Pune : आरटीई बाबतचे धोरण स्पष्ट करावे; बाबा धुमाळ यांची मागणी

एमपीसी न्यूज – शाळांमध्ये 2012-13 पासून RTE 25% ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया  (Pune) राबविण्यात आली होती. या प्रवेश प्रक्रियेमुळे वंचित गटातील तसेच दिव्यांग मुलांसाठी, अनाथ बालके, घटस्फोटीत महिला पालक, विधवा महिलांसाठी ही प्रवेश प्रक्रिया शासनाने अतिशय योग्य आणि चांगल्या प्रकारे राबवली आहे. वरील सर्व गोष्टींचा विचार करता सध्या नक्की आरटीई बाबत काय धोरण आहे, याबाबत सर्वांमध्ये संभ्रम निर्माण झालेला आहे, असे पुणे शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष बाबा धुमाळ यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. यासंदर्भात शिक्षण आयुक्त महाराष्ट्र राज्य सुरज मांढरे यांना पत्र देऊन चर्चा करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.

महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम 2011 यामध्ये RTE 25% प्रवेश प्रक्रियेच्या अनुषंगाने सुधारणा करण्याबाबतच्या अधिसूचना 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी राजपत्रात अधिसूचनेद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. या सुधारणा विचारात घेऊन सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षाची RTE 25% प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत कार्यवाही तात्काळ करण्यास सांगितली आहे.

तसेच, नव्या बदलानुसार एक किलोमीटर परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असल्यास पाल्याला विनाअनुदानीत शाळेत प्रवेश घेता येणार नाही. या प्रवेश प्रक्रियेत खाजगी विना अनुदानित शाळेत प्रवेश निवडण्याचा पर्याय नसणार आहे. त्यामुळे आर्थिक सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थाना थेट शिक्षण नाकरले जात आहे. त्यामुळे गरीब व श्रीमंत असा मुलांना मध्ये भेदभाव निर्माण होईल. कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करणे व RTE अंतगर्त विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणे हे मूळ कायद्याला मोडीत काढणारे व घटनाबाह्य आहे.

तसेच गरीब विद्यार्थ्यांना खाजगी विनाअनुदानित शाळा निवडण्याचा हक्कही गमवावा लागत आहे. बरेच विद्यार्थी चांगल्या शिक्षणापासून वंचित राहणार आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून योग्य तो निर्णय घेण्यात यावा व महाराष्ट्र शासनाने RTE अंतर्गत गेलेले बदल तातडीने रद्द (Pune) करावेत, असेही धुमाळ यांनी म्हटले आहे.