Article by Rajan Wadke on 75th Independence Day: आत्मनिर्भर भारतासाठी मनामनांत हवी राष्ट्रीयत्वाची भावना

एमपीसी न्यूज – स्वतंत्र भारत आज 75 व्या वर्षात पदार्पण करीत आहे. ‘एमपीसी न्यूज’च्या सर्व वाचकांना अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्यदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा! या ऐतिहासिक दिवसानिमित्त स्वातंत्र्याचा महोत्सव साजरा करताना स्वातंत्र्यासाठी बलिदान दिलेले शेकडो स्वातंत्र्य सैनिक, क्रांतिकारक, राष्ट्रपुरुष, माता, वीरांगना,  समाजसुधारक यांनी केलेल्या अतुलनीय कार्याचे स्मरण करण्याबरोबरच आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. वाचूयात ज्येष्ठ पत्रकार राजन वाडके यांचे मुक्तचिंतन!

आत्मनिर्भर भारतासाठी मनामनांत हवी राष्ट्रीयत्वाची भावना

लेखक : राजन वडके

स्वातंत्र्योत्तर भारतात मागील साडेसात दशकांत काय बदल झाला आहे, आणखी काय बदल अपेक्षित आहे आणि एक महान, शक्तिशाली राष्ट्र म्हणून भारताची ओळख जगाला करून देण्यासाठी या देशामध्ये किती क्षमता आहे, शक्तिशाली राष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण करताना भारतापुढे कोणती आव्हाने आहेत, यावर विचारमंथन करण्याबरोबरच त्याचा आवाका जाणून घेण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

व्यापाराच्या नावाखाली अठराव्या शतकात भारतात घुसलेल्या ब्रिटीशांनी येथील पोर्तुगीज आणि फ्रेंच वसाहतींवर विजय मिळवून हळूहळू संपूर्ण देशावर कब्जा मिळवला. 1857 च्या स्वतंत्र्य युद्धात भारतीयांच्या पाडावानंतर 1858 मध्ये देशाची सूत्रे ब्रिटनची राणी पहिली एलिझाबेथ यांच्या हातात गेली. तेव्हापासून 150 वर्षे ब्रिटिशांचे भारतावर राज्य होते.

पंचाहत्तर वर्षांपूर्वी 15 ऑगस्ट 1947 या दिवशी भारत स्वतंत्र झाला. त्या दीडशे वर्षांत स्वातंत्र्यासाठी अनेक क्रांतिकारक, राष्ट्रपुरुष-महिला, वीरांगना, स्वातंत्र्य सैनिकांनी प्राणांची आहुती दिली. समाजसुधारकांनी लोकांमध्ये राष्ट्रभक्तीचे बीज रोवण्याचे कार्य केले. भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी स्थापन झालेल्या काँग्रेसचे नेते, कार्यकर्ते यांनीही ब्रिटीश साम्राज्याला धक्का दिला. पण या सर्वांनी केलेल्या कार्याला खरंच न्याय मिळाला का?

स्वातंत्र्य मिळत असताना, `घरभेद्यां`मुळे अखंड भारताची फाळणी होऊन पाकिस्तानची निर्मिती झाली. स्वातंत्र्यासाठी जे जे लढले त्यांच्या स्वप्नातही भारताचे दोन तुकडे व्हावे, असा विचार आला नसेल. त्यामुळे या सर्वांचे अखंड देशाच्या स्वातंत्र्याचे स्वप्न अधुरेच राहिले. त्यामुळेच स्वातंत्र्यदिनाच्या आदल्या दिवशी १४ ऑगस्टला देशभर `अखंड भारत स्मरण दिन` पाळला जातो. एका अर्थाने देशाच्या स्वातंत्र्याला असलेली ही एक वेदनेची झालर आहे.

असंख्य जाती, पंथ, भाषा, भौगोलिक भिन्नता असली तरी येथील मातीत भिनलेल्या संस्कृती-परंपरेमुळे या संपन्न देशाला हजारो वर्षे एकतेच्या सूत्रात गुंफले होते. मात्र, दुर्दैवाने घरभेदी आणि फितुरांकडून या एकात्मतेपुढे सातत्याने नवनवीन आव्हाने उभी करून देशाच्या अखंडतेला बाधा आणली जात असल्याचा इतिहास आहे.

स्वातंत्र्यानंतर दीर्घकाळ सत्तेवर राहिलेल्या काँग्रेसची आणि देशाची सूत्रे प्रामुख्याने एकाच घराण्याकडे राहिली. देशाची सत्ता मिळाल्यानंतर स्वातंत्र्यापूर्वीची काँग्रेस आणि स्वातंत्र्योत्तर काँग्रेस आणि काँग्रेसजनांमध्ये खूपच बदल झाला. सत्तेच्या खेळीत मतांसाठी देशाच्या एकात्मतेला बाधा आणणाऱ्यांचे लागूंलचालन केले गेले. साहजिकच घरभेदी आणि फितुरीचा शाप असलेल्या या समाजातील अल्पसंख्याक मुस्लिम, ख्रिस्ती बांधवांमध्ये हिंदू द्वेशाची बीजे पेरली गेली.

देशातील काही राजकारणी, बुद्धिजीवी, तथाकथित समाजसेवक आणि पुरोगामित्वाचा बुरखा पांघरलेल्या डाव्या विचारसरणीच्या लोकांनी त्यास खतपाणी घातले. यामुळे हिंदुत्वाचा पाया असलेल्या देशात फुटीरतावाद जोपासला गेला. इंग्रजांनी भारतावर कब्जा करण्यासाठी `फोडा आणि झोडा`ची जी कुटील नीती अवलंबली तशीच नीती फुटीरतावाद्यांकडून अवलंबिली जात आहे.

रक्तरंजित क्रांतीवर विश्वास ठेवणाऱ्या मार्क्सवाद्यांमुळे नक्षलवाद, माओवाद फोफावला गेला. लष्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिज्बुल मुजाहिद्दीन सारख्या दहशतवादी संघटनांकडून जम्मू काश्मीरमध्ये सातत्याने घुसखोरी आणि दहशतवादी हल्ले होत आहेत.

फाळणी होऊन झालेल्या पाकिस्तानकडून भारतात अस्थिरता माजविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. साम्यवादी आणि विस्तारवादी चीनचे त्याला पाठबळ आहे. मात्र, खंबीर नेतृत्वाचा अभाव आणि बोटचेप्या भूमिकेमुळे या आव्हानांना तोंड देण्यास आपण कमी पडलो. याला दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि अटलबिहारी वाजपेयी हे अपवाद ठरले. 1971 चे पाकिस्तान विरुद्धचे युद्ध आणि 1999 मधील कारगिलची लढाई ही त्याची ज्वलंत उदाहरणे आहेत.

देशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा विचार केल्यास पोलीस दल पूर्वीपेक्षा सशक्त आणि आधुनिक झाले आहे. मात्र, त्यांचा वचक नसल्याचे अनेकदा अनुभव येतो. खून, दरोडे, हिंसाचार, बलात्कार, अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण यांसारखे गंभीर गुन्हे थांबत नाहीत. याला देशातील आर्थिक, सामाजिक समस्या कारणीभूत आहेच. त्याचबरोबर नैतिक शिक्षण आणि संस्काराचा अभावाला भौतिक सुखासाठी पाश्चात्यांचे अंधानुकरण जबाबदार आहे.

या पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्यानंतर गेल्या 75 वर्षांत देशाने विविध क्षेत्रांत केलेली प्रगती फारशी कौतुकास्पद आहे, असा दावा आपल्याला करता येत नाही. सत्तेत असताना काँग्रेसने केलेला गरीबी हटावची घोषणा प्रत्यक्षात कृतीत उतरू शकली नाही. अजूनही गरीबी हटलेली नाही. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या खुल्या आर्थिक धोरणामुळे औद्योगिकरणाला वेग आला. मात्र, देशातील बेरोजगारीचा प्रश्न कायमच राहिला.

गेल्या 75 वर्षांतील काही आनंददायी बदलही दिसत आहेत. राजकीय, प्रशासकीय, आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक, शैक्षणिक, संशोधन, वैद्यकीय आदी क्षेत्रांत महिलांचा सहभाग सातत्याने वाढत आहे. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री अशा उच्च पदांवर तसेच संरक्षण, परराष्ट्र, अर्थ अशी महत्वपूर्ण मंत्रालयांची जबाबदारी महिला लोकप्रतिनिधींकडे सुपूर्द केली जात आहे. शैक्षणिक संस्थांवरही महिलांचे योगदान 65 टक्क्यांवर गेले आहे.

शैक्षणिक आणि वैद्यकीय क्षेत्रांत मोठी सुधारणा झाली आहे. गंभीर आजारांबाबत लोकांमध्ये जागृतीही होत आहे. मात्र, या क्षेत्रांचे बाजारीकरणही मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे, हे कटू सत्य कोणीही नाकारू शकत नाही. आधुनिक उपचार आणि शिक्षणाच्या नावाखाली लोकांची लूट केली जात आहे. जल हे जीवन आहे, दुसऱ्याला पाणी पाजणे हे आपल्या संस्कृतीत पुण्य समजले जाते. मात्र, आता याच देशात अनेक कंपन्यांकडून पाण्याची विक्री केली जात आहे.

माहिती तंत्रज्ञान, खगोल, अंतराळ संशोधन क्षेत्रांत भारताने चांगली प्रगती केली आहे. ‘चांद्रयान २’ मोहिमेच्या ऐतिहासिक यशाने हे सिद्ध केले आहे.

गेल्या 2014 मध्ये केंद्रात झालेल्या सत्ता बदलामुळे देशाला  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासारखे खंबीर, कणखर नेतृत्व मिळाले. देशाची सूत्रे त्यांच्याकडे गेल्यापासून गेली अनेक वर्षे राजकीय स्वार्थापोटी भिजत ठेवलेले प्रश्न सुटण्यास सुरवात झाल्याचे चित्र आहे, हे नाकारता येणार नाही.

मुस्लिम महिलांना न्याय देणारा तिहेरी तलाक विरोधी कायदा मंजूर झाला, काश्मीरला विशिष्ट दर्जा देणारे 370 कलम रद्द करण्यात आले. संयुक्त राष्ट्र संघाने 21 जून या दिवसाला `जागतिक योग दिन` म्हणून मान्यता दिल्याने भारतीय संस्कृतीची ओळख असलेल्या अध्यात्म आणि योगासनाचे महत्त्व जगभरात आधोरेखित झाले. 2016 मध्ये उरी येथील दहशतवाद्यांच्या तळावर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करून भारताने आपल्या लष्करी शक्तीचे दर्शन साऱ्या जागला घडवले.

परंपरागत भारतीय शिक्षण व्यवस्थेची पुनर्स्थापना करण्यासाठी कौशल्याधारित नवीन शैक्षणिक धोरण मंजूर करण्यात येऊन त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पावले उचलण्यात आली. विदेशी कंपन्यांच्या वाढत्या गुंतवणुकीमुळे औद्योगिक क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी अनुकूल वातावरण तयार झाली आहे. त्यामुळे बेरोजगारीचा प्रश्न सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या सर्व बदलांमुळे संपूर्ण जग भारताकडे आदराने आणि एक शक्तिशाली राष्ट्र म्हणून पाहू लागले आहे. हे बदल आनंददायी असले तरी, ते पुरेसे नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.

देशाची एकात्मता टिकवून सक्षम, संपन्न आणि शक्तिशाली आणि आत्मनिर्भर भारताच्या निर्मितीसाठी अजूनही मोठा पल्ला गाठावा लागणार आहे. यासाठी मनामनांत राष्ट्रीयत्वाची भावना रुजवत प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत मार्गक्रमण करावे लागणार आहे. आत्मनिर्भर आणि शक्तिशाली भारताचे स्वप्न उराशी बाळगून आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करूयात!