Small Entrepreneurs : लघु उद्योजकांच्या समस्यांबाबत 19 नोव्हेंबरला बैठक; उद्योगमंत्र्यांचे आश्वासन
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड आणि परिसरातील औद्योगिक वसाहतींमधील लघु उद्योजकांच्या (Small Entrepreneurs) प्रलंबित समस्या सोडवण्याबाबत राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. संघटनेचे पदाधिकारी आणि उद्योजक प्रतिनिधी यांची 19 नोव्हेंबर 2022 रोजी बैठक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे लघु उद्योजकांना दिलासा मिळाला आहे.
पिंपरी-चिंचवड ऑटो क्लस्टर येथे सुरू असलेल्या ‘पुणे म्यॅनुफॅक्चरींग एक्पो- 2022’ प्रदर्शनाला राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी भेट दिली. यावेळी नवोदित उद्योजकांसोबत त्यांची चर्चा केली. तसेच, पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेच्या विविध मागण्यांसदर्भात मंत्री सामंत यांना निवेदन दिले. यावेळी भाजपा शहराध्यक्ष व आमदार महेश लांडगे, लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, जयंत कड, संचालक संजय सातव आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.
लघु उद्योग संघटनेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने उद्योजकांना पाठविलेल्या एलबीटी नोटीसा रद्द कराव्यात. एम.आय.डी.सी. च्या जागेवर उभ्या राहणाऱ्या अनाधिकृत झोपडपट्टी हटवण्यात याव्यात. भुयारी गटार योजना व सी.इ.टी.पी.प्लांट उभारण्यासाठी नियोजन करावे. एम.आय.डी.सी मधील मैला वाहून नेण्याची निशुल्क व्यवस्था करावी. औद्योगिक परिसरातील कचरा समस्या सोडवण्यात यावी.
Pune news : पुण्यात बुधवारी मतदार यादीचा विशेष संक्षिप्त कार्यक्रम : श्रीकांत देशपांडे
अनधिकृत भंगारची दुकानांवर कारवाई करावी. अनधिकृत (Small Entrepreneurs) माथाडी कामगार संघटनांना प्रतिबंध करावा. औद्योगिक परीसरातील अग्निशमन केंद्राचा प्रश्न अनेक दिवस प्रलंबित असून तो तातडीने मार्गी लावण्यात यावा. औद्योगिक पट्टयात पीएमपी बस सुविधा, सार्वजनिक शौचालय उभारणी आदी पायाभूत सुविधा उपलब्ध कराव्यात आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
महावितरण संदर्भातील समस्यांबाबत साकडे…
कोविड काळात लॉकडाऊनमध्ये व नंतर स्थिर आकार व मागणी तसेच इतर आकार लावले जाणार नाहीत, असे आश्वासन देऊन देखील आता सध्या वीजबिलात हे आकार लावून येत आहेत. ते रद्द करण्यात यावेत, तसेच सध्या सर्व वीज बिले ही दुप्पट दराने चुकीची येत आहेत, ती दुरुस्त करून मिळवीत. तसेच, महावितरणचे आयोगाने सप्टेंबर 2018 मध्ये निश्चत केलेले औद्योगिक वीजदर शेजारील सर्व राज्यांच्या तुलनेने 20% ते 35% जास्त आहेत. वीज दरवाढ रद्द करण्यात यावी, अशी मागणीही संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
