Pune : मैलापाण्यात काम करणाऱ्या कामगारांचा खासदार वंदना चव्हाण यांनी संसदेत उठवला आवाज

एमपीसी न्यूज – देशात गटार आणि सेप्टिक टाक्‍यांची साफसफाई करणाऱ्यांपैकी तब्बल 282 जणांचा 2016 ते नोव्हेंबर 2019 या कालावधीत मृत्यू झाला आहे, अशी कबुली केंद्र सरकारने दिली आहे. त्या विरोधात आवाज उठविल्यामुळे आता सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांचा पुन्हा आढावा घेऊन त्याबाबत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे आश्‍वासन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिले. 

अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्‍वासनाची अंमलबजावणी झाल्यास मैलापाण्यात काम करणाऱ्या लाखो नागरिकांना दिलासा मिळेल. त्यांचे आरोग्यही सुधारणार असून त्यांना सामाजिक प्रतिष्ठाही मिळू शकते. त्यासाठी या पुढील काळातही पाठपुरावा करणार असल्याचे खासदार वंदना चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे.
मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ ड्राय लॅट्रिन्स (बंदी) कायदा 1993 अन्वये 25 वर्षांपूर्वीच तसेच द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अॅज मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्स अँड देअर रीहाबिलीटेशन अॅक्ट २०१३  (The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act 2013) कायद्यानुसार,  हाताने मैलापाणी उचलणे, गटार आणि सेप्टिक टॅंकमध्ये उतरून काम करणे (मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग) यावर बंदी घालण्यात आली आहे. तरीही देशात त्याचे उल्लंघन होत असल्याचे ठिकठिकाणी दिसून येत होते. त्यामुळे खासदार वंदना चव्हाण यांनी राज्यसभेत ‘मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग’ बाबत विविध प्रश्‍न उपस्थित केले होते.

त्याला उत्तर देताना सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाने 2016 ते नोव्हेंबर 2019 या कालावधीत देशात गटार व सेप्टिक टाक्‍यांची साफसफाई करताना तब्बल 282 जणांचा मृत्यू झाला आहे, अशी कबुली दिली आहे. खासदार चव्हाण यांनी मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग या अतिशय महत्वाच्या व गंभीर विषयाबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे त्याचे गांभीर्य लक्षात आल्यावर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्स साठी (मैलापाण्यात काम करणारे) तांत्रिक पद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल, त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान पुरविले जाईल, असे आश्‍वासन आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणा दरम्यान दिले.

मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग वर बंदी घालण्यासाठी पुढाकार घेतला गेला असला तरी या समुहांचा प्रश्न पुर्णत: सुटणार नाही या लोकांना आधुनिक तंत्रज्ञान वापरता यावे यासाठी त्यांना शास्त्रशुध्द पध्दीतीने प्रशिक्षित करणे देखील गरजेचे आहे ज्यामुळे त्यांनाच या नोकरया मिळू शकतील. यासाठी शासकीय स्तरावर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. यासाठी पुढच्या काळात प्रयत्न करणार असल्याचे देखील खासदार वंदना चव्हाण यांनी सांगितले.

ह्या आहेत सामाजिक समस्या
मैलापाण्यात काम करणाऱ्यांना देशाच्या अनेक भागात लोक अस्पृश्‍य समजतात. म्हणूनच, समाज त्यांना स्वीकारण्यास आणि सामुदायिक कार्यात समाविष्ट करण्यास तयार होत नाही. त्यांना नोकरी मिळत नाही, लोक त्यांना घरे भाड्याने देण्यास नकार देतात. तसेच त्यांच्या मुलांबाबत देखील भेदभाव केला जातो आणि त्यांच्या पालकांप्रमाणेच तेच काम करावे, यासाठी भाग पाडले जाते.