Chakan : कांद्याच्या दरात एक हजारांची घसरण

एमपीसी न्यूज- केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी लागू केली (Chakan) आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.  या निर्यात बंदीचा थेट फटका गोरगरीब कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसू लागला आहे. चाकण ( ता. खेड ) मार्केट मध्ये कांद्याच्या दरात क्विंटलला अचानक 1 हजार ते दीड हजार रुपयांची घसरण झाली असून  कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसोबत व्यापाऱ्यांमध्येही तीव्र नाराजी पसरली आहे.

 Pune : पाणी पाइपलाइन प्रकल्पासाठी बाणेर ते परिहार चौक मार्गात तात्पुरता बदल

नोव्हेंबर महिन्यात शेतकऱ्यांवर आलेल्या अस्मानी संकटानंतर देखील आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने कांदा उत्पादकांच्या विरोधात सुलतानी निर्णय घेतल्याचा आरोप कांदा उत्पादक शेतकरी करत आहेत. कांदा निर्यात बंदीच्या निर्णयामुळे चाकण मध्ये कांद्याचे दर प्रतीक्विंटलला एक हजार ते दीड हजार रुपयांनी कोसळले आहे. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला आहे. खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या चाकण येथील महात्मा फुले मार्केट मध्ये कांद्याची 4500 क्विंटल आवक होऊन कांद्याला जास्तीत जास्त 3500 रुपये दर मिळाला. कमीतकमी दर 1500 रुपये प्रतिक्विंटल होता. मागील आठवड्यात कांद्याला जास्तीत जास्त 4500 रुपये एवढा प्रतिक्विंटलला दर होता.

चाकण मध्ये कांद्याचा हंगाम सुरु झाला आहे, नवीन कांद्याची आवक वाढत असतानाच केंद्र सरकारने 31 मार्चपर्यंत कांदा निर्यात बंदी केल्याने कांदा उत्पादक पुन्हा एकदा देशोधडीला लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे.  एकीकडे कांद्याला हमीभाव नाही तर दुसरीकडे निर्यात बंदी केल्यामुळे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमध्ये केंद्र सरकार विरोधात रोष निर्माण झाला आहे.

अवकाळी पाऊस , खराब हवामान यामुळे कांद्याचे उत्पादन यंदा घटण्याची भीती आहे.  त्यातच आता कांद्याच्या दरात मोठी घसरण सुरु झाल्याने शेतकरी उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. कांद्यावरील निर्यात बंदी केंद्र शासनाने तत्काळ हटवण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून होऊ लागली आहे.

दरात आणखी घसरणीची शक्यता :
नवीन कांद्याच्या भावात झालेल्या घसरणीच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात बंदी हटवून निर्यात अनुदानात वाढ करण्याची मागणी शेतकरी आणि कांद्याचे निर्यातदार करत आहेत.  योजना आयोगाच्या व्यापार-निर्यात अंतर्गत प्रोत्साहन अनुदान लागू केल्या शिवाय निर्यात वाढून शेतकर्यांना अपेक्षित भाव मिळणार नसल्याचे व्यापारी आणि निर्यातदार कंपन्यांचे म्हणणे आहे. केंद्राच्या या धोरणामुळे पुढील काळात बाजारात येणाऱ्या उच्च प्रतीच्या नवीन कांद्याची निर्यात होणार नाही; पर्यायाने पुढील काळात दरात आणखी मोठी घसरण होईल असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.

केंद्राने कांदा निर्यातीचे धोरण ठरवावे : खा. अमोल कोल्हे
केंद्र शासनाकडून कांदा उत्पादक शेतकरी नाडला जात आहे. कांद्याला चांगला भाव मिळत असताना केंद्राकडून अशी धोरणे राबविणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. महागाईला लगाम लावण्यासाठी शेतकऱ्यांवर कुऱ्हाड चालवण्याचे पाप केंद्र शासनाकडून केले जात आहे.  केंद्र शासनाने कांदा निर्यातीच्या बाबत ठोस धोरण ठरवावे अशी मागणी शिरूरचे खा. डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केली आहे.  खा. कोल्हे यांनी शनिवारी (दि. ९) चाकण मार्केट मध्ये भेट देऊन कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी केंद्र शासनाच्या कांदा पिका बाबत असलेल्या दुटप्पी धोरणांवर कडाडून टीका (Chakan) केली.