Pimpri : प्रशासनाच्या उरफाट्या कारभाराचा भाजप नगरसेवकाने केला भांडाफोड

एमपीसी न्यूज –  पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने बांधकाम राडारोड्याची विल्हेवाट लावण्याच्या कामाचे कंत्राट अगोदरच ठेकेदाराला दिले. त्यानंतर धोरण मंजुरीचा प्रस्ताव महासभेसमोर आणला. प्रशासनाच्या या उरफाट्या कारभाराचा भाजप नगरसेवक बाबू नायर यांनी भांडाफोड केला. त्यानंतर हा विषय तहकूब ठेवण्यात आला.

केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन हवामान बदल मंत्रालयातर्फे बांधकाम साहित्य व राडारोडा यांच्यातील टाकाऊ घटकाची विल्हेवाट लावण्यासंदर्भात महापालिका तसेच खासगी बांधकाम विकसकांसाठी धोरण ठरविण्याबाबतचा प्रस्तावावर जोरदार चर्चा झाली. धोरणाला मंजुरी मिळण्यापूर्वीच राडारोड्याचे वहन करून त्यावरील प्रक्रियेसाठी प्रशासनाने परस्पर निविदा प्रसिद्ध करून कामाचे आदेश दिल्याचे भाजपन नगरसेवक बाबू नायर यांनी सांगितले.

राडारोडा विघटन व पुर्नवापर प्रकल्पासाठी महापालिकेने ठेकेदाराला जागा उपलब्ध करुन दिली, त्याचे कोणतेही मूल्यमापन केले नाही, प्रोडक्शन कॉस्टची कोणतीही माहिती नाही, महापालिकेला त्यातून काय फायदा होणार याबाबत कोणतीही स्पष्टता नसताना केवळ  कंत्राटादाराच्या सोईसाठी कामाचे आदेश दिल्यानंतर धोरण ठरविण्याचा प्रस्ताव महासभेसमोर आणला का, असा सवाल नायर यांनी केला.

याबाबत पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय कुलकर्णी उडवाउडवीची उत्तरे देतात. महासभेला अंधारात ठेवून त्यांनी आधी निविदा प्रसिद्ध केली. त्यानंतर धोरण मंजुरीसाठी आणले. महासभेला गृहीत धरणे चुकीचे आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी बाबू नायर यांनी केली.

आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या खुलाशावर सदस्यांचे समाधान झाले नाही. पर्यावरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय कुलकर्णी यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे राडारोडा विघटन प्रक्रिया व पुर्नवापर प्रकल्पाचे महत्त्व पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सदस्यांनी आयुक्तांकडे खुलाशाची मागणी करीत मध्येच हे सादरीकरण बंद पाडायला भाग पाडले.

सभागृह नेते एकनाथ पवार यांनीही महत्त्वपूर्ण विषयाचे धोरण ठरविताना थेट महासभेसमोर प्रस्ताव आणण्यापूर्वी गटनेत्यांशी चर्चा करणे गरजेचे होते. त्यांना विश्वासात घेवून त्यांच्याही सूचना विचारात घेणे गरजेचे होते. महापालिकेत काही ओव्हार स्मार्ट अधिकारी आहेत. त्यांच्यावर आयुक्तांनी नियंत्रण ठेवावे, असे सांगत हा प्रस्ताव तहकूब ठेवण्याची विनंती त्यांनी महापौरांना केली.

उपमहापौर सचिन चिंचवडे यांनी प्रशासनाने गटनेत्यांना विश्वासात न घेता थेट सभेपुढे प्रस्ताव आणण्याची पद्धत बदलावी. संजय कुलकर्णी यांचे काम समाधानकारक नसल्याचे सांगत त्यांची चौकशी करावी, दोषी आढळल्यास कारवाई करावी, असे आदेश  दिले.