OBC Reservation Update : ओबीसी आरक्षण संदर्भात ‘आप’ची महाविकास आघाडी वर टीका 

एमपीसी न्यूज – सर्वोच्च न्यायालयात आज ओबीसी आरक्षणाबाबत महत्त्वाची सूनावणी झाली. या सुनावणी नंतर राजकीय वर्तुळात विविध पक्षांतर्गत मात्र आरोप-प्रत्यारोपाचे खेळ सुरू झाले. भाजपनंतर ‘आप’ने सुद्धा महाविकास आघाडीला या निर्णयासाठी जबाबदार ठरवत भाजपवर सुद्धा कडाडून टीका केली आहे. 

न्यायालयावर निर्णयाची जबाबदारी ढकलत आरक्षण नाकारण्याचा महाविकास आघाडी व भाजपाचा डाव आहे की काय अशी शंका ‘आप’ने यावेळी उपस्थित केली आहे. पडताळणी योग्य व समकालीन इम्पिरीकल माहिती हा आरक्षण टक्केवारी ठरवण्याचा आधार असताना ढिसाळ अध्यादेश काढत सरकार दिशाभूल करते असे दिसते आहे. यामुळे राज्य मागास आयोगाचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला असल्याने ओबीसी आरक्षण पुन्हा धोक्यात आले आहे, असे म्हणत ‘आप’ने राज्य सरकारला धारेवर धरले.

सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात त्रिसूत्रीवर आधारित ओबीसी आरक्षण देता येईल हे स्पष्ट केल्यावरही महाविकास आघाडी व भाजप यावर राजकीय फायदा उठवण्याच्या कामातच अधीत रस दाखवत राहिले. महाविकास आघाडी सरकारकडे राज्यभरातील विविध ओबीसी समुदायांच्या सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाबाबत इम्पिरीकल डेटा तयार करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी होता, मात्र हे प्रशासन आणि सरकार या दोघांच्याही उदासीनता आणि नाकर्तेपणामुले आज ही वेळ आली आहे.

दुसरीकडे, भाजप या बाबत केंद्र सरकारकडून सहकार्य मिळवण्यासाठी व सभागृहातही गंभीर चर्चा घडवून आणण्यात कमी पडले. विभाजन आणि ध्रुवीकरणाचे राजकारणात हा प्रश्न या दोघांनी गुंतवून ठेवल्याचे ‘आप’ने म्हटले आहे.

दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ काही आकडेवारीचा खेळ नसून तो सरकारमध्ये ओबीसींचा सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठीचे संविधानिक पाऊल आहे. चुकीच्या प्राधान्यक्रमामुळे ओबीसी समाजातील उदयोन्मुख युवकांची स्वप्ने आणि आकांक्षाचा  भंग होईल. महाविकास आघाडी व भाजपा या दोघांनी ओबीसी आरक्षण पुन्हा लागू होण्यासाठी तातडीने प्रामाणिक पाऊले उचलावीत व तोपर्यंत  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, असे आप चे राज्य अध्यक्ष रंगा राचुरे यांनी म्हटले आहे.