PCMC: शहरवासीयांना ‘न्यू इअर गिफ्ट’, शास्तीकर सरसकट माफ; उपमुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवडकरांना (PCMC) मोठा दिलासा मिळाला असून मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला शास्तीकराचा प्रश्न अखेर निकाली निघाला आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामांना लावण्यात आलेला शास्ती कर सरसकट रद्द करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (बुधवारी) विधानसभेत केली. त्यामुळे नवीन वर्षाचे राज्य सरकारने शहरवासीयांना मोठे गिफ्ट दिले आहे.

महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम 267 ‘अ’ नुसार 4 जानेवारी 2008 रोजीचे व त्यानंतरचे अवैध बांधकामांना देय मालमत्ताकराच्या दुपटीइतकी अवैध बांधकामांना शास्ती लावण्यात आली होती. तथापि, शासन निर्णय 8 मार्च 2019 नुसार निवासी मालमत्तांना 1 हजार चौरस फुटापर्यंत शास्ती माफ करण्यात आली. 1 हजार ते 2 हजार चौरस फुटापर्यंत निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या 50 टक्के दराने शास्ती आकारण्यात येते. तसेच, 2 हजार चौरस फुटांपुढील निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्ती आकारण्यात येत आहे. उर्वरित बिगरनिवासी, मिश्र, औद्योगिक मालमत्तांना दुप्पट दराने शास्ती लावली जाते.

शास्तीकरामुळे नागरिक मूळ कराचाही भरणा करत नसल्याचे निदर्शनाल आले. शास्तीकराबाबत आमदार महेश लांडगे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत शासस्ती कर वसूल होत नाही असे लक्षात येत नाही. मूळ कर देखील वसूल होत नाही. महापालिकेचे मोठं नुकसान होत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत चर्चा केली आहे. आम्ही शास्ती कर रद्द करत आहोत. सध्या अनधिकृत बांधकामांना लावण्यात आलेला शास्ती कर रद्द करण्यात आला आहे. कोर्टाच्या निर्णयानुसार अधीन राहून कारवाई होणार आहे. त्यासाठी लवकरच योजना जाहीर करणार आहे. कोर्टाच्या निर्णयानुसार अधीन राहून कारवाई होणार आहे.

Pimpri News : हेल्मेटवरील जीएसटी रद्द करा; अण्णा जोगदंड याची केंद्र शासनाकडे मागणी

आमदार महेश लांडगे म्हणाले, गेल्या अडीच वर्षांपासून पिंपरी-चिंचवडमधील (PCMC) शास्तीकर माफीबाबत लक्षवेधी लागेल याची प्रतीक्षा होती. अखेर विधिमंडळात या मुद्यावर चर्चा झाली. राज्य सरकारने पिंपरी-चिंचवडकरांची भूमिका समजून घेतली. शहरातील भाजपाचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून ही मागणी लावून धरली होती. आज झालेल्या लक्षवेधीमध्ये मला माझ्या शहरवासीयांची बाजू मांडता आली आणि त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शास्तीकरातून आमची मुक्तता करीत आहोत, अशी घोषणा केली. याबद्दल पिंपरी-चिंचवडकरांच्या वतीने राज्य सरकारच्या वतीने आभार व्यक्त करतो.

शहरातील 96 हजार 777 मिळकतींना दिलासा…

पिंपरी-चिंचवड शहरात एकूण 97 हजार 777 बांधकामांना शास्तीकर माफीचा दिलासा मिळणार आहे. यामध्ये राहणारे सुमारे 4 लाख 50 हजार नागरिक आणि व्यापारी, व्यावसायिक यांच्यासह लघु उद्योजकांना शास्तीकरातून सुटका झाली असून, राज्य सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. सध्यपरिस्थितीत अवैध बांधकामांचा शास्तीकर 467.65 कोटी रुपये आहे. चालू वर्षाचा कर 346.81 कोटी रुपये अशी एकूण 814 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यापैकी सुमारे 450 कोटी रुपये मूळ कर वसुलीचा मार्ग मोकळा झाला असून, प्रतिवर्षी सुमारे 120 कोटी रुपये मिळकतकर वसुली सुलभ होणार आहे.