Mumbai: मुख्यमंत्री ठाकरे यांना राज्यपाल नियुक्त आमदारकी देण्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका
एमपीसी न्यूज – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल नियुक्त आमदारकी देण्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारसच्या कायदेशीरपणाला आव्हान देणारी भाजपचे दक्षिण भारतीय आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष राजेश तथा रामकृष्ण पिल्ले यांची याचिका मुंबई न्यायालयाने आज दाखल करून घेतली, मात्र या बाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यपालांना असल्याचे स्पष्ट करून या प्रकरणात तूर्त हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला.
कोरोनाच्या संकटामुळे राज्यातील विधानपरिषद निवडणूक लांबणीवर पडल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रिपद धोक्यात आलेले असताना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यपाल कोट्यातून उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषद सदस्य म्हणून नियुक्ती करावी, अशी शिफारस करणारा ठराव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. मात्र हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत त्याला स्थगिती देण्यात यावी अशी, मागणी करणारी याचिका पिंपरी-चिंचवडमधील भाजप नेते राजेश पिल्ले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचा सदस्य नसलेल्या कोणत्याही मंत्र्याला पदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत विधानसभा अथवा विधानपरिषद यापैकी एका सभागृहात निवडून येणं बंधनकारक आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दोन नोव्हेंबरला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. त्यामुळे त्यांची मुदत 27 मेला संपुष्टात येणार आहे. एप्रिलमध्येच यंदाच्या विधानपरिषद निवडणुका पार पडणार होत्या. पण मार्चमध्ये राज्यात कोरोनाचे संकट आल्याने या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपालांनी आमदार करावे, अशी शिफारस काही दिवसांपूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाच्यावतीने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना करण्यात आली आहे.
राजेश पिल्ले यांच्या वतीने अॅड. अतुल दामले आणि अॅड. विजय किल्लेदार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला यांच्यासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी पार पडली. तेव्हा, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचे अध्यक्षपद हे मुख्यमंत्री बजावतात. मात्र, 9 एप्रिल रोजी पार पडलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री गैरहजर होते आणि त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना बैठक घेण्याचे अध्यक्षपदाचे अधिकार सोपावले नव्हते. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या ही बैठकच बेकायदेशीर असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे.
त्यावर उत्तर देताना ही याचिका अर्थहीन असल्याचा दावा राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारची बाजू केला. दोन्ही बाजू ऐकून घेत राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर राज्यपालांनी अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. राज्यपालांना त्याबाबत स्वतंत्र निर्णय घ्यायचा असल्यामुळे न्यायालयाला यामध्ये हस्तक्षेप करता येणार नाही, असं स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील या निर्णयावर स्थगिती देण्यास नकार देत याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.
