Nigdi News: ‘पीसीएनटीडीए’ विलीनीकरणाविरोधात आमदार लक्ष्मण जगताप यांची मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका
एमपीसी न्यूज – महाविकास आघाडी सरकारने पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे (पीसीएनटीडीए) पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीएमध्ये) विलीनीकरण करताना पिंपरी-चिंचवड शहरावर अन्याय करणारा निर्णय घेतल्याचा आरोप करत त्याविरोधात आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (क्रमांक – PIL/13788/2021) दाखल केली आहे.
न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर न्यायालयात काय सुनावणी होते आणि सर्वांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालय काय अंतिम निर्णय देते?, याकडे संपूर्ण पिंपरी-चिंचवडचे लक्ष लागले आहे.
पिंपरी-चिंचवडचा सुनियोजित विकास करण्याच्या उद्देशाने 14 मार्च 1972 रोजी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यत आली. राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखालील स्वतंत्र नियोजन संस्था असलेल्या प्राधिकरणासाठी पिंपरी-चिंचवडमधील स्थानिक भूमिपुत्रांच्या जमिनींचे संपादन करण्यात आले. त्या मोबदल्यात या स्थानिक भूमिपुत्रांना साडेबारा टक्के जमीन परताव्याचा निर्णय झाला. या निर्णयाची काही अंशी अंमलबजावणी झाली. आजही काही भूमिपुत्र जमीन परताव्याच्या प्रतिक्षेत आहेत.
तसेच सुनियोजित विकासासाठी संपादित केलेल्या शेकडो एकर जमिनीचा अद्याप विकास झालेला नाही. अशा परिस्थितीत राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या महिन्यात प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएमध्ये विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला. विलनीकरणाची अधिसूचना 7 जून 2021 रोजी जारी करण्यात आली.
हा निर्णय घेताना संपूर्ण प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएत विलीनीकरण न करता प्राधिकरणाचा विकसित भाग पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत आणि मोकळे भूखंड व चालू प्रकल्प पीएमआरडीएत विलनीकरण करण्याचा विचित्र कारभार महाविकास आघाडी सरकारने केल्याचा आरोप आमदार जगताप यांनी केला. सरकारचा हा निर्णय पिंपरी-चिंचवडच्या विकासाला खीळ घालणारा निर्णय आहे. या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात आपण न्यायालयात जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल करणार असल्याचे आमदार जगताप यांनी सांगितले होते.
त्यानुसार त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (क्रमांक – PIL/13788/2021) दाखल केली आहे. आमदार जगताप यांनी ॲड. ललित झुनझुनवाला आणि ॲड. मोहित बुलानी यांच्यामार्फत केलेली ही याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतली आहे. आता या याचिकेवर काय सुनावणी होते आणि अंतिम निर्णय काय होतो?, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
