New Delhi : लॉकडाऊन 3.0 साठी केंद्र शासनाची ‘ही’ आहेत मार्गदर्शक तत्त्वे, कशाला परवानगी, कशावर निर्बंध?

एमपीसी न्यूज – देशात सर्वंकष आढावा घेतल्यानंतर आणि लॉकडाऊनच्या उपाययोजनांचा देशातल्या कोविड-19 विषयीच्या परिस्थितीत लक्षणीय फायदा झाल्याचे पाहून केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अंतर्गत आदेश जारी करून 4 मे 2020 च्या पुढे दोन आठवड्यांच्या काळासाठी लॉकडाऊन वाढवला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या काळात विविध बाबींचे नियमन करण्यासाठी नवी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. देशातल्या जिल्ह्यांमधला कोविडचा धोका लक्षात घेऊन त्यावर आधारित लाल (हॉट स्पॉट), हिरवा आणि केशरी विभाग अशी विभागणी करण्यात आली असून यावर आधारित ही मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली आहेत.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाणे 30 एप्रिल 2020 रोजी जारी केलेल्या पत्रात जिल्ह्यांची लाल, हिरवा आणि केशरी विभाग अशी निश्चिती करण्यासाठीचे निकष तपशीलवार देण्यात आले आहेत. आतापर्यंत कोविडचा एकही रुग्ण नसलेले किंवा गेल्या 21 दिवसात कोविडचे निदान निश्चित झालेला एकही रुग्ण आढळला नाही असे जिल्हे हिरव्या विभागात येतील. कोविडचे एकूण रुग्ण, रुग्णांची संख्या दुप्पट होण्याचा काळ, तसेच  तपासण्यांचे प्रमाण, देखरेख याबाबत जिल्ह्याकडून येणारा प्रतिसाद लक्षात घेऊन लाल विभागात जिल्ह्याचे वर्गीकरण करण्यात येईल. लाल किंवा हिरवा अशा कोणत्याही  विभागात नसलेल्या जिल्ह्यांचे केशरी विभागात वर्गीकरण करण्यात येईल.

जिल्ह्यांची लाल, हिरवा आणि केशरी विभागातले वर्गीकरण, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय दर आठवड्याला किंवा आवश्यकता भासल्यास त्या आधी, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कळवेल. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश लाल किंवा केशरी विभागात आणखी जिल्ह्यांचा समावेश करू शकतील, मात्र केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने लाल आणि केशरी सूचित दिलेले जिल्हे राज्यांना किंवा केंद्रशासित प्रदेशांना कमी करता येणार नाहीत.

‘रेड झोन’ जिल्ह्यांमध्ये कोरोनामुक्त भागाचा ‘ग्रीन झोन’मध्ये समावेश 

देशातल्या काही जिल्ह्यांच्या हद्दीत एक किंवा अधिक महापालिका आहेत. महानगर पालिका क्षेत्रात लोकसंख्येची घनता जास्त असल्यामुळे,आणि जनता आपसात मिसळण्याचे  प्रमाण जास्त असल्यामुळे महापालिका हद्दीत, जिल्ह्याच्या उर्वरित भागापेक्षा कोविड-19 ची जास्त प्रकरणे असल्याचे आढळून आले आहे. अशा जिल्ह्यांची, नव्या मार्गदर्शक तत्वात दोन भागात विभागणी करण्यात आली आहे, महापालिका क्षेत्रातला भाग एका विभागात आणि महापालिका क्षेत्राबाहेरचा दुसरा विभाग. महापलिका क्षेत्राबाहेरच्या विभागात गेल्या 21 दिवसात एकही रुग्ण आढळला नाही तर जिल्ह्याच्या लाल किंवा केशरी या वर्गीकरणाच्या एक टप्पा खाली या विभागाचे वर्गीकरण करता येईल. म्हणजेच जर जिल्हा लाल विभागात असेल तर त्यातल्या या भागाचे केशरी विभागात वर्गीकरण करण्यात येईल तसेच जर एखादा जिल्हा केशरी विभागात असेल तर त्या जिल्ह्यातल्या या भागाचे वर्गीकरण हिरव्या विभागात करता येईल. यामुळे जिल्ह्याच्या ज्या भागात  कोविड-19 चा प्रभाव कमी आहे अशा भागात आर्थिक आणि इतर घडामोडी आणि व्यवहार करता येतील. मात्र हा भाग कोविडच्या प्रभावातून मुक्त राहण्यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेण्यात येत आहे याची खातरजमा आवश्यक आहे. एकापेक्षा जास्त महापालिका असणाऱ्या जिल्ह्यांसाठीच ही व्यवस्था आहे.

कोविड-19 चा प्रसार रोखण्याच्या दृष्टीने अतिशय संवेदनशील असणारे आणि लाल किंवा केशरी विभागात येणारे भाग प्रतिबंधित विभाग म्हणून ठरवण्यात आले आहेत. या विभागात संसर्ग पसरण्याचा धोका लक्षणीय असतो. रुग्ण संख्या, त्यांचा भौगोलिक प्रसार इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन संबंधित जिल्हा प्रशासन प्रतिबंधित क्षेत्र परिभाषित करू शकते. प्रतिबंधित क्षेत्रातल्या रहिवाश्यांमध्ये आरोग्य सेतू ऐपची 100 टक्के व्याप्ती असल्याची खातरजमा स्थानिक प्रशासनाने करायची आहे.

प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये इतर कोणत्याही सेवा अथवा उपक्रमांना परवानगी नाही

प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये कोविड बाधितांच्या संपर्कात आलेल्यांचा शोध घेणे, घराघरांवर देखरेख, धोक्याचे मूल्यांकन करून त्याआधारे त्या व्यक्तींच्या  घरी किंवा संस्थागत विलगीकरण आणि वैद्यकीय व्यवस्थापनासह देखरेख संबंधी अधिक तीव्र प्रोटोकॉल असतील. या क्षेत्राच्या सीमेकडील भागात काटेकोर नियंत्रण सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे, वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती वगळता आणि अत्यावश्यक वस्तू आणि सेवांचा पुरवठा कायम ठेवण्याव्यतिरिक्त या क्षेत्रांमधून लोकांची आत आणि बाहेर हालचाल होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये इतर कोणत्याही सेवा अथवा उपक्रमांना परवानगी नाही.

नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, विशिष्ट क्षेत्राचा विचार न करता संपूर्ण देशात काही मर्यादित उपक्रम प्रतिबंधित राहतील. यामध्ये विमान, रेल्वे, मेट्रोद्वारे प्रवास आणि रस्तेमार्गे आंतरराज्य वाहतूक, शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक व प्रशिक्षण / मार्गदर्शन संस्था चालवणे; हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्ससह आदरातिथ्य सेवा; मोठ्या सार्वजनिक मेळाव्याची ठिकाणे उदा. चित्रपटगृहे, मॉल्स, व्यायामशाळा, क्रीडा संकुल इ. तसेच सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक आणि इतर प्रकारचे मेळावे; आणि धार्मिक स्थाने / सार्वजनिक प्रार्थना स्थळे यांचा समावेश आहे. मात्र विमान, रेल्वे आणि रस्तेमार्गे व्यक्तींच्या प्रवासाला निवडक हेतूंसाठी आणि गृह मंत्रालयाने मंजुरी दिलेल्या उद्देशासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.

संध्याकाळी सात ते सकाळी 7 दरम्यान कडक निर्बंध

नवीन मार्गदर्शक तत्वांमध्ये देखील व्यक्तींचे हित आणि सुरक्षा यासाठी काही उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सर्व अनावश्यक कामांसाठी व्यक्तींच्या हालचालींवर संध्याकाळी 7 ते सकाळी 7 दरम्यान कडक निर्बंध राहतील. स्थानिक प्रशासन यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहित्याच्या कलम 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश [कर्फ्यू] सारख्या योग्य तरतुदींनुसार आदेश जारी करतील आणि कठोर पालन सुनिश्चित करतील. सर्व क्षेत्रांमध्ये  65 वर्षापेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्ती, बहू-विध आजार असलेल्या व्यक्ती, गर्भवती महिला आणि 10 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांनी आवश्यक वस्तूंची खरेदी आणि वैद्यकीय उद्देशासाठी बाहेर पडण्याव्यतिरिक्त घरीच थांबायचे आहे. बाह्य रुग्ण विभाग (ओपीडी) आणि वैद्यकीय दवाखान्यांना रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमध्ये सामाजिक अंतरांचे निकष आणि इतर सुरक्षा संबंधी खबरदारीसह काम सुरु ठेवायला परवानगी असेल; मात्र प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये यासाठी परवानगी दिली जाणार नाही.

रेड झोनमध्ये सार्वजनिक वाहतूक, केशकर्तनालयांवर निर्बंध

रेड झोनमध्ये, प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेर देशभरात प्रतिबंधित असलेल्या उपक्रमांव्यतिरिक्त काही विशिष्ट उपक्रमांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. यामध्ये सायकल रिक्षा आणि ऑटो रिक्षा चालवणे, टॅक्सी आणि कॅब अॅप्लिकेशन आधारित गाड्याची वाहतूक, जिल्हा अंतर्गत आणि आंतर-जिल्हा बस वाहतूक, केशकर्तनालये, स्पा आणि सलून यांचा समावेश आहे.

रेड झोनमध्ये निर्बंधासह काही अन्य उपक्रमांना परवानगी देण्यात आली आहे. चारचाकी वाहनांमध्ये जास्तीत जास्त 2 व्यक्ती (चालकाव्यतिरिक्त) आणि दुचाकी वाहनांच्या बाबतीत केवळ एकच व्यक्ती या नियमानुसार व्यक्ती आणि वाहनांच्या वाहतुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. शहरी भागात औद्योगिक आस्थापने, म्हणजेच विशेष आर्थिक क्षेत्रे (एसईझेड), निर्यातभिमुख कारखाने (ईओयू), औद्योगिक इस्टेट आणि औद्योगिक वसाहती यांना प्रवेश नियंत्रणासह परवानगी देण्यात आली आहे. परवानगी असलेल्या इतर औद्योगिक सेवांमध्ये औषधे, फार्मास्युटिकल्स, वैद्यकीय उपकरणे, त्यांचा कच्चा माल आणि दुय्यम सामुग्री यासारख्या आवश्यक वस्तूंच्या उत्पादन कंपन्या, सतत प्रक्रिया आवश्यक असलेले उत्पादन उद्योग आणि त्यांची पुरवठा साखळी; आयटी हार्डवेअरचे उत्पादन; कामाच्या वेगवेगळ्या वेळा  आणि सामाजिक अंतराच्या पालनासह जूट उद्योग, आणि पॅकेजिंग सामुग्रीचे उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांचा यात समावेश आहे. शहरी भागात केवळ इन -सिटू बांधकाम (ज्या बांधकामाच्या ठिकाणी कामगार उपलब्ध आहेत आणि बाहेरून कामगार आणण्याची आवश्यकता नाही) आणि नवीकरणीय  उर्जा प्रकल्पांच्या बांधकामाना परवानगी देण्यात आली आहे. शहरी भागात मॉल्स, बाजारपेठ आणि मार्केट संकुलात अनावश्यक वस्तूंसाठी दुकानांना परवानगी नाही. मात्र, सर्व स्टँडअलोन (एकल) दुकाने, स्थानिक (कॉलनी) दुकाने आणि निवासी संकुलांमधील दुकाने कोणताही अत्यावश्यक आणि अनावश्यक भेदभाव न करता शहरी भागात उघडी ठेवायला  परवानगी आहे. ई-कॉमर्स उपक्रमांना रेड झोनमध्ये केवळ आवश्यक वस्तूं संदर्भात परवानगी दिली आहे.

कार्यालयांमध्ये 33 टक्के कर्मचारी संख्येसह कामकाज

खाजगी कार्यालये, गरजेनुसार 33 टक्के कर्मचारी संख्येसह कामकाज चालवू शकतात, कार्यालयातील इतर कर्मचारी घरुन काम करतील. सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये उपसचिव दर्जाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि त्यांच्यावरच्या पदावरील सर्व अधिकारी उपस्थित राहतील आणि उरलेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी गरजेनुसार 33 टक्के कर्मचारी उपस्थित राहतील. मात्र, संरक्षण आणि सुरक्षा सेवा, आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण, पोलीस, कारागृहे, होमगार्ड, नागरी संरक्षण, अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा, आपत्ती व्यवस्थापन आणि संबंधित सेवा, राष्ट्रीय माहिती केंद्र (NIC), नेहरू युवा केंद्र आणि महापालिकेच्या सेवांवर काहीही बंधने नसून त्या संपूर्ण क्षमतेसह सुरु राहतील. सार्वजनिक सेवांचे वितरण सुरळीत ठेवण्याची दक्षता घेत, या कामांसाठी आवश्यक तो कर्मचारीवर्ग नियुक्त करायचा आहे.

रेड झोन म्हणजेच लाल क्षेत्रात इतर अनेक कामांसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात सर्व प्रकारची औद्योगिक आणि बांधकाम क्षेत्रातील कामे, यात मनरेगाच्या कामांचाही समावेश आहे, अन्नप्रक्रिया उद्योगांची कामे आणि वीटभट्या यांची कामे करण्यास परवानगी आहे. त्याशिवाय, ग्रामीण भागात, मालाचा प्रकार अशी वर्गवारी न करता, शॉपिंग मॉल वगळता सरसकट सगळी दुकाने उघडी ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.  सर्व प्रकारची कृषीकामे, जसे की पेरणी, कापणी, मळणी, मालाची विक्री आणि विपणन अशा सर्व कामांना परवानगी देण्यात आली आहे. पशुपालानाशी संबंधित सर्व कामे करण्यास पूर्ण परवानगी आहे. यात, जलाशय आणि सागरी मासेमारीचाही समावेश आहे. वृक्षारोपणाशी संबंधित सर्व प्रकारच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे, यात त्यांच्यावरील प्रक्रिया आणि विपणन कामांचाही समावेश आहे.  सर्व प्रकारच्या आरोग्य सेवा (आयुष सह) कार्यरत राहणार आहेत. यात हवाई रुग्णवाहिकेने रुग्ण तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या वाहतुकीचाही समावेश आहे. वित्तीय क्षेत्राचाही मोठा भाग सुरु राहणार आहे, यात बँका, बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या, विमा कंपन्या आणि भांडवली बाजारातील कामे, सहकरी पतसंस्था यांचा समावेश आहे. बालगृहे-अनाथालये, ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचे वृद्धाश्रम, महिलाश्रम, विधवाश्रम अशा सामाजिक संस्था तसेच अंगणवाड्यांच्या कामांनाही परवानगी मिळाली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील आस्थापना, जसे की उर्जा, पाणी, स्वच्छता आणि मलनिस्सारण, घनकचरा व्यवस्थापन, दूरसंचार आणि इंटरनेट सेवा सुरु राहणार आहेत. तसेच कुरियर आणि टपाल सेवांना देखील परवानगी देण्यात आली आहे.

रेड झोनमधल्या बहुतांश व्यावसायिक आणि खाजगी आस्थापनांच्या कामांना परवानगी देण्यात आली आहे. यात मुद्रित आणि इलेक्ट्रोनिक माध्यमे, माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्र तसेच या क्षेत्रांशी संबधित सेवा, डेटा आणि कॉल सेन्टर्स, शीतगृहे, गोदाम सेवा, खाजगी सुरक्षा आणि सुविधा व्यवस्थापन सेवा, स्वयंउद्योजकांकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवा देखील सुरु आहे, मात्र, आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे यात केशकर्तनालयांचा समावेश नाही. अत्यावश्यक वस्तूंचे कारखाने, यात औषधे, औषधनिर्माण क्षेत्र, वैद्यकीय उपकरणे, त्यांचा कच्चा माल आणि संबधित छोटी उपकरणे, जिथे सतत प्रक्रिया आवश्यक असते अशी उत्पादन केंद्रे आणि त्यांची पुरवठा साखळी, ताग उद्योग-इथे पाळ्यांमध्ये काम करणे आणि सामाजिक अंतराचे नियम पाळणे आवश्यक, तसेच आयटी हार्डवेअर उत्पादन केंद्र आणि पॅकेजिंग मटेरियलचे उत्पादन कारखाने सुरु राहण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

ऑरेंज झोनमध्ये टॅक्सी व कॅब सेवांना परवानगी

केशरी क्षेत्र म्हणजेच ऑरेंज झोनमध्ये, रेड झोनमध्ये परवानगी दिलेल्या कामांव्यतिरिक्त, टॅक्सी आणि कॅबसेवांनाही परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र गाडीत चालक आणि केवळ दोन प्रवासी बसण्याची अट घालण्यात आली आहे. केवळ परवानगी दिलेल्या कामांसाठीच व्यक्ती किंवा वाहनांच्या आंतर-जिल्हा वाहतुकीला मान्यता दिली जाईल. चारचाकी गाडयांमध्ये चालकाव्यतिरिक्त केवळ दोन प्रवाशांना परवानगी देण्यात आली असून दुचाकी गाड्यांवर चालकासह मागे एक व्यक्ती जाण्यास परवानगी दिली आहे.

हरित क्षेत्र म्हणजेच ग्रीन झोनमध्ये सर्व प्रकारच्या कामांसाठी परवानगी देण्यात आली आहे, मात्र ज्या कामांना देशभरात अद्याप बंदी आहे, ती कामे ग्रीन झोनमध्येही सुरु होणार नाहीत. मात्र, एकूण प्रवासी क्षमतेच्या 50 टक्के प्रवासी घेऊन बससेवा सुरु करण्यास तसेच 50 टक्के क्षमतेसह बस डेपो सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

सर्व प्रकारच्या माल वाहतुकीस परवानगी

सर्वप्रकारच्या मालवाहतुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. कोणतीही राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश, शेजारी राष्ट्रांसोबतच्या करारानुसार सूरु असलेल्या सीमापार व्यापाराची मालवाहतूक थांबवू शकत नाही. लॉकडाऊनच्या काळात माल आणि सेवांची पुरवठा साखळी देशभर सुरळीत राहणे आवश्यक असून, अशा मालवाहतुकीसाठी कोणत्याही स्वरुपाचा वेगळा पास लागणार नाही.

इतर सर्व कामांमध्ये परवानगी दिलेली अशी कामे समाविष्ट आहेत, ज्यांच्यावर बंदी घालण्यात आलेली नाही. किंवा विविध झोनमध्ये काही निर्बंधांसह, या मागर्दर्शक तत्वांनुसार सुरु असलेली कामेही इतर कामांमध्ये येतात. मात्र, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश त्यांच्या भागातील परिस्थितीचा अंदाज घेऊन तसेच, कोविड-19 चे संक्रमण रोखणे हे मुख्य उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून, त्यादृष्टीने, गृहमंत्रालयाने परवानगी दिलेल्या कामांपैकी केवळ काही कामे सुरु करण्याची परवानगी देऊ शकतात. परिस्थितीनुसार जर त्याना आवश्यक वाटले तर ते काही बंधनेही घालू शकतात.

3 मे 2020 पर्यंतच्या लॉकडाऊनच्या काळासाठी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, ज्या कामांना आधीच परवानगी देण्यात आली आहे, त्या कामांसाठी नव्याने/वेगळी परवानगी घेण्याची गरज नाही. परदेशी नागरिकांच्या भारतातील वाहतुकीची/प्रवासाची  व्यवस्था, विलगीकरण कक्षात असलेल्या व्यक्तींना तिथून मोकळे करणे, अडकलेले स्थलांतरित मजूर, भाविक, पर्यटक, विद्यार्थी आणि इतर लोकांची  रस्ते आणि रेल्वेमार्गाने प्रवास करण्यासाठी गृहमंत्रालयाने जारी केलेले प्रमाणित कार्यवाही नियम (SOPs) यापुढेही जारी राहतील.

राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारांना लॉकडाऊनच्या मार्गदर्शक सूचनांचे तंतोतंत पालन करणे अनिवार्य असून, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या या मार्गदर्शक सूचना कोणत्याही प्रकारे शिथिल करण्याचा त्यांना अधिकार नाही.