Central Railways : व्यावसायिक मालमत्तेसाठी ई-लिलावाद्वारे मध्य रेल्वेकडून 22.81 करोड रुपयांचे 137 करार

एमपीसी न्यूज : मध्ये रेल्वेच्या एकंदर मालमत्तांमधून 137 करार करण्यात आले आहेत. दिलेल्या करारांचे एकूण मूल्यः रु. 22.81 करोड आहे.(Central Railways) मध्य रेल्वे ही ई-लिलाव करणारी पहिली रेल्वे होती ज्याचे नंतर रेल्वे बोर्डाने अनुकरण करून तपशीलवार ई-लिलाव धोरण जारी केले आणि व्यावसायिक कमाईच्या कराराची मानक अट आणि भाडे-व्यतिरीक्त (NFR नॉन-फेअर) रेव्हेन्यू करार जारी केला आणि तो सर्व झोनमध्ये लागू करण्यात आला.

भारतीय रेल्वे ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (IREPS) द्वारे इलेक्ट्रॉनिक लिलावाच्या कक्षेत व्यावसायिक उत्पन्न आणि नॉन-फेअर महसूल करार आणण्यासाठी मध्य रेल्वेने पावले उचलली आहेत. श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय रेल्वे मंत्री, यांनी जून 2022 मध्ये व्यावसायिक कमाईसाठी ई-लिलाव सुरू केला होता. या ई-लिलाव पोर्टलमुळे रेल्वेचे उत्पन्न वाढले आहे आणि लहान उद्योजकांना चालना देण्यासोबतच मालमत्तेचे खरे मूल्य कळण्यास मदत झाली आहे. व्यावसायिक मालमत्तेसाठी ई-लिलाव पोर्टल सुरू केल्यापासून, लिलाव आयोजित केले गेले आहेत.

या ई-लिलाव धोरणामुळे निविदा काढण्याची वेळखाऊ प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. तसेच, यामुळे छोट्या उद्योजकांना आणि स्टार्ट-अप ई-लिलाव प्रक्रियेत सामील होण्याची संधी मिळेल.(Central Railway) हे धोरण राहणीमानात सुलभता वाढवते, पारदर्शकतेला चालना देते आणि रेल्वेमधील डिजिटल इंडिया उपक्रमांमध्ये भर घालते

उत्पनाचे स्त्रोत: एसएलआर, पार्सल व्हॅन, पे अँड यूज टॉयलेट्स, स्टेशन फिरणारे क्षेत्र आणि डबे, एसी वेटिंग रूम, क्लोक रूम, पार्किंग लॉट्स, प्लॅस्टिक बॉटल क्रशर, एटीएम, स्टेशन को-ब्रँडिंग, व्हिडिओ स्क्रीनवरील सामग्रीसाठी जाहिरात अधिकार मागणी इ. या मालमत्तेचे वर्गवारीनुसार पोर्टलवर एकदाच मॅप केले आहे, आणि प्रणाली कायम लक्षात ठेवून रिअल टाइम आधारावर मालमत्तेचे निरीक्षण सुधारण्यास मदत करेल आणि निष्क्रिय पडलेल्या मालमत्तेची स्थिती देखील जाणून घेता येईल.(Central Railway) आतापर्यंत, सततच्या प्रयत्नांमुळे एकूण 137 करार उदा. भाडे-व्यतिरीक्त (NFR नॉन-फेअर) महसूल करार (65), पार्किंग (40), पे अँड यूज (14) आणि पार्सल (18) ज्यातून वार्षिक 2281.25 लाख रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. काही गैर-भाडे महसूलाच्या सर्वोच्च बोली खाली दर्शविल्या आहेत.

PCMC News : सात दिवस उलटूनही स्मिता झगडे ‘चार्ज’पासून वेटिंगवर

यशोगाथा:

1) मैदानी होर्डिंग्स चुनाभट्टी/मुंबई विभाग आरक्षित किंमत रु. 38.55 लाख आणि ऑफर रु. 52.00 लाख, 35% अधिक. भुसावळ रेल्वे स्थानकावर आउटडोअर होर्डिंग रु. 2.59 लाख आणि ऑफर रु. 3.14 लाख, 21% अधिक.

2) छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस RDN डिजिटल डिस्प्लेची आरक्षित किंमत रु. 34.01 लाख आणि ऑफर रु. 50.00 लाख, 47% अधिक. सोलापूर आरडीएन नॉन डिजिटल डिस्प्ले आरक्षित किंमत रु. 2.50 लाख आणि ऑफर रु. 9.18 लाख, 267% अधिक.

3) पुणे मोबाइल मालमत्ता बाह्य 11009/10 आरक्षित किंमत रु. 5.00 लाख आणि ऑफर रु. 6.92 लाख, 38.40% अधिक.

4) पार्किंगच्या कंत्राटात, भुसावळ पार्किंगची जागा 61.50 लाख रुपयांना देण्यात आली, जी आरक्षित किंमतीपेक्षा 52% जास्त आहे. कल्याणच्या पार्किंग साईटला जागा 35.33 लाख रुपयांना देण्यात आली,रु. हि आरक्षित किंमतीपेक्षा 60% जास्त आहे. आणि भिवंडी रेल्वेची जागा रु. 21.05 लाखांना देण्यात आली, जे 67% अधिक आहे. नागपुरात (कार ते कोच) निविदा रु. 43.00 लाखांना देण्यात आले जे आरक्षित किंमतीपेक्षा 38% जास्त आहे.

5) पार्सल करारामध्ये, ट्रेन क्रमांक 12105 च्या F-SLR (लगेज व्हॅन) ला रु. 26500/ प्रति ट्रिप, जे आरक्षित किंमतीच्या 69% पेक्षा जास्त आहे. ट्रेन क्रमांक 12111 च्या F-SLR ला रु. 20700/ प्रति ट्रिप, जे आरक्षित किमतीच्या 82% पेक्षा जास्त आहे. ट्रेन क्रमांक 12362 च्या F-SLR ला रु. 34577/ प्रति ट्रिप, जे आरक्षित किमतीपेक्षा 39% जास्त आहे.

पोर्टलवर रेल्वेच्या मालमत्तेचे स्थानानुसार एकदा मॅप केले गेले आहे आणि ती उत्पन्नासाठी संरक्षित आहे किंवा नाही हे सिस्टम कायम लक्षात ठेवेल.(Central Railway) हे रिअल-टाइम आधारावर मालमत्तेचे निरीक्षण सुधारेल आणि मालमत्तेची निष्क्रियता कमी करेल. आता, ई-लिलाव प्रक्रियेत, पोर्टलद्वारे भारतीय रेल्वेच्या कोणत्याही फील्ड युनिटच्या लिलावात सहभागी होण्यासाठी देशातील कोठूनही बोली लावणाऱ्याला एकदाच स्व-नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

बयाणा रक्कम (EMD) इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने जमा केल्यानंतर मालमत्तेच्या व्यवस्थापनाच्या अधिकारासाठी दूरस्थपणे बोली लावली जाऊ शकते. एक यशस्वी बोलीदार फार कमी कालावधीत ऑनलाइन आणि ई-मेलद्वारे स्वीकृती प्राप्त करण्यास सक्षम असेल.(Central Railway) आर्थिक उलाढालीची आवश्यकता वगळता सर्व पात्रता निकष काढून टाकण्यात आले आहेत. शिवाय, आर्थिक गरज मोठ्या प्रमाणात शिथिल करण्यात आली आहे. 40 लाखांपर्यंतच्या वार्षिक करारासाठी आर्थिक उलाढालीची आवश्यकता नाही.