Pimpri : शिक्षणाच्या बाजारीकरणाविरोधात मुख्यमंत्र्यांच्या दारात करणार उपोषण : प्रदीप नाईक

एमपीसी न्यूज – स्त्री शिक्षणाचा पाया महाराष्ट्रात क्रांतिकारक महात्मा जोतीराव फुले, सावित्रीबाई फुले यांनी रोवला. राजर्षी शाहू महाराजांनी शिक्षणाचा हक्क मिळवून दिला. प्राथमिक शिक्षण हे सर्व शिक्षणाचा पाया आहे, म्हणून हे शिक्षण अतिशय दर्जेदार व गुणवत्तेचे असावे, असे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितले. यासाठी पुढील शैक्षणिक वर्षात राज्यातील सर्व शासकीय, खासगी, अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांमध्ये एकच एसएससीचा पॅटर्न राबविला जावा, अशी मागणी नागरिकांची आहे. या मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी 27 जानेवारी 2020 रोजी मुंबईतील मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर उपोषण करू, असा इशारा, महाराष्ट्र राज्य भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष प्रदीप नाईक यांनी शनिवारी पिंपरी येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला.

यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते आदित्य रानभरे, पराग पाटील, स्मिता रानभरे, उषा शिंदे, आशा गायकवाड, भूमिका लिंतपणे, अनिता वाघमारे, सुनीता शिंदे, रेणुका लष्करे, सोनाली म्हेत्रे, लक्ष्मी डोंगरे, मंदोदरी लष्करे आदी उपस्थित होते. यावेळी नाईक यांनी सांगितले की, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाचा पाया मातृभाषेतूनच असावा असा आग्रह या थोर नेत्यांचा होता. प्राथमिक शिक्षण मराठीतून देणा-या राज्यातील मराठी शाळांनी मागील 60 वर्षांत देशाला अनेक शास्त्रज्ञ, संशोधक, ज्येष्ठ कलाकार, शिक्षक, डॉक्टर, वकील, अभियंते, प्रगतशील शेतकरी व दूरदृष्टीने विचार करणारे राजकीय नेते महाराष्ट्राला व देशाला दिले. 1990च्या दशकानंतर शासनाने प्राथमिक शिक्षणाकडे दुर्लक्ष केले व शिक्षणाच्या खासगीकरणाला व बाजारीकरणाला अनुकूल निर्णय घेतले. त्याचे दूरगामी परिणाम आता समाजापुढे येऊ लागले आहेत.

प्राथमिक शिक्षणाकडे शासनाचे दुर्लक्ष तर शिक्षण क्षेत्रात खासगी शाळांमार्फत भांडवलदारांचा शिरकाव यामुळे मराठी आणि इंग्रजी यात दरी निर्माण झाली. त्याचा परिणाम अतिश्रीमंत वर्ग एकीकडे तर दुसरीकडे अतिगरिबी असा होऊ लागला आहे. याचा समन्वय साधायचा असल्यास राज्यातील सर्व शासकीय, खासगी, अनुदानित, विना अनुदानित शाळांमध्ये एकच एसएससी बोर्डाचा पॅटर्न राबवावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. शासकीय अनुदानित शाळांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.

वार्षिक अर्थ संकल्पात शासन प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणासाठी निधी वाढवून देत नाही. त्यामुळे शासकीय अनुदानप्राप्त शाळांना खासगी शाळांच्या स्पर्धेत टिकणे अवघड झाले आहे. खासगी शाळांचे संस्थाचालक हे विद्यार्थी व पालकांचा कोणताही विचार न करता शिक्षणाकडे उद्योग व्यवसाय या दृष्टीने पाहत आहेत. परिणामी पालकांची आर्थिक, सामाजिक पिळवणूक होत आहे. हे सर्व थांबविले जावे याबाबत महाराष्ट्र राज्य भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीच्या वतीने वेळोवेळी शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे.

प्रमुख मागण्या

1) पुढील शैक्षणिक वर्षात राज्यातील सीबीएसई व आयसीएससी पॅटर्न बंद करून सर्व शाळांमध्ये एसएससी पॅटर्न लागू करावा.
2) राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व शाळांमध्ये उच्च माध्यमिकपर्यंत मराठी भाषा विषय सक्तीचा करावा व त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करावी.
3) आरटीई (शिक्षणाचा मूलभूत हक्क) कायद्यांतर्गत अनेक शाळा गोरगरीब नागरिकांना प्रवेश नाकारतात व पालकांची आर्थिक पिळवणूक करतात. या कायद्याची सक्षमपणे अंमलबजावणी करावी. कायदा न पाळणा-या संस्था चालकांवर प्रशासनाने फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. आरटीई प्रवेश प्रक्रियेसाठी पालकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी सर्व ठिकाणी मार्गदर्शन केंद्र प्रशासनाने सुरू करावे.
4) सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचा-यांनी आपल्या मुलांना सरकारी शाळेत प्रवेश घ्यावा असा कायदा दिल्ली सरकारने केला आहे. तसा कायदा महाराष्ट्र सरकारने करावा.
5) अनेक शाळांनी पीटीचे तास पटांगणाअभावी बंद केले आहेत ते सुरु करावेत. उच्च माध्यमिकपर्यंतच्या सर्व शाळांमध्ये वैयक्तिक शारिरीक स्वच्छता व लैंगिक मार्गदर्शन या विषयावर विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी समुपदेशकाची नेमणूक करावी.
6) मुलींना बारावीपर्यंत शिक्षण मोफत असताना अनेक शाळांमध्ये मुलींच्या पालकांकडून बेकायदेशीरपणे वेगवेगळे छुपे खर्च दाखवून फी घेतली जाते. अशा शाळांवर  कारवाई करावी व मुलींना उच्च माध्यमिक शिक्षणापर्यंत पूर्ण मोफत शिक्षण द्यावे.
7) शाळांमध्ये शिक्षक पालकसंघ फक्त कागदोपत्री आहेत. या संघांना शासनाने निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यावे व त्यांच्या अधिकारांत वाढ करावी.
8) शाळेतूनच पुस्तके, वह्या, गणवेश, बूट, साहित्य घेण्याची सक्ती रद्द करावी. शैक्षणिक सहल, वार्षिक स्नेहसंमेलन, क्रीडा दिन, विज्ञान दिन, विज्ञान प्रदर्शन यासाठी वेगळी फी आकारू नये. शाळाविकास निधी, इमारत विकास निधी, दिवाळी फंड असे अनेक छुपे खर्च पालकांच्या माथी मारले जातात. ते बंद करावेत.
9) सर्व शासकीय शाळांना सरकारने निधी वाढवून द्यावा. सर्व शाळांचे सहामाही व वार्षिक लेखा परिक्षण करावे.
10) अनेक शाळा धर्मवाद, जातीवाद, प्रांतवाद वाढविण्यासाठी अप्रत्यक्षपणे काम करतात. विद्यार्थी, विद्यार्थिनींना धार्मिक सण, उत्सव साजरे करण्याबाबत अवांतर बंधने घालतात. अशा शाळांची मान्यता रद्द करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी.
11) विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाबाबत राज्य पातळीवर एकच धोरण असावे.
12) नवीन प्रवेशाच्यावेळी फॉर्म फी सोबत अनेक छुपे खर्च पालकांच्या माथी मारले जातात, हे रद्द करावे.
13) सर्व शाळांचे शैक्षणिक व परीक्षा वेळापत्रक एकच असावे. खासगी शिकवण्या घेणा-या शिक्षकांवर कारवाई करावी.
14) उच्च माध्यमिकपर्यंतच्या सर्व शाळांमधून मुलींना स्वसंरक्षणाचे शिक्षण मोफत व सक्तीचे दिले जावे.