OBC Reservation: स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सरासरी 19.59 टक्केच आरक्षण; जागा घटल्याचाही दावा

एमपीसी न्यूज : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील भटके विमुक्त, इतर मागासवर्गीय, विशेष मागासवर्गीय (नागरिकांचा मागास वर्ग) यांना प्रत्यक्षात सरासरी 19.59 टक्केच आरक्षण देण्याची शिफारस ओबीसी समर्पित बांठिया आयोगाने अहवालात केली आहे. (OBC Reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील 33 हजार 834 ठिकाणी ओबीसींच्या जागा घटल्या असल्यामुळे पूर्वीचे 27 टक्के आरक्षण टिकवण्यासही असमर्थ ठरल्याचा दावा सर्वेक्षण व विश्लेषण करणाऱ्या पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) संस्थेने केला आहे.

 याबाबत संस्थेचे अध्यक्ष चंद्रकांत भुजबळ यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे माहिती दिली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, नागरिकांचा मागास वर्ग (ओबीसी) समाजासाठी नियुक्त समर्पित बांठिया आयोगाने नुकताच राज्य सरकारला सादर केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने त्यामधील शिफारसी स्वीकारून ओबीसींचे पंचायत राज्यातील राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित केले आहे. मात्र पूर्वीचे 27 टक्के आरक्षण कायम राहणार नाही. (OBC Reservation) ओबीसींचे मतदारयादीच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण निश्चित करून त्या निकषावर राखीव जागांचे प्रमाण बांठिया आयोगाने अहवालात नमूद केले आहे. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील 33 हजार 834 ठिकाणी ओबीसींच्या जागा घटल्या आहेत.

त्यामध्ये महापालिकांमधील 67 जागा तर नगरपरिषदेच्या 192 एवढ्या जागा, आणि नगरपंचायतीच्या 182 जागा तसेच जिल्हापरिषदेच्या 142 जागा, पंचायत समितीच्या 344 जागा आणि ग्रामपंचायत मधील सर्वाधिक 32907 एवढ्या जागांमध्ये घट झाल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. 27 टक्के आरक्षण प्रमाणे 65250 जागा नागरिकांचा मागास वर्गासाठी राखीव राहणे अपेक्षित होते मात्र ओबीसींचे लोकसंख्या प्रमाण कमी दर्शवल्याचा हा विपरीत परिणाम आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पूर्वीच्या सदस्य संख्येत आता वाढ करण्यात आलेली आहे त्याचा विचार केल्यास त्या तुलनेत ओबीसींना राजकीय आरक्षणात नुकसान होणार असल्याचे या आयोगाच्या अहवालातून दिसून येते.

ओबीसी समर्पित बांठिया आयोगाच्या अहवालाचा पुढील काळात राजकीयदृष्ट्या विपरीत दूरगामी परिणाम होणार आहेत. ओबीसींचे पंचायत राज्यातील राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार नियुक्त समर्पित आयोग गठीत करण्यात आला या आयोगाने इंपिरिकल डेटा [शास्त्रीय आधारावर जमवलेली माहिती] आणि तीन कसोट्यांचं पालन करताना ओबीसींची लोकसंख्या निर्धारित करण्यासाठी मतदारयादी बूथनिहाय सर्वेक्षण केले. (OBC Reservation) मात्र वस्तुनिष्ठ व वास्तववादी लोकसंख्या गणना केली नसल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण तुलनेने कमी दर्शवले त्यामुळे पूर्वीचे 27 टक्के आरक्षण टिकवण्यासही असमर्थ ठरले असल्याचे आयोगाच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.

ग्रामपंचायती निहाय ओबीसींचे लोकसंख्या प्रमाण दर्शवले आहे त्यानुसार अनुसूचित जमातीपेक्षा ओबीसींचे सरासरी प्रमाण कमी असल्याचा अजब निष्कर्ष मा. बांठिया आयोगाने काढला आहे. 397 ग्रामपंचायत वगळता राज्यातील एकूण ग्रामपंचायत पैकी 27386 ग्रामपंचायत निहाय अहवालात माहिती विशद करण्यात आलेली आहे. यामध्ये 984 ग्रामपंचायत गावांमध्ये ओबीसींचे लोकसंख्या प्रमाण शून्य असून 7662 ग्रामपंचायतीत शून्य राखीव जागा दर्शविल्या आहेत. राज्यातील 62 ग्रामपंचायत मध्ये ओबीसींचे लोकसंख्या प्रमाण 100 टक्के दर्शविले आहे. केवळ 9820 ग्रामपंचायत मध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस केलेली आहे. महापालिकांच्या मध्ये सर्वाधिक राखीव जागांचे प्रमाण 10.4 टक्के इतके असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आलेला असून नगरपरिषदांमध्ये पालघर, नाशिक, नागपूर, नांदेड, रायगड जिल्ह्यात 7 ते 10 टक्के प्रमाण आहे.

नगरपंचायतीमध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड, एटापल्ली, कोर्ची, मुलचेरा तालुक्यात तसेच गोंदिया, नंदुरबार, पालघर, नाशिक, यवतमाळ मधील काही तालुक्यांमध्ये ओबीसींचे लोकसंख्या प्रमाण शून्य दर्शवलेले असल्याने या ठिकाणच्या नगरपंचायतीमध्ये एकही जागा ओबीसींसाठी राखीव राहणार नाही. (OBC Reservation) गडचिरोली, नंदुरबार, पालघर या 3 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हापरिषदेत शून्य जागांची शिफारस केलेली आहे अर्थात या ठिकाणी ओबीसींचे लोकसंख्या प्रमाण शून्य दर्शवलेले आहे त्याचा परिणाम दिसून येणार आहे. तर 29 पंचायत समितीमध्ये ओबीसींचे लोकसंख्या प्रमाण शून्य असून 109 पंचायत समितीमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण कायम राहिले आहे. अन्य पंचायत समितीमधील राखीव जागांचे प्रमाण 20 टक्यांपेक्षा कमी दर्शवलेले आहे.

राज्यातील सर्व 139 नगरपंचायतीच्या एकूण सदस्य संख्येच्या प्रमाणात सरासरी 19.30 टक्के तर 34 जिल्हा परिषदेमध्ये 19.90 टक्के, 351 पंचायत समितीमध्ये 18.42 टक्के तसेच ग्रामपंचायतीच्या एकूण सदस्य संख्येच्या प्रमाणात सरासरी केवळ 12.43 टक्के राखीव जागांसाठी आरक्षणाची शिफारस अहवालात केलेली आहे. (OBC Reservation) राज्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये ओबीसींचे लोकसंख्या प्रमाण हे अनुसूचित जमाती समाजापेक्षा कमी असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष समर्पित आयोगाने काढला असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. ठाणे जिल्ह्यातील लोकसंख्या प्रमाणात केवळ 10 टक्के आरक्षणाची शिफारस केल्याने सर्वेक्षणावर ओबीसी संघटनांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण करून आक्षेप घेतला असल्याचे चंद्रकांत भुजबळ यांनी म्हटले आहे.