमदार जगताप यांनी  म्हटले आहे की, “शहरातील मोठ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थामधील ओला कचरा 2 ऑक्टोबरपासून न उचलण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याबाबत महापालिकेने गृहनिर्माण संस्थाना नोटीसा जारी केल्या होत्या. महापालिकेने गृहनिर्माण संस्थांना पाठवलेल्या नोटीसीनुसार प्रतीदिन 100 किलो ओला कचरा निर्माण करणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थानी या कचऱ्याची विल्हेवाट (Waste Managment) लावण्यासाठी त्यांच्याच आवारात प्रकल्प उभारणे बंधनकारक केले आहे. असा प्रकल्प न उभारल्यास 2 ऑक्टोबरपासून संबंधित गृहनिर्माण संस्थांचा कचरा महापालिका उचलणार नाही, अशी भूमिका प्रशासनाने जाहीर केली आहे. आता ही डेडलाईन प्रशासनाने 31 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवली आहे.

ओला कचरा उचलणे बंद करण्याचा नियम हा फक्त सहकारी गृहनिर्माण संस्थानाच का, असा प्रश्न या नागरिकांच्या मनामध्ये निर्माण झाला आहे. एकीकडे पाण्याच्या कमतरतामुळे अनेक सोसायट्यांना टँकरवर अवलंबून रहावे लागते. त्यावर दिवसाला लाखो रुपये या सोसायट्यांना खर्च करावा लागत आहे, याकडे जगताप यांनी लक्ष वेधले आहे.

त्याचप्रमाणे शहरातील अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये कचरा प्रकल्पासाठी जागाच उपलब्ध नाही. जागा उपलब्ध असेल आणि एखाद्या सोसायटीने ओला कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प उभारायचे ठरवले, तर त्यासाठी लागणारा निधी, वीज, पाणी व तज्ज्ञ ऑपरेटरची कमतरता आहे. घन कचरा व्यव्यस्थापन (Waste Managment) प्रकल्प उभारणे आणि त्याचे व्यवस्थापन  करणे गृहनिर्माण सोसायट्यांना व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नाही, असे जगताप यांनी म्हटले आहे.

महापालिकेने नागरिकांना त्रास देण्याऐवजी अनेक उपाययोजनांचा, पर्यायांचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थामध्ये घन कचरा प्रक्रीया प्रकल्प उभारण्याबाबत जनजागृती करावी, शहरात 2016 नंतरच्या व पूर्वीच्या सोसायट्या आणि 100 किलोपेक्षा कमी कचरा निर्माण होणाऱ्या सोसायट्यांचे सर्वेक्षण करावे, शहरातील सर्व गृहनिर्माण संस्थाची पाहणी करून ओला कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी जागा नसलेल्या संस्थांची माहिती जमा करावी, 2016 नंतरच्या गृहनिर्माण संस्थांमध्ये ओला कचरा जिरविण्याचा प्रकल्प न उभारलेल्या बिल्डरांच्या कागदपत्रांची तपासणी करून त्यांच्यावर योग्य कारवाई करावी, अशा सूचना जगताप यांनी केल्या आहेत.

घनकचरा प्रक्रियेसाठी जागा उपलब्ध असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांमध्ये महापालिकेने स्वतः निधी देऊन प्रकल्प उभारावेत, गृहनिर्माण संस्थांमध्ये निर्माण होणारा ओला कचरा महापालिकेमार्फत उचलून घनकचरा व्यवस्थापनावर (Waste Managment) काम करणाऱ्या खाजगी संस्थाना खत निर्मिसाठी देण्यात यावे, खाजगी संस्थाना प्रोत्साहन किंवा निधी देऊन गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील घनकचरा उचलण्यास परवानगी द्यावी, नियमित कर भरणाऱ्या संस्थाना प्रकल्प उभारण्यास सबसिडी द्यावी, खत निर्मितीसाठी इच्छुक सोसायट्यांना नियोजनसंदर्भात महापालिकेचे कोणतेही बंधन व नियंत्रण नसावे, अशी अपेक्षा जगताप यांनी व्यक्त केली आहे.