New Delhi: कोणत्याही गॅरंटीशिवाय MSME क्षेत्राला तीन लाख कोटींचे कर्ज -निर्मला सीतारामन

New Delhi: Three lakh crore loan to MSME sector without any guarantee - Nirmala Sitharaman

एमपीसी न्यूज – सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग(MSME) क्षेत्राला कोणत्याही गॅरंटीशिवाय तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली. देशातील 45 लाख MSME उद्योगांना 31 ऑक्टोबरपासून याचा फायदा होईल व या कर्जाचा हप्ता एक वर्ष भरण्याची गरज नाही, अशी सवलत देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

कोरोना लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत अभियानासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल (मंगळवारी) 20 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. या २० लाख कोटींच्या पॅकेजचे तपशील काय आहेत हे जाणून घेण्यासाठी संपूर्ण देशाचे या पत्रकार परिषदेकडे लक्ष लागले होते. आज, उद्या आणि परवा अशा तीन भागांमध्ये ही पत्रकार परिषद होणार आहेत.

शासनाच्या या पॅकेजचे तपशील निर्मला सीतारामन पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. त्यावेळी केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर हेही उपस्थित होते. त्यांच्या पहिल्याच घोषणेने MSME क्षेत्राला मोठा दिलासा दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध केंद्रीय मंत्र्यांशी, विविध तज्ज्ञांशी चर्चा करून हे 20 लाख कोटींचे पॅकेज बनवले आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.

पंतप्रधानांनी देशांसमोर स्वावलंबी भारताचे व्हिजन मांडले. प्रदीर्घ चर्चेनंतर पॅकेजचा निर्णय घेण्यात आला. पॅकेजच्या माध्यमातून भारताचा स्वावलंबी बनवण्याचा प्रयत्न आहे. यातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

केंद्र शासनाचे महत्त्वाचे निर्णय

  • उद्योगाच्या फायद्यासाठी उद्योगाच्या व्याख्येत महत्वाचा बदल करण्यात आला आहे. १० कोटीपर्यंत गुंतवणूक असली तरी लघु उद्योग मानला जाईल. ३० कोटींची गुंतवणूक आणि १०० कोटींचा टर्नओव्हर असलेल्या संस्थांना मीडियम इंटरप्राईज मानलं जाईल.
  • यापुढे आर्थिक उलाढाल वाढली तरी MSME दर्जा संपुष्टात येणार नाही. एक कोटी गुंतवणूक असणाऱ्या कंपन्या मायक्रो युनिट असतील. उलाढाल वाढल्यानंतरही त्यांना MSME चा फायदा मिळत राहील. प्रत्येक सेक्टरमध्ये कार्यरत असणाऱ्या MSME ला या योजनेचा फायदा मिळेल
  • 200 कोटीपर्यंतचे सरकारी टेंडर स्थानिक पातळीवरच भरता येणार. ग्लोबल टेंडर काढले जाणार नाही.
  • उत्पादन हा निकष असणार नाही. उलाढाल आणि गुंतवणूक यानुसार सूक्ष्म आणि लघु आणि मध्यम उद्योगांची वर्गवारी करण्यात येईल. 
  • 100 कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या छोट्या आणि मध्यम व्यवसायांना आत्मनिर्भर योजनेतून कर्ज देण्यात येईल.
  • 25 कोटींपर्यंत कर्ज मिळण्याची तरतूद या योजनेत आहे. या कर्जासाठी गॅरंटीची आवश्यकता भासणार नाही.
  • MSME साठी ई-मार्केट लिंकेजवर भर दिला जाईल. सरकार MSME ची उर्वरित पेमेंट 45 दिवसांच्या आत करणार
  • भविष्य निर्वाह निधीचा (पीएफचा) 2500 कोटी रुपयांचा भार सरकार उचलणार. 15 हजारांहून कमी वेतन असणाऱ्यांचा पीएफ पुढचे तीन महिने सरकारकडून दिला जाईल. 72 लाख कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळेल. जून ते ऑगस्ट पर्यंतची पीएफची 12 टक्के रक्कम सरकार भरणार.
  • कर्मचाऱ्यांचा 12 टक्क्यांऐवजी 10 टक्के पीएफ कापला जाईल. परंतु, पीएसयूमध्ये 12 टक्केच ईपीएफ कापला जाईल.
  • धर्मादाय संस्था, छोटे-मोठे व्यापारी व व्यावसायिकांचे प्रलंबित कर परतावे तातडीने देणार
  • टॅक्स ऑडिटची मुदत 31 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवली.
  • इन्कम टॅक्स रिटर्न्स भरण्याची मुदत 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली.
  • लोकल ब्रॅण्डसना ग्लोबल बनवण्याचं लक्ष्य. तीन महिन्यात गरीबांना, शेतकऱ्यांना मदत केली. अनेक लोकांच्या खात्यामध्ये थेट रक्कम जमा होत आहे.
  • जन-धन खातेधारकांच्या खात्यात 41 कोटी रुपये थेट जमा करण्यात आले.
  • वीज वितरण कंपन्यांसाठी 90 हजार कोटी रुपयांची तरतूद  

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.