Delhi News : माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र; दिले पाच सल्ले
एमपीसी न्यूज – भारतात कोरोना रुग्णांची संख्या पुन्हा एकदा दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. यामुळे भारतातील अनेक राज्यांमध्ये हॉस्पिटलमधील बेड्स, ऑक्सिजन सुविधा इत्यादी आरोग्य सुविधांची कमतरता भासू लागली आहे. याच पार्श्वभूमीवर माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून कोरोनाशी लढण्यासाठी पाच सल्ले दिले आहेत.
‘गेल्या वर्षभरात इतर शहरात राहणाऱ्या आपल्या मुलांना अनेक पालकांनी पाहिलं नाहीय, नातवंडांना आजोबांनी पाहिलं नाही, शाळेत मुलांना शिक्षकांनी पाहिलं नाही, अनेकांनी या साथीत आपला जीव गमावला, लाखो लोकांना पुन्हा गरिबीच्या खाईत लोटलं गेलंय,’ असं डॉ. मनमोहन सिंह यांनी पत्रात म्हटलंय.
डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ‘हे’ पाच सल्ले दिले आहेत –
1) वेगवेगळ्या लसनिर्मिती कंपन्यांकडे किती डोसेसची ऑर्डर देण्यात आलीय आणि पुढच्या सहा महिन्यांसाठी किती लसी डिलिव्हरी करण्यासाठी मंजूर करण्यात आलंय, याची माहिती केंद्र सरकारनं जाहीर केली पाहिजे. आपण पुढच्या काळात विशिष्ट संख्येत लोकांचं लसीकरण करु इच्छित आहोत, तर आपल्याकडे आधीच लसीच्या डोसेसची संख्या असायला हवी.
2) लसींचा संभाव्य पुरवठ्याचं राज्यांमध्ये पारदर्शक फॉर्म्युल्यानुसार कसं वाटप होईल, याचे सरकारने संकेत द्यायला हवेत. केंद्र सरकार 10 टक्के लसी आपत्कालीन स्थितीत वाटपासाठी राखून ठेवू शकतं, मात्र त्याव्यतिरिक्त राज्यांना स्पष्ट सांगावं, जेणेकरुन ते तसं नियोजन करु शकतील.
Key to our fight against Covid19 must be ramping up vaccination effort. We must resist temptation to look at absolute numbers being vaccinated, focus instead on percentage of population vaccinated: Former PM Dr. Manmohan Singh writes to PM Modi on ramping up vaccination programme pic.twitter.com/ZD5SbQOE0u
— Congress (@INCIndia) April 18, 2021
3) राज्यांना थोडी सवलत द्यावी, जेणेकरून ते फ्रंटलाईन वर्कर्सची कॅटेगरी तयार करु शकतील. त्यात 45 वर्षे वयाहून कमी वयाचे लोकही असतील. उदाहरणार्थ, शालेय शिक्षक, बस, तीन चाकी आणि टॅक्सीचे चालक, महापालिका आणि पंचायत कर्मचारी, वकील इत्यादींना फ्रंटलाईन वर्कर्स मानलं पाहिजे.
4) गेल्या काही दशकात भारत सर्वांत मोठा लसनिर्माता देश म्हणून पुढे आलाय. मात्र, ही क्षमता अधिकाधिक खासगी क्षेत्रात आहे. सार्वजनिक आरोग्याच्या या आपत्कालीन स्थितीत सरकारनं निधी आणि काही सवलत देऊन लसनिर्मात्यांना अधिकाधिक मदत केली पाहिजे. यामुळे ते उत्पादन सुविधा वाढवू शकतील. त्याशिवाय, मला वाटतं की, ही वेळ एक अनिवार्य परवाना तरतूद लागू करण्याची आहे, यामुळे कंपन्या एका परवान्यानुसार लस बनवू शकतील. HIV/AIDS शी लढण्यासाठी अशी पद्धत वापरली गेली आहे.
5) देशांतर्गत पुरवठा मर्यादित असल्यानं, युरोपियन मेडिकल एजन्सी किंवा USFDA यांनी मंजुरी दिलेल्या लसीच्या आयातीसाठी परवानगी दिली पाहिजे.
आपण एका अभूतपूर्व आणीबाणीच्या परिस्थितीचा सामना करत आहोत. आपत्कालीन स्थितीत लसींच्या आयातीवर सवलत द्यावी. ही सवलत काही काळासाठीच असावी. यादरम्यान भारतातील ट्रायल्स पूर्ण होतील. या लस घेणाऱ्यांना इशारा दिला जाऊ शकतो की, परदेशी प्राधिकरणानं या लशीला मंजुरी दिली आहे.
