PCMC : शहरात 70 लाख वृक्ष लागवड फक्त कागदावर?
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरात 70 लाख वृक्ष लागवड फक्त कागदावर (PCMC ) असून वृक्ष लागवडीसाठी खर्च केलेल्या साडे तीन कोटींच्या खर्चाचा हिशोब पालिकेकडे उपलब्ध नसल्याचा आरोप प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीचे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी केला.
पाटील म्हणाले, महापालिका उद्यान विभागाचे शेवटचे लेखा परीक्षण सन 2018 मध्ये झालेले असून 9 अ कलमांतर्गत साडे तीन कोटीपेक्षा जास्त रक्कम ही आक्षेपाधीन ठेवण्यात आली आहे. म्हणजेच साडे तीन कोटीच्या हिशोबाची कागदपत्रे पालिकेकडे उपलब्ध नाही, हे स्पष्ट होते.
लेखा परीक्षणाच्या अनुपालन समितीने पालिकेच्या उद्यान विभागास विचारणा केली होती.त्यावर उद्यान विभागाने सदरची बाब अमान्य केली. महाराष्ट्र(नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम 1975 मधील कलम 7 व नियम: 2009 चे नियम 8 अनुसूची 1 मध्ये महापालिकेने दरवर्षी कोठे व किती झाडे लावावी याची मानके दिलेली आहेत. पर्यावरण संरक्षण अधिनियमाप्रमाणे शहरात प्रति व्यक्ती झाडांचे प्रमाण 1:4 असे असावे.
हे प्रमाण आदर्श आहे. 2011 च्या शेवटच्या जनगणनेनुसार पिंपरी-चिंचवड शहराची तेव्हा जनगणना सतरा लाख एकोणतीस हजार तीनशे एकोणसाठ होती.त्या प्रमाणात शहरात लोकसंख्येच्या चार पट म्हणजेच झाडांची संख्या एकूण 69 लाख 17 हजार 436 म्हणजेच जवळपास 70 लाख असणे क्रमप्राप्त होती.परंतु, हा आकडा फक्त कागदावरच राहिला. वृक्षांची परिगणना न केल्यामुळे मनपाच्या हद्दीत किती झाडे अस्तित्त्वात होती याची माहिती पालिकेच्या रेकॉर्डवर उपलब्ध नाही.
मानकाप्रमाणे झाडांचा बॅकलॉक म्हणजेच तूट भरून काढण्यासाठी महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण विभागाने कोणते नियोजन केले हे गेल्या 27 वर्षात विभाग सांगू शकला नाही. 2011 नंतर वृक्ष प्राधिकरणाने त्याकरिता काय ठोस पावले उचलली याचा प्रत्यक्ष अहवाल महापालिकेकडे उपलब्ध नाही.वृक्षगणनेचे काम सहा वर्षापासून सुरू आहे असेच वृक्ष प्राधिकरण खुलासा देत आलेले आहे.प्रत्यक्षात मात्र आजपर्यंत वृक्षगणना अद्याप सुरू झालेली नाही.
वृक्ष प्राधिकरणाने सन 2008-09 ते 2013-14 या पाच वर्षात वृक्ष लागवडीची परिगणना केली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 1997 पासून 2011 पर्यंतच्या 14 वर्षात वृक्ष जतन हमीपोटी सुरक्षा अनामत रक्कम रुपये 17 कोटी 89 लाख 15 हजार 324 रुपये इतकी रक्कम पालिकेच्या तिजोरीत पडून असल्याचे परीक्षण समितीच्या निदर्शनास आले आहे.वृक्ष प्राधिकरणाने सर्व साधारण सभेची परवानगी न घेता परस्पर सदरच्या अनामत रकमा भोगवटा धारकास दिल्याचे दिसून आले आहे.
सदरची बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची आहे. 3 वर्षापेक्षा जास्त दिवस पालिकेच्या तिजोरीत पडून राहिलेली कोट्यवधी रक्कम ही व्ययगत करून मनपा महसुलात जमा करावयाची असते.सदरच्या नियमाला पालिका प्रशासनाने वाटाण्याच्या अक्षदा लावल्याचे दिसून आल्याचे पाटील (PCMC ) यांनी म्हटले आहे.
