PCMC : ई-बजेटची तयारी सुरु; भांडवली कामांचा अहवाल जोडण्याची सक्ती
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा (PCMC) सन 2022-23 चा सुधारीत आणि सन 2023-24 चा मुळ अर्थसंकल्प ई – बजेट प्रणालीमधून तयार करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. त्यादृष्टीने सर्व विभागांना अर्थसंकल्पाची आकडेवारी 15 नोव्हेंबर 2022 पूर्वी लेखा विभागाकडे सादर करावी लागणार आहे. लेखा विभागाकडे सादर केलेल्या या आकडेवारीची योग्य छाननी व दुरूस्ती करून वास्तववादी अर्थसंकल्प तयार करण्यात येणार आहे. भांडवली कामांसाठी तरतुदी सुचविताना त्या कामांचा लाभ किंवा फलित काय, याचा स्वतंत्र तक्ता सोबत जोडणे बंधनकारक आहे. मागील आर्थिक वर्षामध्ये केलेल्या कामांचा फलशृती अहवालही अंदाजपत्रकाबरोबर सादर करावा लागणार आहे.
चालू आर्थिक वर्षापासून महसुली आणि भांडवली अंर्थसंकल्प हा लेखा विभागाने तयार केलेल्या ई-बजेट प्रणालीमधुनच सादर केला जाणार आहे. ई-बजेट मेनूमध्ये संबंधित विभागाने त्यांच्या विभागाशी संबंधित सन 2022-23 च्या सुधारीत आणि सन 2023-24 च्या मुळ तरतुदी महसुली आणि भांडवली चालू असलेल्या कामांच्या कामनिहाय तरतुदी लेखाशिर्षावर ज्या-त्या रकान्यांमध्ये भराव्यात. भांडवली कामांसाठी तरतुदी सुचविताना केलेल्या तरतुदींचा लाभ अथवा फलीत काय असेल याची सविस्तर माहिती द्यावी. त्याचा स्वतंत्र तक्ता जोडावा. किरकोळ दुरूस्ती व देखभालीच्या कामासाठी प्रत्येक विभागाने स्वतंत्र तरतुदी सुचवाव्यात.
नवीन आणि जुन्या कामांच्या दुरूस्तीसाठी एकत्रित (PCMC) तरतुद सुचवू नये. डांबरी रस्ते, नवीन कामे व दुरूस्तीसाठी स्वतंत्र तरतुद करावी. एकाच परिसरातील त्याच स्वरूपाच्या जुन्या तसेच नवीन दुरूस्तीच्या कामासाठी स्वतंत्र तरतुद करावी. अंदाजपत्रक लेखा विभागाकडे सादर करण्यासाठी विभागांकडे मुख्यत: स्थापत्य, विद्युत, पाणीपुरवठा आणि क्षेत्रीय कार्यालये यांना वेळावेळी मागणी करावी लागते. हे कामकाज कालमर्यादेत असल्याने दिलेल्या मुदतीत अंदाजपत्रक पाठविण्याची सर्व विभागांनी दक्षता घ्यावी. प्रत्येक विभाग व सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांनी आपली अंदाजपत्रकाची माहिती लेखा संगणक प्रणालीद्वारे ऑनलाईन भरावी. विभागांच्या अंदाजपत्रकांच्या अहवालाची एक प्रत लेखा विभागाकडे 15 नोव्हेंबरपर्यंत पाठवावी. अंदाजपत्रक वास्तववादी होण्याच्या दृष्टीने सर्व मुद्यांची पूर्तता केल्याचे अंदाजपत्रकासोबत प्रमाणित करावे, असे आयुक्त शेखर सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे.
मुळ अंदाजपत्रकात नवीन कामे प्रस्तावित करताना जी कामे प्राधान्याने करायची आहेत. अशाच नवीन कामांचा समावेश अंदाजपत्रकाच्या आकडेवारीत प्रस्तावित करण्यात यावा. त्यांच्या बीलांच्या प्रदानासाठी आवश्यक असणारी पूर्ण तरतुद करावी. पुरेशी तरतुद न केल्यास संबंधित विभागप्रमुखांना व्यक्तीश: जबाबदार धरून शिस्तभंगाची कठोर कारवाई करण्यात येईल. कोणत्याही कामावर अनाठायी रकमा तशाच राहिल्यास त्याची जबाबदारीही संबंधित विभागप्रमुखांवर राहील. याशिवाय प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्तावित केलेली अंदाजपत्रकीय रक्कम व निविदा रक्कम यामध्ये बर्‍याच प्रमाणात तफावत दिसून येते. त्यासाठी विभागांनी कामाचे अंदाजपत्रक अचूक तयार करून नवीन कामांची, योजनांची यादी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणूनच अंदाजपत्रकात समावेश करावा. ही जबाबदारीही पूर्णपणे विभागप्रमुखांची राहील.
