PMRDA : व्यापारी दुकान गाळ्यांसाठी आरक्षण लागू नाही, ई लिलाव सर्वांसाठी खुला
एमपीसी न्यूज – व्यापारी दुकान गाळ्यांसाठी कोणतेही आरक्षण (PMRDA) लागू नाही. ई-लिलाव सर्वांसाठी खुला असल्याचे पीएमआरडीएकडून स्पष्ट करण्यात आले.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कार्यकक्षेतील पेठ क्र. 12 (भोसरी) येथील गृहयोजना क्र. 1 व 2 मधील 120 वाणिज्य दुकानांचे 80 वर्षांच्या कालावधीकरीता ई-लिलाव प्रक्रीयेद्वारे भाडेपट्ट्याने वाटप करण्यासाठी 13 जून 2023 रोजी जाहीरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती.
या वाणिज्य दुकानांकरीता अर्ज करण्याची अंतिम 12 जुलै 2023 अशी होती. तथापि, नागरीकांच्या आग्रहास्तव या प्रक्रीयेस 24 जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.
नगरविकास विभागाकडील शासन निर्णयानुसार तत्कालीन पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या फक्त गृहयोजना व भूखंड वाटप योजनेत मागासवर्गीयांसाठी प्रवर्गनिहाय आरक्षण ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि, वाणिज्य वापराच्या दुकांनासाठी या शासन निर्णयात कोणतीही आरक्षणाची तरतूद नमूद नाही.
तसेच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या दुकाने वाटप योजनेसाठी आरक्षण (PMRDA) ठेवणेबाबत कोणताही शासन निर्णय नाही. यापूर्वी पेठ क्र. 30-32 येथील Convenience Shopping Centre मधील 26 व्यापारी गाळ्यांची विक्री ई-लिलाव प्रक्रीयेद्वारे यशस्वीपणे पूर्ण केली आहे.
PCMC : अखेर नाट्यगृहाची भाडेवाढ 50 टक्क्यांनी कमी; अमित गोरखे यांच्या पाठपुराव्याला यश
या कार्यालयाकडे आरक्षणांसबंधित प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन व बौद्ध समाज विकास महासंघ यांचेकडून प्राप्त निवेदनांना यापूर्वीच उत्तर देण्यात आलेले आहे. eauction.gov.in ही केंद्र शासनाची अधिकृत प्रणाली असून या प्रणालीद्वारेच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत पूर्वीपासून भूखंड, दुकाने यांची विक्री केली जाते.
ई-ऑक्शन बाबत नागरीकांना येणाऱ्या अडचणींसाठी जमीन व मालमत्ता विभागामध्ये Help Desk सुरु करण्यात आला असून विभागातील संगणकचालक विकास लोंढे, रोहिदास राहुटे, हे नागरिकांना ई-ऑक्शनबाबत येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करण्याचे कामकाज करीत आहेत.
पेठ क्र. 12 येथील सदनिका वाटपाबाबत कोणताही गैरव्यवहार झाला नसून वाटप केलेल्या सदनिकेमध्ये पुरविण्यात आलेल्या काही सुविधांमध्ये त्रुटी/ नादुरुस्ती असल्यास त्या दुरुस्त करुन देण्याची कार्यवाही या कार्यालयाच्या अभियांत्रिकी विभागामार्फत करण्यात येत असल्याचे प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त राहुल महिवाल यांनी स्पष्ट केले आहे.
