Pimpri News: ‘शिक्षण विभागात गैरव्यवहारांचे ‘रॅकेट’, प्रशासन आणि ठेकेदारांची ‘सेटिंग’

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिका शाळेतील दर्जात सुधारण होत नाही. त्यामुळे पालिकेच्या शाळेत विद्यार्थी येत नाहीत. परिणामी, पटसंख्या घटत आहे. गलेलठ्ठ पगार घेणा-या शिक्षकांचे शिकविण्यापेक्षा ‘एजंटगिरी’कडे लक्ष आहे. काही शिक्षक अनेक वर्षांपासून एकाच शाळेत ठाण मांडून बसले आहेत. विभागात गैरव्यवहारांचे मोठे ‘रॅकेट’ आहे. तेच ठेकेदार आहेत. आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, शिक्षणाधिकारी, ठेकेदारांची ‘सेटिंग’ असून शिक्षण विभाग भ्रष्टाचाराचे कुरण झाल्याचा हल्लाबोल करत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी विभागातील ठेकेदारांच्या चौकशीची मागणी केली.

तसेच आयुक्तांनी छडी हातात घेऊन शिक्षण विभागाचे ‘ऑपरेशन’ करावे अशी मागणीही केली. निष्क्रिय शिक्षणाधिकारी ज्योत्स्सा शिंदे यांना राज्यसेवेत परत पाठविण्याची मागणी करण्यात आली.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची ऑक्टोबर महिन्याची सर्वसाधारण सभा आज (मंगळवारी) पार पडली. महापौर उषा ढोरे सभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या.

विषयपत्रिकेवर महापालिकेचे काळभोरनगर येथील माध्यमिक विद्यालय खासगी संस्थेला चालवायला देण्याचा प्रस्ताव होता. त्याला धरुन नगरसेवकांनी शिक्षण विभागाच्या कारभाराचे वाभाडे काढले.

राष्ट्रवादीचे भाऊसाहेब भोईर  म्हणाले, ”शिक्षण विभागात सगळा सावळा गोंधळ आहे. शिक्षकांच्या बदलीसाठी शिपाई काम करतोय. वीस वर्षांपासून तो शिपाई एकाच विभागात कार्यरत आहे.

बदलीसाठी पाच पाच लाख रुपये मागितले जातात. मोठे रॅकेट आहे. ठराविक ठेकेदार व अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे आहे. एक शिक्षक जमीन खरेदी विक्री करणारा एजंट आहे. अनेक शिक्षक विभागात ठाण मांडून बसले आहेत.

तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ शिक्षक एका ठिकाणी असू नये. त्यांची बदली करायला हवी. बदल्यांसाठी नगरसेवकांचा हस्तक्षेप होतोय. अतिरिक्त आयुक्त गावच्या पाटलांसारखे वागतात. कोणतेही काम सांगितले की चर्चा करतो, बघतो, अशी उत्तरे देतात.

शिक्षण समितीच्या प्रशासन अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे लवकर सहीच करत नाहीत. अधिकारी बदली होऊन जातात. नुकसान आमच्या मुलांचे होते”.

भाजपच्या आशा शेंडगे म्हणाल्या, ”महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना बेसिक ज्ञान सुद्धा नाही. शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा. ठेकेदाराचे भले कसे होईल हेच पाहिले जात आहे. विभागात वर्षानुवर्ष एकच ठेकेदार आहे.

आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, शिक्षणाधिकारी आणि ठेकेदार यांची सेटिंग झालेली असते”. शिक्षण विभाग भ्रष्टाचाराने बरबटले असल्याचा आरोप भाजपच्या सीमा सावळे यांनी केला.

राष्ट्रवादीचे अजित गव्हाणे म्हणाले, ”काळभोरनगर शाळा भोसरी, चऱ्होली, मोशी भागातील विद्यार्थ्यांना लांब पडेल. बारा किलोमीटरचे अंतर आहे. विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी भोसरी व आकुर्डीत शाळा सुरू करावी.

”प्राथमिक व माध्यमिक विभागाचे वर्ग स्वतंत्र चालविण्याऐवजी एकत्र करावेत. विद्यार्थ्यांची बौद्धिक, शारिरीक क्षमता वाढवावी. शिक्षिका घरची कामे करत विद्यार्थ्यांना शिकवतात, असे भाजपच्या सुजाता पालांडे म्हणाल्या.

भाजपचे हर्षल ढोरे म्हणाले, ”नगरसेवक, अधिका-यांची मुले महापालिका शाळेत दाखल करा. अधिकारी कामे करत नाहीत. नगरसेवकांची कामे हानून पाडतात. शिक्षण समिती म्हणजे ‘सब गोलमाल है, सब गौलमाल है भाई’.

शिवसेनेच्या मीनल यादव म्हणाल्या, शिक्षण विभागात सगळा भोंगळा कारभार सुरु आहे. कोणाचा कोणाला ताळमेळ नाही. आमच्या प्रभागातील विषय असताना आम्हाला त्याची कल्पना देण्याची तसदीही अधिका-यांनी घेतली नाही. तीन-चार ठेकेदार शिक्षण विभाग चालवित असल्याचा आरोप मनसेच्या सचिन चिखले यांनी केला.

शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे म्हणाले, शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी दिल्ली दौरा केला. पण, त्याचे फलित काय झाले. तर, स्मार्ट सिटीच्या निविदा काढल्या. ठेकेदारांना पोसले जात आहे. अनेक वर्षांपासून तेच ठेकेदार आहेत. त्यांची चौकशी करावी.

एका अधिका-याने तात्पुरत्या पदभारात रात्री साडेदहा वाजता फाईल काढून 14 कोटीच्या विषयावर स्वाक्षरी केली होती. विभाग भ्रष्टाचाराचे कुरण झाले आहे. चार वर्ष झाले शाळांमध्ये काहीच सुधारणा झाली नाही. यामुळे पुढची पिढी कशी घडेल. शिक्षणावर सर्वांनी गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.

उपमहापौर तुषार हिंगे म्हणाले, शिक्षणाच्या दर्जात सुधारणा करावी. विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ म्हणाले, शिक्षणाधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे अगोदरच ठेकेदाराला काम चालू करण्यास कसे सांगू शकतात. त्यांचा ठराव करुनही राज्यसेवेत का पाठवू शकलो नाही. त्यांना कोणाचा वरदहस्त आहे. आयुक्तांनी छडी हातात घेऊन शिक्षण विभागाचे ‘ऑपरेशन’ करावे.

सभागृह नेते नामदेव ढाके म्हणाले, पालिका शाळांमध्ये मागील काही वर्षांपेक्षा थोडीसी प्रगती झाली आहे. पण, ती समाधानकारक नाही. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढली पाहिजे. खासगी शाळांपेक्षा पालिकेच्या शिक्षकांना पगार जास्त आहे. शिक्षकांनी पाट्या टाकण्याचे काम करु नये. अनेक वर्षांपासून एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसलेल्या शिक्षक, बदल्यांसाठी पैशे घेणा-या शिपायाची तत्काळ बदली करावी. हा विषय तहकूब करण्याची सूचना त्यांनी केली.

त्यावर महापौर उषा ढोरे यांनी जमीन खरेदी विक्रीचे काम करणा-या शिक्षकाला निलंबित करण्याचे आदेश देत हा विषय फेटाळून लावला. शिक्षण समितीमार्फत पुन्हा सभागृहासमोर आणण्याचे आदेश दिले.