Pimpri : न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी पुन्हा न्यायालयातच जा; शिक्षण विभागाचे अजब तर्कट

एमपीसी न्यूज – मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्षण सेवक या पदाला मान्यता देण्याबाबत दिलेल्या आदेशाची येत्या 30 दिवसांमध्ये अंमलबजावणी करण्यात यावी. अन्यथा न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास असमर्थ ठरल्यास 30 जानेवारी 2020 पासून शिक्षण आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा शिक्षक गणेश शिंदे यांनी दिला आहे. तसेच शिक्षण विभाग अवमान याचिका दाखल करण्याचा सल्ला देत आहे, हे दुर्दैवी असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

याबाबत शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यात शिक्षक गणेश शिंदे यांनी म्हटले आहे की, राज्यात अनुसूचित जमातीचे उमेदवार मिळत नाही. असे असताना मिळालेल्या उमेदवाला शिक्षण विभागाकडून मान्यता दिली जात नाही. सन 2000 पासून खिंवसरा पाटील विद्यामंदिर येथे अनुसूचित जातीची जागा रिक्त असल्यामुळे माझी 14 जानेवारी 2011 रोजी शिक्षण सेवक या पदावर नेमणूक झाली होती. परंतु, आजपर्यंत या अनुशेषाच्या पदाला शिक्षण विभागाकडून मान्यता मिळाली नाही. त्यामुळे पगार नाही. मी कुटुंब कसे जगवायचे, असा सवालही त्यांनी केला आहे.

शिंदे याबाबतची माहिती देताना म्हणाले की याबाबत मी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये न्यायालयाने शिक्षण सेवक पदाला मान्यता देण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, शिक्षण विभागाकडून उच्च न्यायालयाचा निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा असेल तर शिक्षण विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद देखील मागितली नाही. माझ्या शिक्षण सेवक पदाला मान्यतासुद्धा दिलेली नाही. याविरोधात मी अवमान याचिका दाखल करावी का? याचिका दाखल करण्याचा लपंडाव किती वर्षे चालू ठेवायचा, असा सवालही त्यांनी केला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने 22 ऑगस्ट 2019 रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शिक्षण विभागाकडे सातत्याने पत्रव्यवहार केला. परंतु, आजपर्यंत माझ्या पदाला शिक्षण विभागाने मान्यता दिलेली नाही. सेवेचा फरकसुद्धा काढला नाही. सप्टेंबर 2019 पासून आदेशाप्रमाणे नियमित पगारही सुरू केलेला नाही. असे असताना शिक्षण विभाग अवमान याचिका दाखल करण्याचा मला सल्ला देत आहे, असेही शिंदे यांनी पत्रात म्हटले आहे.