PCMC :  महापालिकेची 700 कोटी कराची विक्रमी वसुली

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने चालू वर्षात आपला पूर्वीचाच रेकॉर्ड मोडत तब्बल 700 कोटींचा कररुपी टप्पा पार केला आहे. (PCMC) चालू आर्थिक वर्षाअखेर हजार कोटी कर वसुलीच्या ध्येयामधील हा महत्वपुर्ण टप्पा आहे. करआकारणी व करसंकलन विभागाने वर्षभरामध्ये नागरिकांना विविध सोयी, सवलती, प्रबोधनात्मक अभियान राबविण्यात आल्याने नागरिकांनी कर भरण्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला आहे.

महापालिकेने अवलंबलेल्या झिरो टॉलरन्स पॉलिसीमध्ये 13000 अधिपत्रे काढण्यात आली त्यापैकी विभागाने मालमत्ता थकबाकीदारांवर कठोर कारवाई करित 1200 पेक्षा मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या. महापालिकेने वसूलीची अवलंबलेली कडक कारवाई एप्रिल महिन्यामध्येसुध्दा सुरु राहणार असल्याचे महापालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या 1200 जप्त मालमत्तांची एप्रिलपासून लिलाव प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.

गतिमान व सुलभ प्रशासनामुळे नागरिकांमध्ये सकारात्मकता

गेल्या वर्षभरात कर संकलन विभागाच्या कार्यपध्दतीमध्ये आमुलाग्र बदल केले गेले आहेत. या काळामध्ये ऑनलाईन पध्दतीमध्ये सुधारणा करुन नागरिकांना प्रत्येक सेवा सुलभ होण्याकडे लक्ष देण्यात आले. कर विभागाच्या सर्व सेवा ऑनलाईन करण्यात आल्या. नागरिकांशी नित्य संवाद ठेवण्यासाठी कर संवाद ही अभिनव कल्पना राबवण्यात येत आहे. सारथी हेल्पलाईन अंतर्गत मालमत्ता कर विभागासाठी समर्पित 24X7 मदत कक्ष कार्यरत आहे.

RTE : ऑनलाइन अर्ज भरण्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी

नागरिकांची डाटा प्रायव्हसी जपण्यासाठी प्रत्येक मालमत्तेचा त्याच मालमत्ता धारकाचा मोबाईल नंबर लिंक होईल आणि त्या डाटा ॲक्सेस करण्यासाठी ओटीपी बंधनकारक करण्यात आला आहे. (PCMC)  त्याबरोबरच, करामध्ये महिला, दिव्यांग तसेच पर्यावरण पुरक सोसायट्यांना सवलती दिल्यामुळे कर भरण्यासाठी नागरिकांच्यामध्ये सकारात्मक वातावरण निर्माण झाल्याने चालू आर्थिक वर्षामध्ये 700 कोटींचा टप्पा पार करणे शक्य झाले आहे.

प्रामाणिक करदात्यास सवलत व थकबाकीदारांना दंड यांचा योग्य मेळ

महापालिकेने वेळोवेळी प्रामाणिक करदात्यास करामध्ये विशेष सवलती देण्यात आल्या. त्याबरोबरच, थकबाकीदारांना दंड ठोठावून त्यांच्या विरोधामध्ये कठोर कारवाई करण्यात आल्या आहेत.  दंड आकारण्यात आलेल्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या. अनेक मालमत्तांचे नळ कनेक्शन बंद करण्यात आले आहे. सध्या एक लक्षाच्या वरील थकबाकी असणाऱ्या मालमत्ता धारकांची नावे प्रमुख वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत.

तब्बल 147 कोटींची अवैध शास्ती झाली माफ

राज्यशासनाने नुकताच अवैध बांधकाम शास्ती माफ करण्याचा निर्णय जीआरच्या माध्यमातून घेतला. त्यानुसार सन 2022-23 या चालू आर्थिक वर्षामध्ये 147 कोटींची अवैध बांधकाम शास्ती माफ झाली असून 7959 मालमत्ता धारकांनी 54 कोटी 73 लाख इतका मूळ कराचा भरणा केला आहे. त्याचबरोबर 1791 मालमत्ता धारकांनी अवैध शास्ती माफीचे प्रमाणपत्र घेतले आहे. अवैध बांधकाम शास्ती माफीचा निर्णय झाल्यानंतर आता अद्यापि 18 हजार  मालमत्ताधारकांकडून 240 इतक्या मुळ कराचा भरणा होण्याचे बाकी आहे.

पिंपरी-चिंचवड हे शहर केवळ भारतातच नव्हे जगात एक शाश्वत पर्यावरणपूरक आणि सुखद शहर व्हावे यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. (PCMC) यासाठी अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. यासाठी लागणारा निधी उभा करणे हे अतिशय कठीण काम आहे. यासाठी नागरिकांनी आपला संपूर्ण कराचा भरणा करून या शहराला विकासाच्या गतीला वेग द्यावा असे आवाहन आयुक्त शेखर सिंह यांनी केले.