Talegaon : जाधववाडी प्रकल्प बाधितांना 22 वर्षानंतर मिळाला न्याय

एमपीसी न्यूज – पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील जाधववाडी लघुपाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत उपसा सिंचनाखालील इंद्रायणी नदीच्या तिरावरील कान्हेवाडी, सांगुर्डी, येलवाडी, इंदोरी आणि खालुंब्रे या पाच गावांना प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातून वगळण्याच्या कार्यवाहीबाबत शासनाकडून विभागीय आयुक्त, पुणे यांना कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे वरील पाच गावांतील शेतकऱ्यांना अखेर न्याय मिळाला आहे, अशी माहिती राज्यमंत्री संजय (बाळा) भेगडे यांनी आज दिली.

जाधववाडी लघुपाटबंधारे प्रकल्पास शासन राजपत्र दिनांक 30.06.1997 नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यामध्ये 2 कालव्याव्दारे 1660 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ देणे प्रस्तावित होते. त्यानंतर लाभधारकांच्या मागणीनुसार या प्रकल्पाचे दोन्ही कालवे रद्द करुन त्याऐवजी 4 को.प. बंधारे बांधण्यात आलेले होते. त्यानुसार आवश्यक त्या प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत. या प्रकल्पासाठी 202.35 हेक्टर बूडीत क्षेत्रातील जमीन (धरण व सांडवा) संपादन करण्यात आली असून त्यानुसार खातेदार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम पुणे जिल्हा प्रशासनाकडून अदा करण्यात आलेली आहे.

याप्रकरणी मौजे जाधववाडी, भिंडेवाडी, जांबवडे व शिंदे या गावातील क्षेत्र संपादन केलेले आहे. या प्रकल्पांतर्गत बाधीत खातेदारांची संख्या 130 असून बाधित घरांची संख्या 37 आहे. बाधित खातेदारांना पर्यायी जमिनी देण्याबाबत 9 गावातील जवळपास 178.25 हेक्टर क्षेत्र उपलब्ध होत असून जमिनी देण्याची कार्यवाही पूणे जिल्हा महसूल व पुनर्वसन प्रशासनामार्फत सुरू आहे. वरील क्षेत्र संपादन करु देण्यास लाभक्षेत्रातील काही गावातील शेतकऱ्यांचा विरोध असून यामध्ये इंद्रायणी नदीच्या तिरावर असलेल्या कान्हेवाडी, सांगुर्डी, येलवाडी, इंदोरी आणि खालुंब्रे या गावांचा समावेश आहे.

जाधववाडी ल.पा. प्रकल्पाचे बहुतांश लाभक्षेत्र हे इंद्रायणी नदीच्या काठावर असून, वडीवळे मध्यम प्रकल्पातून कुंडलीका नदीमार्गे तसेच आंद्र मध्यम प्रकल्पातून आंद्र नदीमार्गे इंद्रायणी नदीमध्ये पाणी सोडण्यात येते. यामुळे इंद्रयणी नदीमध्ये वर्षभर पाणी उपलब्ध असते. प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील इंद्रायणी नदीचे तीरावरील कान्हेवाडी, सांगुर्डी, येलवाडी, इंदोरी आणि खालुंब्रे या पाच गावांचे क्षेत्र वडिवळे व आंद्र या प्रकल्पांच्या प्रकल्प अहवालातील तरतुदीप्रमाणे इंद्रायणी नदीमधून उपसा सिंचानाखाली आलेले असल्यामुळे जाधववाडी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातून या पाच गावांचे 1201 हेक्टर क्षेत्र वगळावे तसेच संपादित जमिनीवरील बसवलेले पुनर्वसन शेरे काढावेत, अशी प्रमुख मागणी होती. त्यासाठी त्यांचा शासन दरबारी लढा सुरू होता.

या विषयाची वेळीच दखल घेत राज्यमंत्री संजय (बाळा) भेगडे यांनी महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री मदत व पुनर्वसन सुभाष देशमुख यांच्यासमवेत तसेच संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन सातत्याने पाठपूरावा केला. याचाच एक भाग म्हणून जलसंपदा मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या ‘नियामक मंडळाची’ बैठक घेण्यात आली व त्यामध्ये वरील पाच गावांचे लाभक्षेत्र वगळणे व संपादित जमिनीवरील शेरे वगळणेबाबत स्थानिक शेतकऱ्यांची आग्रही मागणी विचारात घेता याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात यावा, असा ठराव मंडळाच्या बैठकीत मान्य करण्यात आला.

त्यास अनुसरुन महा. कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पूणे यांचेकडून रितसर प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला. शासन स्तरावर सदर प्रस्तावांचे छाननी अंती महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियमाच्या कलम 13 मधील तरतूदीनुसार प्रकल्प प्राधिकारी यांनी प्रस्ताव तयार करून जिल्हाधिकारी यांना सादर करावा व विभागीय आयुक्त पुणे यांनी पुनर्वसन कायद्यातील तरतुदीनुसार तत्काळ कार्यवाही करावी, असे शासनाचे पत्र दि.20 सप्टेंबर 2019 रोजी कार्यकारी संचालक महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ पुणे यांना कळविण्यात आले असून जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त पुणे यांना कार्यवाहीबाबत आवश्यक ते निर्देश देण्यात आलेले आहेत. यामुळे कान्हेवाडी, सांगुर्डी, येलवाडी, इंदोरी आणि खालुंब्रे या पाच गावातील शेतकऱ्यांना राज्यमंत्री भेगडे यांच्या प्रयत्नामुळे यश मिळाले असल्याची चर्चा ग्रामस्थ व मावळ तालुक्यामध्ये आहे.