Pimpri: शहर भाजपला ‘घरघर’; खासदारकी, तीन राज्यमंत्री दर्जाची पदे गेली
गणेश यादव एमपीसी न्यूज – राज्यातील सत्ता गेल्याचा सर्वाधिक फटका पिंपरी-चिंचवड शहर भाजपला बसला आहे. शहरातील तीन राज्यमंत्री दर्जाची पदे आणि राज्यसभेची खासदारकी गेली. त्यामुळे जेवढ्या वेगात शहर भाजप पदाधिकाऱ्यांना पदे मिळाली ती तेवढ्याच वेगात गेली आहेत. त्यामुळे नेते आता जमिनीवर येत असून, शहर भाजपला ‘घरघर’ लागली आहे. आगामी निवडणुकीत महापालिका ताब्यात ठेवणे भाजपसमोर मोठे आव्हान असणार आहे. कारण, राष्ट्रवादी काँग्रेसने महापालिका ताब्यात घेण्यासाठी आत्तापासूनच कंबर कसली आहे.
2014 मध्ये राज्यात भाजपची सत्ता आल्यानंतर प्रदेश नेतृत्वाने शहरातील नेत्यांना ताकद दिली. नेत्यांना बळकटी देण्यासाठी पुण्यापेक्षा पिंपरी-चिंचवडवर अधिक कृपादृष्टी दाखविली. राज्यात सत्ता येताच सचिन पटवर्धन यांना राज्य लेखा समितीचे अध्यक्षपद देऊन राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा दिला. त्यानंतर मार्च 2015 मध्ये अमर साबळे यांना अनपेक्षितपणे राज्यसभेची लॉटरी लागली.
त्यानंतर 6 सप्टेंबर 2018 रोजी सदाशिव खाडे यांना पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे (पीसीएनटीडीए) अध्यक्षपद देण्यात आले. तर, 7 जून 2019 रोजी साहित्यरत्न लोकशाहिर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदी अमित गोरखे यांची नियुक्ती करण्यात आली. आता मात्र चौघांचीही पदे गेली आहेत.
राज्यातील भाजपची सत्ता गेल्याचा सर्वाधिक फटका शहर भाजपला बसला आहे. राज्यात सत्ता नसल्याने भाजप नगरसेवकांमध्ये देखील कमालीची अस्वस्थता दिसून येत आहे. तीन वर्षात एकही पद मिळाले नसल्याने काही नगरसेवकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. नाराज नगरसेवक उघडपणे शहरातील दोन्ही भाजप आमदारांच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त करताना दिसून येतात.
पिंपरी महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे. महापालिकेची आगामी निवडणूक 2022 मध्ये होणे अपेक्षित आहे. महापालिकेतील सत्ता कायम ठेवण्यासाठी भाजपला झगडावे लागणार आहे. संघर्ष करावा लागणार आहे. राज्यात सत्ता नसल्याने भाजप पदाधिकाऱ्यांना राष्ट्रवादीशी मुकाबला करणे अडचणीचे ठरणार आहे. शहर भाजप नेत्यांचे पुर्वाश्रमीचे गुरु असलेले अजित पवार आता उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. मागीलवेळी महापालिकेतील सत्ता गेल्याचे शल्य पवार यांना आहे.
त्यामुळे पिंपरी महापालिका ताब्यात घेण्यासाठी राष्ट्रवादीने आत्तापासूनच कंबर कसली आहे. त्यादृष्टीने महापालिकेची निवडणूक एक सदस्यीय पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
