सोमवार, डिसेंबर 5, 2022

PCMC News : स्मिता झगडे यांची नियुक्ती रद्द; प्रदीप जांभळे-पाटील यांची अतिरिक्त आयुक्तपदी वर्णी

एमपीसी न्यूज : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या उपायुक्त स्मिता झगडे यांची अतिरिक्त आयुक्तपदी झालेली नियुक्ती रद्द झाली आहे. त्यांच्याजागी वसई-विरार महापालिकेचे उपायुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील यांची अतिरिक्त आयुक्तपदी वर्णी लागली.(PCMC News) याबाबतचे आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले यांनी आज (गुरुवारी) काढले आहेत. दरम्यान, दहा दिवसांतच झगडे यांची नियुक्ती रद्द झाली असून त्या महापालिकेतच उपायुक्त पदावर कार्यरत राहतील, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

Potholes issue : अखेर शेलगाव ते वडगांव घेनंद रस्त्यावरील खड्डे प्रशासनाने बुजवले

भारतीय रेल्वे सुरक्षा सेवेतील (IRPFS)  विकास ढाकणे यांची 13 सप्टेंबर रोजी राज्य शासनाने महापालिका अतिरिक्त आयुक्तपदावरील प्रतिनियुक्ती संपुष्टात आणली. त्यांच्या सेवा त्यांच्या मूळ प्रशासकीय विभागाकडे प्रत्यार्पित केल्या. त्यांच्याजागी महापालिकेतच सहाय्यक आयुक्त म्हणून काम केलेल्या आणि आता  उपायुक्त असलेल्या स्मिता झगडे यांची नियुक्ती केली होती. (PCMC News) त्यानुसार झगडे यांनी अतिरिक्त आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारण्यासाठी प्रयत्न केले. झगडे यांनी टपालाने रुजू अहवाल आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविलाही होता. पण, आयुक्तांनी रुजू अहवालावर स्वाक्षरी केली नाही. त्यामुळे झगडे यांना पदभार स्वीकारता आला नाही. त्यानंतरही झगडे यांनी पदभार देण्यासाठी आयुक्तांकडे पाठपुरावा केला. राजकीय पातळीवरूनही प्रयत्न केले. परंतु, त्यांना त्यात यश आले नाही. आयुक्त शेखर सिंह आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले.

झगडे यांना रुजू करून घेण्यास भाजप शहराध्यक्ष, आमदार महेश लांडगे यांचा विरोध होता, असे बोलले जात होते. त्यामुळे झगडे यांची नियुक्ती रद्द होईल अशी चर्चा होती. अखेरीस आज झगडे यांची अतिरिक्त आयुक्तपदावरील नियुक्ती रद्द झाल्याचा आदेश महापालिकेत धडकला.(PCMC News)  झगडे या महापालिकेत उपायुक्त पदावर कार्यरत राहणार आहेत. त्यांच्याजागी राज्यकर विभागाचे आणि वसई-विरार महापालिकेचे उपायुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील यांची अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्ती झाली असून त्यांची नियुक्ती दोन वर्षांसाठी असणार आहे. त्यांनी वसई-विरार महापालिकेतून उपायुक्त पदावरून कार्यमुक्त व्हावे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका अतिरिक्त आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारावा. त्याचा अहवाल शासनास पाठवावा, असे आदेशात म्हटले आहे.

 

Latest news
Related news