Pimpri: खासगी केबल नेटवर्कच्या रस्ते खोदकामात गैरव्यवहार; राष्ट्रवादीचा आरोप  

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने एका खासगी कंपनीस शहरातील सुमारे 355 किलोमीटर अंतर भूमिगत फायबर केबल नेटवर्कसाठी रस्ते खोदकामास परवानगी दिली आहे. शासनाच्या अटी व शर्तीचे सर्रासपणे उल्लंघन करून त्यापेक्षा अधिक अंतराचे काम या कंपनीने केले आहे. हे काम कोणत्याही परिस्थितीमध्ये पूर्ण करण्यासाठी स्थानिक नगरसेवकांवर दबाव टाकण्यात आला. त्यात आमदारांसह  आयुक्त सामील झाले आहेत, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर कार्याध्यक्ष प्रशांत शितोळे यांनी आज (बुधवारी) पत्रकारपरिषदेत केला आहे.

महापालिकेच्या विरोधी पक्षनेते दालनात झालेल्या पत्रकार परिषदेस विरोधी पक्षनेते दत्ता साने, नगरसेवक नाना काटे, नगरसेवक मयुर कलाटे उपस्थित होते. प्रशांत शितोळे म्हणाले की, विविध भागात भूमिगत केबल नेटवर्कसाठी रस्ते खोदकामास रिलायन्सला पावसाळा वगळून एकूण 120 दिवसांच्या मुदतीवर अटी व शर्तीवर मार्च 2018ला परवानगी दिली. ती मुदत बुधवारी (दि. 19) संपली आहे.

या कामाच्या बदल्यात कंपनीने पालिका मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रूग्णालय, शाळा व पालिकेच्या विविध कार्यालयांना मोफत इंटरनेट देण्याची शासनाची अट आहे. मात्र, तशी सुविधा अद्याप दिली गेलेली नाही. उलट, पालिका वर्षाला लाखो रूपये खर्च करून इंटरनेट खरेदी करीत आहे. किमान 1 मीटर खोलीवर केबल टाकण्याची अट असतानाही अर्ध्या फुटावरच पदपथाऐवजी डांबरी रस्ते फोडून हे काम केले गेले आहे. त्यामुळे पालिकेचे नुकसान झाले आहे. या कामासाठी पालिकेच्या पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, विद्युत तसेच, एमएनजीएल, महावितरण आदी विभागाची ‘एनओसी’ सक्तीची असतानाही त्या परवानग्या घेतल्या गेल्या नाहीत. सांगवी परिसरात डकचा वापर न करता थेट काँक्रीटचे रस्ते फोडून केबल टाकले गेले आहेत, असा आरोप शितोळे यांनी केला.

या संदर्भात आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे 24 नोव्हेंबरला तक्रार केली आहे. मात्र, त्यांनी समाधानकारक उत्तर दिलेले नाही. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये हे काम पूर्ण करण्याचा चंग आमदारांसह आयुक्तांनी केला आहे. हे काम विनाअडथळा होण्यासाठी सर्व पक्षाच्या स्थानिक नगरसेवकांना प्रत्येकी 15 लाख रूपये कंपनीकडून देण्यात आले होते. ती रक्कमही संबंधित नेत्यांनी खिशात घातली, असा आरोपही शितोळे यांनी केला.

शासनाचे नियम पायदळी तुडवून कंपनीने शहरात खोदकाम केले. पालिकेस मोफत इंटरनेट सुविधा दिली नाही. त्यामुळे या प्रकरणी आयुक्तांसह संबंधित अधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल करावेत. या कामाची आयआयटीसारख्या त्रैयस्थ संस्थेमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी शितोळे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे केली आहे.