chakan News : ‘कामगार कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्या मुंगी इंजिनिअर्स कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करा’

एमपीसी न्यूज : खेड तालुक्यातील निघोजे व चाकण येथील मुंगी इंजिनिअर्स या कंपनीत कामगार कायद्यांचे उल्लंघन केले जात आहे. अनेक वर्षापासून याठिकाणी कामगार वापराबाबत अनुचित प्रकार सुरू असून कंपनी मालक कोणत्याही आदेशाला न जुमानता कामगारांची पिळवणूक करत आहे. कामगार कायदा व कामगारांची सुरक्षा धाब्यावर बसवून अनुचित काम करणाऱ्या मुंगी इंजिनियर्स या कंपनी विरोधात कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी शिवगर्जना कामगार संघटनेचे संस्थापक व अध्यक्ष संतोष बेंद्रे व माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रदीप नाईक यांनी केली आहे.

कंपनीचे मालक प्रफुल्ल मुंगी यांच्या बेहिशेबी मालमत्ता व अवैध संपत्तीची ‘ईडी’ मार्फत चौकशी केली जावी अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रदीप नाईक यांनी केली आहे.

मुंगी इंजिनियर्स या कंपनीवर कारवाई करण्याबाबत व कामगारांना न्याय मिळवून देण्याबाबत त्वरीत योग्य निर्णय न घेतल्यास 21 सप्टेंबर रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलनाचा इशारा संतोष बेंद्रे, प्रदीप नाईक व कामगारांनी दिला आहे.

शिवगर्जना कामगार संघटनेचे संस्थापक व अध्यक्ष संतोष बेंद्रे व माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रदीप नाईक यांनी कंपनीवर कारवाई करण्याबाबतचे निवेदन कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांना स्वत: भेटून सूपूर्द केले आहे.

या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, मुंगी इंजिनियर्सच्या निघोजे व चाकण येथील प्लॅंटमध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून काम करणाऱ्या कामगारांबाबत अनेक चुकीची धोरणे आणि अनुचित कामगार प्रथांचा वापर करून अन्याय केले जात आहेत.

त्याबाबत शिवगर्जना कामगार संघटनेने वेळोवळी औद्योगिक न्यायालयात दादही मागितली, न्यायालयाने या प्रकरणी कंपनी विरुद्ध मनाई आदेशही दिले. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशाला न जुमानता आजही कंपनीत कामगारांची पिळवणूक सुरु आहे.

कामगारांनी कंपनी विरोधात वारंवार आवाज उठवला तरी कंपनी आपल्या धोरणात बदल करत नसल्यामुळे कंपनीवर कारवाई करण्याची मागणी कामगारांनी केली आहे.

कंपनीत खालील प्रमाणे बेकायदेशीर कारभार सुरू आहे.

1) कंपनीच्या प्रत्येक प्लँटमध्ये 500 च्या जवळपास कामगार काम करतात. परंतु त्यातील केवळ 30 ते 40 कामगार कायम केलेले आहेत. कंत्राटी कामगार निर्मूलन कायद्याचे नियम सदर कंपनी पाळत नाही. त्यासाठी कपन्यांना कायम कामगारांचा रेशो ठरवून देणे गरजेचे आहे.

2) सदर कंपनी कायम कामगारांच्या व्यतिरीक्त जे कामगार राबवत आहे ते सर्व कामगार आसाम, बिहार, झारखंड इ. राज्यांतुन आलेत हे विस्थापीत कामगार आहेत. त्याच्याबाबत कोणतीही नोंद सदर कपनी ठेवत नाही अथवा त्याबाबत कायदेशीर परवानग्या घेतलेल्या नाहीत.

याचाच अर्थ सदर कंपनी इंटरस्टेट मायग्रंट वर्कर्स, रेग्युलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट 1979 या कायद्यातील तरतुदीचे पालन करत नाही.

3) सदर कंपनी त्यांच्या कोणत्याही प्लॅंटमध्ये कामगारांना अतिकालीन भत्ता (ओव्हर टाईम) हा कायद्याच्या तरतुदी प्रमाणे दुप्पट भावाने दिला जात नाही. त्यामुळे पेमेंट ऑफ वेजेस अँक्ट आणि अन्य कायद्याचे उल्लंघन होत आहे.

4) सदर कंपनी कामगारांना त्यांचे रोज किती तास काम झाले, ओव्हर टाईम किती मोजला गेला, त्यामुळे त्यांचा पगार किती होणार हे समजू नये म्हणून सर्व नोंदी संगणकीकृत केल्या असून त्या बघण्याचा (ॲप्लिकेशन्सवर अक्सेस घेण्याचा) कामगारांना अधिकार नाही. त्यामुळे कामगारांच्या कामाच्या नोंदी सर्वस्वी कंपनी अधिकारी यांच्या मेहरबानीवर अवलंबून आहेत.

5) कामगारांना ‘कामगार’ या संज्ञेत समाविष्ट करता येवू नये यासाठी त्यांना सुपरवायझरच्या कागदपत्रांवर जबरदस्तीने सह्या करायला लावल्या जातात. जेणे करुन कामगारांना न्यायालयात दाद मागता येवू नये.

6) सदर कंपनी कामगारांना बोनसचे फायदे केवळ कागदोपत्री दर्शवते परंतु बोनस देत नाही, तसेच आठवडा सुट्टीच्या दिवशी कामावर बोलावते जाते आणि त्याचा पगार कायदेशीर तरतुदीप्रमाणे दुप्पट दिला जात नाही.

शिवाय त्यावेळा जोडून दुसऱ्या दिवशीपासून त्यांना सक्तीने कामावर येणे भाग पाडले जाते. यामुळे कामगार थकून जातात आणि कामाच्या ठिकाणी चुका होण्याचे प्रमाण वाढते, असे झाल्यावर त्याला कामावरुन काढून टाकण्याच्या दृष्टीने कारवाई केली जाते.

7) कंपनीचे अधिकारी कामगारांवर मारण्यासाठी धावून येतात व शिवीगाळ करतात.

8) कंपनीमध्ये फॅक्टरी ॲक्टनुसार सुरक्षा मानके पाळली जात नाहीत. त्यामुळे अनेकदा अपघातही झालेले आहेत व कामगार गंभीर जखमी अथवा मृत झालेले आहेत.

9) सध्याच्या कोव्हीड -19 च्या अत्यंत वाईट परिस्थितीमध्येही कामगारांना कामावर येण्याची सक्ती केली जात असून, त्यांना येण्या-जाण्यासाठी बसेसची सुविधाही दिलेली नाही.

10) कंपनीत कोव्हीड-19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासंबंधीच्या कोणत्याही नियमांचे पालन केले जात नाही. सोशल डिस्टंसिंगचे तर नामोनिशाण राहिलेले नाही.

11) 2010 साली कंपनीमधील भिंतीचा काही भाग निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामामुळे कोसळला होता त्याखाली सापडून काही कामगारांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणाची चौकशी झाली मात्र कारवाई होऊ शकली नाही. कंपनी मालकांनी या प्रकरणाला दाबून ठेवले.

कामगार कायद्यांचे पालन न करणाऱ्या तसेच कामगार सुरक्षा धाब्यावर बसवणा-या मुंगी इंजिनियर्स या कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करुन कामगारांना न्याय द्यावा अशी मागणी संतोष बेंद्रे व प्रदीप नाईक यांनी केली आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रदिप नाईक यांनी मुंगी इंजिनियर्स कंपनीचे मालक प्रफुल्ल मुंगी यांच्याकडे बेकायदेशीर बेहिशेबी संपत्ती मोठ्या प्रमाणात असल्याचे म्हटले आहे. मुंगी यांच्या मालकीच्या नोंदणी नसलेल्या सुमारे 20 ते 25 प्रोप्रायटर फर्म्स असाव्यात, असा दावा त्यांनी केला आहे. या कंपनीचा महसूल मिळत नसल्याने शासनाचे नुकसान होते.

त्यामुळे प्रफुल्ल मुंगी यांचे नाव काळा पैसा धारकांच्या यादीत टाकावे तसेच, त्यांच्या बेहिशेबी मालमत्ता व संपत्तीची सक्तवसुली संचलनालय (ईडी) यांच्यामार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रदीप नाईक यांनी केली आहे.

प्रफुल्ल मुंगी यांची चौकशी करण्याबाबत मागणी करणारे निवेदन प्रदीप नाईक यांच्या मार्फत मुंबईतील ईडी कार्यालयाला दिले जाणार आहे.

याप्रकरणी कंपनी मालक प्रफुल्ल मुंगी यांना संपर्क साधला असता ते म्हणाले, मी मुंबईत राहतो व याबाबत मला काहीच माहिती नाही. याप्रकरणी अधिक माहितीसाठी कंपनीचे एचआर हेड दिनेश बडगुजर यांना संपर्क करावा असे त्यांनी सांगितले.

त्यानुसार कंपनीचे एचआर हेड दिनेश बडगुजर यांना संपर्क साधून कंपनीमधील कामगार कायदा उल्लंघनाबद्दल विचारले असता ते म्हणाले की, सर्व आरोप बिनबुडाचे असून त्यात कोणतेही तथ्य नाही. आमची कंपनी सप्लायर कंपनी असून इतर बड्या कंपनीशी तुलना करणे चुकीचे आहे. कोरोना संबंधित उपाययोजनांची कंपनीत योग्य काळजी घेतली जात असून काही कारणास्तव एकत्र येणे अपरिहार्य असते. त्याला नियम मोडला असे म्हणणे योग्य नाही. संघटनेने ईडीकडून चौकशी किंवा आंदोलन करण्याअगोदर कंपनीतील अधिकारी व इतर सर्व वरिष्ठांशी चर्चा करून योग्य ती माहिती घ्यावी. जर काही चुकीचं असेल तर आंदोलन करण्याचा त्यांचा अधिकार आहे, असे बडगुजर यांनी सांगितले.