पिंपरी पालिकेतील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी आयोग नेमण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली मागणी

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अंतर्गत लेखापरीक्षण व विशेष लेखापरीक्षणातील गैरव्यवहार व भ्रष्टाचाराबाबत उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांचा आयोग नेमून सन 1982 ते 2017 पर्यंतच्या लेखापरीक्षणातील गैरकारभाराची सखोल चौकशी करावी. तसेच त्यामधील दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पात्रात त्यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड पालिकेच्या लेखापरीक्षणाबाबत सन 1999 मध्ये उच्चन्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार 18 वर्षांचे अंतर्गत लेखापरीक्षण करण्यात आले. याचिकेतील मुद्यांचे विशेष लेखापरीक्षण केले. लेखापरीक्षणातील आक्षेपामधील रकमेबाबत काय कारवाई करणार आशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली होती.

या लेखापरीक्षणातील आक्षेपांची संख्या, रक्कम वसूली मागील पंधरा वर्षात आयुक्त, स्थायी समिती अध्यक्ष, मुख्यालेखापरीक्षक, महापौर, मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव नगर विभाग यांच्याकडे वारंवार तक्रारी दिल्या. परंतु, ठोस कारवाई झाली नाही.

10 एप्रिलला 1998-83 ते 2009-2010 च्या लेखापरीक्षण व विशेष लेखापरीक्षणातील 1787,54,04,065 इतकी वादाच्या भोव-यात आहे. त्यामुळे 8 दिवसात योग्य उचित कारवाई करावी अन्यथा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावे लागतील असा इशारा दिला होता.

12 एप्रिल 2017 रोजी लेखापारीक्षातील 1787 कोटी 54 लाखांच्या गहाळ फायली व गैरव्यवहार बाबत एक महिन्यात फाईल्स सादर करण्याचे आदेश स्थायीच्या अध्यक्षांनी दिले होते. त्यानंतर पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली. मुख्यलेखापरीक्षक यांनी 969.42 कोटी रकमेच्या फाईल्स वेगवेगळ्या विभागाने सादर केल्याचे लेखी उत्तर दिले आहे. त्यामुळे आक्षेप वसूल पात्र रकमांबाबत अधिकारी, पदाधिकारी यांचे संगनमत झाले आहे. करोडोंचा घोटाळा पराधिकारी करण्याची शक्यता असल्याचे, भापकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

सन 2016-17 या आर्थिक वर्षात महापालिकेच्या 160 कोटींची सुमारे 1480 ठेकेदरांनी अनेक विकासकामे केली होती. मात्र निवडणूक आचारसंहितेमुळे संबंधित विभागाकडून 31 मार्च पूर्वी केलेला कामाची बिले काढण्यास विलंब झाला. ही ठेकेदारांची बिले भारतीय जनता पक्षाच्या सत्ताधारी पदाधिका-यांनी, अधिका-यांनी संगनमत करून जाणीव पूर्वक रखडवली. ही थकलेली बिले काढून देण्यासाठी सत्ताधा-यांनी तीन टक्के कमिशनची मागणी केल्याची पुण्यातील एका व्यक्तीने या पंतप्रधान कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर नावानिशी तक्रार केली आहे, असे भापकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे.