Nigdi News: …मग आठ वर्षांपूर्वीचा ‘रेडझोन’चा नकाशा अनधिकृत होता का? – रेडझोन संघर्ष समिती

एमपीसी न्यूज – महापालिकेच्या वतीने निगडीतील सेक्टर 22 येथे ‘जेएनएनयूआरएम’अंतर्गत बांधण्यात आलेला झोपडपट्टी पुनर्वसन ग्रहप्रकल्प देहूरोड लष्करी डेपोच्या सीमा भिंतीपासून दोन हजार यार्डमध्ये असल्याचे स्पष्ट झाल्याने परिसरातील घरांवर टांगती तलवार कायम आहे. नवीन नकाशानुसार तळवडे, रुपीनगर परिसरातील दीड लाख नागरिक बाधित होणार आहेत. नकाशा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने उच्च न्यायालयात सादर केला आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, आता रेडझोनची अधिकृत मोजणी झाली असल्याचे सांगितले जात आहे. मग, सन 2012-13 मध्ये प्रसिद्ध केलेला नकाशा अनधिकृत होता काय? असा सवाल रेडझोन संघर्ष समितीने केला आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनरुत्थान अभियान (जेएनएनयूआरएम) अंतर्गत निगडीतील सेक्टर 22 येथे झोपडपट्टी पुनर्वसन गृहप्रकल्प राबविण्यात येत आहे. 147 इमारतीमध्ये 11 हजार 760 सदनिका बांधण्याचा हा मोठा गृहप्रकल्प होता.

हा गृहप्रकल्प रेडझोनच्या हद्दीत येत असल्याची हरकत घेत भाजप नगरसेविका सीमा सावळे यांनी 2011 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने 12 एप्रिल 2012 रोजी गृहप्रकल्पाच्या बांधकामाला स्थगिती देत देहूरोड येथील अ‍ॅम्युनेशन डेपोच्या बाह्यसीमा भिंतीपासून दोन हजार यार्डा मध्ये येणा-या क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते.

त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मोजणी पूर्ण करत नकाशा प्रसिद्ध केला आहे. त्यामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प हा देहूरोड लष्करी डेपोच्या सीमा भिंतीपासून दोन हजार यार्डमध्ये असल्याचे स्पष्ट झाले. या नवीन नकाशानुसार महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 12, 13 मधील तळवडे, रुपीनगर, सेक्‍टर 22 मधील सुमारे दीड लाख नागरिक बाधित होत आहे. त्यांच्या घरांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.

रेडझोनची हद्द कमी करण्याऐवजी राजकीय मंडळी मोजणी करताहेत ही शोकांतिका – सोनवणे

रेडझोन संघर्ष समितीचे सहसचिव गुलाबराव सोनवणे म्हणाले, ”या परिसरात एक ते दीड लाख निवासी मालमत्ता आहेत. सुमारे पाच ते साडेपाच लाख नागरिक बाधित आहेत. नकाशा सेक्टर 22 मधील प्रसिद्ध केला आहे. रेडझोनमध्ये यमुनानगरही आहे. इतर दहा ते बारा गावे आहेत. सेक्टर 22 येथे झोपडपट्टी पुनर्वसन गृहप्रकल्प 400 कोटीचा होता असे सांगितले जाते. प्राधिकरणातील घरांसाठी चार ते पाच हजार कोटी रुपये भरले. तरी, बाधित नागरिकांची भरपाई होऊ शकत नाही. नागरिकांच्या खिशातील पैसे गेले आहेत. आता रेडझोनची अधिकृत मोजणी झाली असल्याचे सांगितले जात आहे.

मग, सन 2012-13 मध्ये नकाशा प्रसिद्ध केला होता. तो आजपर्यंत अनधिकृत होता काय?, राजकीय नेत्यांनी रेडझोनची हद्द कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. त्याऐवजी ही मंडळी मोजणी करत बसली आहे. हद्द कमी व्हावी यासाठी कोणी धडपडत नाही. ही शोकांतिका आहे. सरकार देखील हद्द कमी करण्यासाठी काहीच करत नाही. याबाबत संघर्ष समिती न्यायालयीन लढा लढतच आहे. याप्रकरणी लवकरच सविस्तर भूमिका मांडली जाणार आहे”.

रेडझोन जाहीर होण्यापूर्वीच नागरिकांची घरे – भालेकर

याबाबत रुपीनगरचे नगरसेवक पंकज भालेकर म्हणाले, ”रेडझोन सन 2002 नंतर जाहीर केला आहे. नागरिकांनी रेडझोन जाहीर होण्यापूर्वीच स्वत:च्या जागेत घरे बांधली आहेत. त्यामुळे नागरिकांना पालिकेच्या माध्यमातून सुविधा देणे बंधनकारक आहे. परिसरात भूमिपुत्र, शेतकरी, कामगार वर्ग आहेत. त्यांची घरे पूर्वीपासून आहेत. आम्ही लोकांच्या बाजूने आहोत. सध्या सेक्टर 22 चे मार्किंग केले आहे. रुपीनगरचे मार्किंग केले नसले. तरी, ते दोन हजार यार्डात येतच आहे. नागरिकांना रस्ते, पाणी, वीज या मूलभूत सुविधा देणे पालिकेचे कर्तव्य आहे. ते पार पाडत असून भविष्यातही पाडणार आहोत. तसे झाले नाही. तर, कायदा, आंदोलनाच्या माध्यमातून उत्तर दिले जाईल”.

प्राधिकरणाकडून नागरिकांची फसवणूक – केंदळे

निगडी प्रभागाचे नगरसेवक उत्तम केंदळ म्हणाले, ”यमुनानगरमधील घरे प्राधिकरणाने बांधलेली आहेत. ती रेडझोनमध्ये येत आहेत. रेडझोनमध्ये असतानाही प्राधिकरणाने घरे कशी बांधली. आता दोन हजार यार्डात येत असल्याचे सांगितले जात आहे. प्राधिकरणाने बेकायदेशीरपणे भूखंड विक्री केली आहे. घरे बांधून विकली. प्राधिकरणाने बांधून दिलेली घरे बेकायदेशीर ठरली आहेत. नागरिकांची फसवणूक झाली आहे. दहा हजार घरे बाधित असणार आहेत. नवीन विकास थांबला आहे. खरेदी, विक्रीचे व्यवहार थांबले आहेत. याबाबत कृती समिती स्थापन केली जाणार असून न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे”.

हा भाग होतोय बाधित!

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सेक्टर 22 मधील नकाशा प्रसिद्ध केला आहे. उर्वरित भागाची मोजणी चालू आहे. प्रभाग एक चिखलीचा काही भाग, प्रभाग क्रमांक 12 मधील रुपीनगर, त्रिवेणीनगर, म्हेत्रेवस्ती आणि प्रभाग 13 निगडीतील सुमारे 80 टक्के भाग बाधित होत आहे. यात तळवडेगाव, त्रिवेणीनगर, रुपीनगर, प्राधिकरण सेक्‍टर 22, ओटास्कीम, आंबेडकरनगर, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प, यमुनानगरचा काही भाग, चिखली- म्हेत्रेवस्ती, ज्योतिबानगर, पीसीएमसी वसाहत, नवनगर विकास प्राधिकरणाने उभारलेल्या स्पाईन रोडचा काही भाग रेडझोनमध्ये येत आहे.