Maratha Reservation : ‘आरक्षण आमच्या हक्काचे…’; मराठा क्रांती मोर्चाचे प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन
एमपीसी न्यूज – मराठा क्रांती मोर्चा व अखिल भारतीय मराठा महासंघ बारामती शहराच्या वतीने मराठा आरक्षण स्थगिती संदर्भात शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आज, गुरुवारी बारामती प्रांताधिकारी कार्यालयात विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी एक मराठा, लाख मराठा, आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कोणाच्या बापाचे, कोण म्हणतं देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही, अशा घोषणा देऊन परिसर दुमदुमून गेला होता.
प्रांताधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याकडे मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
बारामती शहर मराठा क्रांती मोर्चा शिष्टमंडळाने आज, प्रांताधिकारी कांबळे यांची भेट घेत त्यांना निवेदन दिले. ॲड. विशाल बर्गे, गोरख सणस, डॉ. सूर्यकांत तावरे, धनंजय तावरे, सुविष भोसले, संभाजी माने, हनुमंत भापकर, सुदर्शन निचल, अमोल भोसले, योगेश फडतरे, करण जाधव, श्री. गायकवाड, श्री. खलाटे, श्रीकांत बर्गे, ॲड शीतल देशमुख व इतर मान्यवर उपस्थित होते. संभाजी माने आदी उपस्थित होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने SEBC मराठा आरक्षणाचा विषय घटनापीठाकडे सुपूर्त करताना स्थगिती आदेश दिला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे घटना तज्ञांचा व कायदेविषयक तज्ञांचा सल्ला घेऊन ही स्थगिती उठविण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर बाब अवलंबित करावी. मराठा आरक्षण खंडित होऊ न देता पूर्ववत चालू ठेवावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
तसेच कोपर्डी अत्याचार प्रकरणातील आरोपींना सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयातील खटला लवकर चालविण्यासाठी न्यायालयाला विनंती करावी.
न्यायालयाचा स्थगिती आदेश येण्यापूर्वी SEBC प्रवर्गातील जे शैक्षणिक प्रवेश झालेले आहेत तसेच बहुतांश टप्पे पूर्ण झालेले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे पहिल्यापासून प्रक्रिया राबवायची असेल तर त्यायोगे या प्रक्रियेमध्ये सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यावर त्यांचा कोणताही दोष नसताना त्यांना प्रवेशापासून मुकावे लागणार आहे. अशा विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी प्रशासकीय व न्यायालयीन पातळीवर न्याय निर्णय होणे गरजेचे आहे. या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश संरक्षित करावेत, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
SEBC प्रवर्गातील घटकांना व विद्यार्थ्यांना ज्या सवलती आहेत त्या सुरु ठेवाव्यात. राज्य लोकसेवा आयोगाने SEBC प्रवर्गाच्या ज्या निवड जाहीर केलेल्या आहेत त्या संरक्षित करण्यात याव्या. 2014 च्या SEBC आरक्षणा अंतर्गत ज्या भरती प्रक्रिया पूर्ण झाल्या होत्या, त्या 2018 च्या कायद्याने संरक्षित केल्या होत्या त्यांच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न प्रलंबित आहे त्यातून मार्ग काढावा.
समांतर आरक्षणाबाबत 19 डिसेंबर 2018 चा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्याने बाधित झालेल्या राज्यसेवेतील उमेदवारांना शासन सेवेत सामावून घ्यावे. मराठा कुणबी समाजाच्या सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक मागासलेपणामुळे आरक्षण मागावे लागते.
त्यामुळे सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक विकासासाठी निर्माण केलेल्या छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था सारथी संस्था ठप्प करण्यात आली असून तिला भरघोस आर्थिक निधी, मनुष्यबळ देऊन गतिमान करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आतापर्यंत विविध बँकांनी 17000 लाभार्थ्यांना सुमारे 1076 कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप केलेले आहे. त्यांच्या व्याज परतावा योजनेसाठी शासनाने यावर्षी बजेट मध्ये तरतूदच केलेली नाही. त्यामुळे नवीन कर्जप्रकरणे होणार नाहीत. त्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात यावी, अशा अनेक मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
