Pune : ‘प्रशासकीय नियुक्तीस’ रोजगाराच्या नावाखाली राजकीय श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करणे असंवैधानिक आहे – गोपाळ तिवारी

एमपीसी न्यूज – भारतीय प्रशासनातील पूर्वीच्या सरकारी भरती (Pune) विषयी आरोप करतांना ,9 वर्षीय स्व-सत्ताकाळात भ्रष्टाचार घराणेशाहीच्या आरोपांवर ‘एका ही अधिकाऱ्याविरुध्द शिक्षेसह कारवाई करू न शकलेल्या पंतप्रधानांचे वक्तव्य तथ्यहीन, बेजबाबदार व अशोभनीय आहे. मोदीजी राजकीय हेतुने, तथ्यहीन आरोप करीत राजकीय पक्षांचीच नव्हे तर भारतीय प्रशासनाची बदनामी करत असल्याचा आरोप काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी केला.

ते  म्हणाले की, भारतीय प्रशासन सेवेतील  30 लाख ‘सरकारी पदे’ रिकामी असतांना, तसेच निवृत्तीच्या जागी नविन नियुक्ती करणे हे भारतीय प्रशासन व्यवस्थेतील नैसर्गिक व संविधानीक कर्तव्य प्रक्रिया आहे ती मात्र मोदी सरकार राबवत नाही.

केंद्रात युपीएससी व राज्यात एमपीएससी’ व स्टाफ सिलेक्शन कमीटी इ द्वारा स्पर्धा परीक्षा व मुलाखती घेऊन वरीष्ठ प्रशासकीय IAS & IPS अधिकारी वर्गाकडुन रिक्त पदे भरण्याचा सर्व साधारण संविधानिक प्रघात आहे. मात्र मोदी सरकार ही निवडक, मुठभर पदे भरण्याचा निर्णय घेऊन व गाजावाजा करीत, सोहळा भरवून त्यांना सत्तेतील तात्पुरत्या प्रमुखांकडून, राजकीय नेत्यांकडून सरकारी पदांवरील नियुक्ती पत्रे देत आहे..त्यास रोजगार देण्याचा सोहळा संबोधत आहे व ‘प्रशासकीय नियुक्तीस’ रोजगाराच्या नावाखाली राजकीय श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत आहे ही बाब अनैतिक, असंवैधानिक व गैर  असून, आजतागायत देशात हे कधीही घडलेले नाही.

Pune : कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया दरम्यान महिलेचा मृत्यू

गेल्या 65-70  वर्षात “सरकारी_नोकरी नियुक्ती” ही वरीष्ठ प्रशासकीय अधिकारी वर्गाकडून ‘रितसर निवड प्रक्रिये द्वारे’ होत असे नंतर संबंधितांस ‘नियुक्ती-पत्र’ पोस्टाने दिले जात असे.  लोकशाही रुपी ‘प्रजासत्ताक भारतात’, राजकीय पक्ष ‘विधान मंडळ’ हे पंचवार्षिक लोकप्रतिनिधीं आहेत. ते देशातील व राज्यातील लोक-कल्याणकारी सत्तेची धोरणे आखतात.

त्याची अंमलबजावणी ‘कार्यकारी मंडळ’ (भारतीय प्रशासन) करते. त्यामुळे निरपेक्ष व निष्पक्ष ‘प्रशासन व्यवस्थेत’ थेट हस्तक्षेप करीत, सरकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती पत्रे देणे व वाटणे ही बाब ‘सरकारी अघिकाऱ्यांवर उपकृत भावनेचे मानसिक दडपण आणणारी गंभीर बाब आहे’. याची गंभीर दखल लोकशाहीचा 3 स्तंभ ‘सर्वोच्च न्यायालयाने’  स्वतः तातडीने  घ्यावी, असे प्रतिपादन  गोपाळ तिवारी यांनी आपल्या निवेदनात केले.

जशी एखाद्या ‘संयुक्त कुटुंब प्रमुखावर’ कुटुंबातील एकुण मुलांप्रती  कुपोषणाचे आरोप होत असतांना, संबंधित प्रमुखा कडून कुटुंबातील मुलांना चांगली पोषक प्रथिने, सकस धान्य व आहार, फळे इ अपेक्षीत असतांना त्याचे विषयी भाष्य वा खुलासा ही न करतां, कुटुंबाप्रती पोषक आहाराचे ऊत्तर दायित्व न निभावता, मात्र निव्वळ कुटुंबातील सुनांच्या-मातांच्या त्यांच्या ‘अपत्यांचे पाजण्याचे-स्तनपानांचे’ जाहीर प्रदर्शन करणे व मी कशी कुपोषण होऊ न देण्याची काळजी घेतो हे दर्शवणे निंदनीय आहे तशीच मानसिकता मोदींच्या सरकारी पदे वाटण्याच्या इव्हेंट – सोहळ्या मागील स्वार्थी राजकारणातून डोकावत असल्याची तिखट टिका गोपाळ तिवारी यांनी (Pune) केली.