Pune : सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे बेकायदा ठरवल्यानंतरही नाशिक सिक्युरिटी प्रेसमध्ये 1 कोटींच्या रोख्यांची छपाई

‘पत्रकार परीषदेचे निमंत्रक’ कॉँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळ तिवारी, सीए प्रसाद झावरे, ॲड. बाळकृष्ण निढाळकर, शहर काँग्रेसचे मा. उपाध्यक्ष सुभाष थोरवे, धनंजय भिलारे, ॲड. स्वप्नील जगताप आणि गणेश शिंदे इ. उपस्थित होते.

पुढे बोलताना ॲड.  असीम सरोदे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक रोखे वरील सुनावणी अंतिम टप्यात असतांना सुध्दा  सिक्युरिटी प्रेसने 10 हजार कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे छापले. प्रकरण न्यायाप्रविष्ट असताना ते छापणे चुकीचेच होते, मात्र त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे घटनाबाह्य असल्याचे जाहीर केल्यावरही 15 ते 21 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीत नाशिक सिक्युरिटी प्रेसने 1 कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे छापल्याची माहिती समोर आली आहे.

या संदर्भात बाजारात आणलेले निवडणूक रोखे सिक्युरिटी  प्रेसने परत घ्यावेत, अशी नोटीस नासिक सिक्युरिटी प्रेसला दिल्याचे ॲड. असीम सरोदे यांनी यावेळी सांगितले.

निवडणूक रोखे प्रकरणी दुसरा घोटाळा पुढे आणतांना ॲड. सरोदे यांनी सांगितले की, ‘निकालानंतर छापलेल्या निवडणूक रोख्यांची जीएसटी भरल्याचेही समोर आले आहे. मात्र ते रोखे नेमके कुणी घेतले, कोणत्या पक्षाला दिले यांची माहिती सिक्युरिटी प्रेसने दिली नसल्याचे सरोदे यांनी स्पष्ट केले. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2019 मध्ये त्यांचा कार्यकाल संपत असताना बेकायशीररीत्या अजय आंबेकर, हेमराज बागुल, किशोर गांगुर्डे, वर्षा आंधळे, अजय जाधव अशा ‘माहिती संचालनालयातील वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना ‘कृषी तंत्रज्ञान व सरकारी योजनांची माहिती प्रभावीपणे प्रसारीत करण्याचे तंत्रज्ञान शिकण्यासाठी पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते.परंतू प्रत्यक्षात ‘वेब मिडीयाचा आधुनिक वापर,सायबर क्राईम व सायबर सुरक्षा’ इ बाबतीत ‘सरकारसाठी डीजीटल मार्केटींग’ अशा विषयांचा यामध्ये समावेश होता आणि महत्वाचे म्हणजे केवळ इस्रायल सरकारच्या विभागासोबतच नाही तर इतर अनेक खाजगी मिडिया हाऊसेस, इलेक्ट्रॅानिक संदेशवहन क्षेत्रातील निर्मात्यांसोबत ही विविध चर्चा आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

या प्रकरणाबाबत विविध शंका व्यक्त करणारी जनहित याचिका  लक्ष्मण एन. बुरा नावाच्या व्यक्तीने दाखल केली होती. परंतु, काही कायदेशीर क्लुप्त्या करून ती जनहित याचिका प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचे आढळल्यावर रायगड जिल्ह्यातील  प्रीतम साळवी यांनी आज दि 29 एप्रिल 2024 रोजी एक हस्तक्षेप याचिका वकील असीम सरोदे व विनय खातू यांच्याद्वारे  मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करून इस्रायल दौरा प्रकरण तातडीने चालवायची मागणी केली आहे. 2019 मघ्ये सत्तांतर झाले असता, तत्कालीन गृहमंत्री  अनिल देशमुख यांनी या प्रकरणातील बाबींची उच्चस्तरीय चौकशी अतिरिक्त मुख्य सचिव व सीआयडीचे सहआयुक्त यांचेकडे सोपवली. सत्ता स्थापनेच्या काळात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस  व काँग्रेसच्या वरीष्ठ नेत्यांचे फोन टॅपिंग झाले होते व तसा आरोप देखील भाजप नेत्यांवर  झाला होता. या फोन टॅपिंगचे तंत्रज्ञान शिकण्यासाठी राज्यातील कोणते अधिकारी इस्रायलला गेले व त्यांनी तेथून कोणते सॅाफ्टवेअर आणले याची चौकशी होणार असल्याचे तत्कालीन मविआ सरकारने जाहीर केले होते.

“माहिती तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून निवडणुका कशा जिंकायच्या”  हे तंत्रज्ञान समजून घेण्यासाठी हे अधिकारी गेल्याचे इस्रायल’ने दिलेल्या माहितीवरून उघडकीस आले आहे. या सत्तेच्या गैरवापराला फडणवीस यांनी ‘अभ्यास दौरा’ असे गोंडस नाव दिल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणांची माहिती तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मिळाली, या प्रकरणाची त्यांनी चौकशी सुरू केल्यानेच देशमुख यांच्यावर 100 कोटीच्या वसुलीचे आरोप भाजपने लावले होते का?  किंवा पिगॅसेस प्रकरणाशी या घटनाक्रमाचा संबंध आहे का? असे महत्वाचे प्रश्न पुढे येतात असे असीम सरोदे म्हणाले.हा घटनाक्रम जसा महत्वाचा आहे तसेच देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर अप्रत्यक्ष आरोप करणारी उच्च न्यायालयाची जनहित याचिका महत्वाची आहे. सोशल मीडिया, प्रसारमाध्यमे, माहिती तंत्रज्ञान यांचा नरेंद्र मोदी, अमित शाह व देवेंद्र फडणवीस गैरवापर करतात असे आरोप त्यांच्यावर सातत्याने झाले आहेत  त्यामुळे त्यांनी स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाचा राजकीय हेतूने संघटीत गुन्हेगारी वापर करण्याच्या प्रकारांची चौकशी होऊन नागरिकांच्या शंकांचे निरसन झाले पाहिजे अशी मागणी यावेळी असीम सरोदे यांनी केली.

प्रसाद झावरे (सीए) म्हणाले, मोदी सरकारने निवडणूक रोखे करण्यासाठी कोणताही कायदा आणला नाही. ‘मनी बिल’ अशी त्याची मांडणी करण्याचा प्रयत्न केला, जेणेकरून त्यास राज्यसभेत मांडण्याची आवश्यकता भासणार नाही, कारण त्यांच्याकडे त्यावेळी राज्यसभेत बहुमत नव्हते.