Pimpri: आचार्य अत्रे रंगमंदिर नूतनीकरणाच्या 45  लाखांच्या वाढीव खर्चास स्थायीची मान्यता

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या संत तुकारामनगर येथील आचार्य अत्रे रंगमंदिराच्या नूतनीकरणाचे काम 99 टक्के पूर्ण झाले असून  त्यासाठी चार कोटी 20 लाख रुपयांचा खर्च आला आहे.  त्यानंतर रंगमंदिराच्या उर्वरित कामासाठी पंचेचाळीस लाख रुपयांचा वाढीव खर्च झाला असून या वाढीव खर्चास स्थायी समितीने आज  (बुधवारी) आयत्यावेळी मान्यता दिली. मागच्या स्थायी समितीने आठ महिने हा प्रस्ताव लांबणीवर टाकला होता.

पिंपरी महापालिका स्थायी समितीची साप्ताहिक सभा आज (बुधवारी) पार पडली. संतोष लोंढे सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते. या सभेत 29 कोटी रुपयांच्या कामांना मान्यता देण्यात आली.

संत तुकारामनगर येथील आचार्य अत्रे रंगमंदिराची आसन क्षमता 800 आहे. दुरवस्था झाल्यावर आचार्य अत्रे रंगमंदिराचे नुतनीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी बारा महिन्यांचा कालावधी निश्चित करत निविदा मागविण्यात आल्या. 4 कोटी 76 लाख 74 हजार 704 रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते.

या कामासाठी चार निविदा प्राप्त झाल्या. त्यात देव कन्स्ट्रक्शन, एस. एस. साठे,  ए. आर. नायडू आणि क्लीन्सी कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा समावेश आहे. देव कन्स्ट्रक्शन वगळता बाकी सगळ्यांनी 11.50, 11.30, 1.51 कमी दराने निविदा सादर केल्या. देव कन्स्ट्रक्शनने निविदा रकमेपेक्षा 12 टक्के कमी दराने म्हणजेच 4 कोटी 19 लाख 53  हजार 769 रुपयात हे काम करण्याचे मान्य केले. स्थायी समितीनेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले.

नूतनीकरणाचे हे काम 99 टक्के पुर्ण झाले आहे. या रंगमंदिर नुतनीकरण कामाच्या अंदाजपत्रकात अत्याधुनिक छत करण्याच्या बाबींचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र,  प्रत्यक्षात काम करताना जागेवरील आणि रंगमंदिरातील परिस्थितीनुसार आर्किटेक्ट यांनी अत्याधुनिक छताविषयी नवीन पद्धतीनुसार काम करण्याचे सुचविले. त्यामुळे अंदाजपत्रकातील अंतर्भूत बाबींच्या दरात तफावत निर्माण झाल्याचा दावा स्थापत्य विभागाने केला आहे.

त्यामुळे रंगमंदिर नुतनीकरणाचे उर्वरित काम करण्यासाठी 45 लाख रुपयांचा वाढीव खर्च होणार आहे. आचार्य अत्रे रंगमंदिर नुतनीकरणाची मूळ निविदा 4 कोटी 76 लाख 74 हजार 704  रुपयांची आहे. त्यानुसार वाढीव खर्च हा मूळ निविदेच्या दहा टक्केच्या आतच आहे. त्यामुळे रंगमंदिर नुतनीकरणाचा वाढीव खर्च निविदेच्या रकमेतूनच अदा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

तत्कालीन स्थायी समितीने या कामातील फोलपणा उघडकीस आणत वाढीव खर्चास मान्यता देण्याचा विषय तब्बल आठ महिने लांबणीवर टाकला होता. मात्र, विद्यमान स्थायी समितीने कोरोना महामारीच्या काळातही विषय आयत्यावेळी मार्गी लावला आहे.